पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीचको सम्वन्धलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणि भइरहेका छन् । विशेषगरी नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न सक्ने आशंका राजनीतिक बृत्तमा पाइन्छ । मोदीले विदेशमन्त्री बनाएका एस. जयशंकर नेपालबारे जानकार भएकाले केहि न केहि नेपाल हेर्ने भारतीय दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुने हो कि भन्ने आशंका सत्तारुढ दल र विपक्षी दलमा देखिन्छ । भारत र नेपाल सरकारबीच भएका सम्झौता पुनरावलोकनका विषय पनि उठिरहेका छन् । तर, त्यो नेतृत्व तहमा गम्भिर कुराकानी भएको छैन । इपीजीको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझेको विषय पनि सञ्चार माध्यमहरुमा उठिरहेको छ । यी विषयमा हामीले प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसंग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ मन्त्री ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :-
पछिल्लो समय भारतसंय यस भन्दा अगाडि भएका सम्झौता धेरै कार्यान्वयन नभएको र कार्यान्वयनमा आएका सम्झौता पनि नेपाललाई फाइदा पुग्ने खालका नभएको भन्दै टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्, यस सम्वन्धमा सरकारको धारणा के छ ?
नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा गएका उपयुक्त छन् । केहि सम्झौता भएर पनि थाती रहेका छन् । नेपाल र भारतबीच थाती रहेका सम्झौता खारेज गरी नयाँ शिराबाट बढ्नु पर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो ।
सम्झौता भएको दशकौंसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेका सम्झौता अब कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन् । तसर्थ त्यस्ता सम्झौता खारेज गर्नुमा दुवै देशको हित हुन्छ, त्यो चरणमा अगाडि बढ्नु पर्छ । दशकौं हुँदा पनि केही सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा जानुको साटो उल्टो तनावको विषय बन्न गइरहेका छन् । अब त्यस्ता सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सम्भव देखिदैन । खारेज गरौ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
खारेज गर्नु पर्ने सम्झौता के के हुन केहि भन्न सकिन्छ ?
दुई देशबीच भएका सम्झौता केहि त्यस्ता छन्, ति कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएका छन् । पञ्चेश्वर परियोजना, कर्णाली जलविद्युत आयोजनालगायतका सम्झौता हेर्दा राम्रा छन् ।
तर, कार्यान्वयनका लागि धेरै जटिलता देखिएका छन् । यी सम्झौताहरुलाई कि कार्यान्वयन गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल गर्नुपर्छ, कि खारेजीको विकल्प रोजेर अगाडि बढ्नुमा दुबै देशको हित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
भर्खरै मात्रै भारतमा नयाँ सरकार निर्माण भएको छ, आगामी ५ बर्षका लागि । यो सरकारले नेपालका लागि के गरिदिओस भन्ने सरकारको चाहना हो ?
भारत नेपालको तीनतिर सिमा जोडिएको अत्यन्त नजिकको छिमेकी राष्ट्र हो । क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालभन्दा धेरै ठुलो पनि छ । तसर्थ भारतले नेपालका लागि उदारभाव देखाउनु पर्छ ।
नेपाल विश्व महाशक्ति या क्षेत्रीय शक्ति पनि होइन । र, बन्ने महत्वाकांक्षा पनि राखेको छैन् । हामी समृद्धिको उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं। त्यसका लागि भारतले उदारताका साथ साथ देओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
उदारता चाही के विषयमा देखाउनु पर्छ भारतले ?
भारतबाट नेपालले लगानीको अपेक्षा गरेको छ । नेपालमा लगानी ग¥यो भने त्यसले भारतको पनि हित गर्छ, नेपालको मात्रै होइन । नेपाल र भारतबीच व्यापार घाटा बढिरहँदा नेपाललाई ठूलो नोक्शानी परिरहेको छ । भारतबाट नेपालमा उद्योग संचालनमा लगानी हुन सके घाटाको समस्या समाधान हुन सक्छ ।
दुवै देशलाई लाभ हुनेगरी विन विनको अवस्थामा जानुपर्छ । नेपाल र भारतको संस्कृति जनताले जर्गेना गर्दै आएका छन् । अबका दिनमा आर्थिक सम्बन्ध मजबुत हुनुपर्छ । त्यसमा पनि साझेदारसहितको आर्थिक सम्बन्ध हुनु पर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहदै आएको छ ।
नेपालमात्र भारतसँग निर्भर नभएर भारत पनि नेपालसँग केहि वस्ता र विषयमा निर्भर रहदै आएको छ । एक अर्काबीचको निर्भरतालाई मनन गरेर आपसी हितमा अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे विगतका सन्धी सम्झौता परिवर्तन या परिमार्जनको विकल्पमा अगाडि बढ्न पनि पछि पर्नु हुँदैन ।
अहिलेसम्म दुई देशको सहकार्यमा के के कार्य भइरहेको छ ?
दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने गरी पूर्वाधार निर्माणले गति लिइरहेको छ । मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन उद्घाटन केहि दिनमा हुन गइरहेको । हुलाकी राजमार्गको दुई वटा खण्ड उद्घाटन हुने चरणमा पुगेको छ ।
वीराटनगर जोगवनी चेक प्वाइन्ट पनि शुरु हुने चरणमा पुग्न लागेको छ । आन्तरिक जलमार्ग सुचारु गर्ने तयारी भइरहेको छ । आर्थिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने दिशातर्फ द्विपक्षीय सम्बन्ध अगाडि बढिरहेको छ । त्यसलाई अझै प्रगाढ बनाउदै लैजानु पर्छ ।
भारतले भर्खर मात्रै ७३ औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ । भारतको यो खुसीयालीको अवसरमा नेपालले के अपेक्षा राखेको छ ?
सर्वप्रथम भारतको ७३ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारतीय जनतालाई नेपाल सरकारले बधाई दिएको छ । भारत लोकतन्त्रमा पनि सुदृढ र सबल सरकार निर्माण हुन्छ र विकासले गति लिनसक्छ भन्ने उदाहरण भएको सर्वविदितै छ । भारतबाट विश्वले सिक्ने विषय यही हो ।
भारतको आर्थिक वृद्धि र सबल लोकतन्त्रबाट नेपालले पनि सिकिरहेको छ । भारतको प्रगतिबाट नेपाल खुशी हुनु पर्छ । भारतले पनि नेपालको प्रगतिबाट खुशी व्यक्त गरेको छ । यसमा सरकारको तर्फबाट भारतलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । बलियो र समृद्ध नेपाल भारतका लागि लाभदायक हो र भारतले यसलाई आत्मसाथ गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछौ भनेर नेपाल सरकारले संस्थागत रुपमा पत्र पनि पठाएको छ ।
अबको नेपाल भारत सम्वन्ध के विषयमा केन्द्रित हुनु पर्छ ?
नेपाल र भारतबीच अबको सम्बन्ध मुख्यरुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु यस विषयमा एकमत छौ । नेपाली जनता विश्वकै द्रुत आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको भारतबाट लाभ लिने आशामा रहेका छन् । भारतीय लगानी बढी भन्दा बढी भित्रिएर रोजगारको अवसर सृजना गर्नु पर्छ ।
भारतको आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतको हाराहारीमा स्थीर छ । नेपालले भोगिरहेको व्यापार घाटा यसमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ । व्यापार घाटा घटाउन भारतीय लगानी भित्रिएर उद्योग धन्दा खोलिनु पर्छ । त्यसमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्छ । नेपालको कच्चा पद्धार्थ नेपालमै सदुपयोग गर्ने गरी भारतीय लगानी भित्राउने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।
विपक्षी र आम नागरिकले त सरकारले लगानी मैत्री बातावरण निर्माण गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताइरहेका छन्, साच्चै त्यस्तै हो ?
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नका लागि आवस्यक पर्ने कदम चालिरहेको छ । लगानीका क्षेत्रहरुलाई अझ स्पष्ट पार्नका लागि प्रयास भइरहेको छ । सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धीले नेपालले उत्पादन निर्यातको वातावरण पाएको छ ।
अब धेरै भन्दा धेरै यस्तै अवस्था सृजना गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार लागिरहेको छ । भारतीय पर्यटक बढीभन्दा बढी भित्राउने देखि लगानी वृद्धि गर्न सरकारको पहल जारी छ । हामीले यति गर्न सक्यौ भने नेपालको आर्थिक विकासले गति लिन्छ भन्ने हाम्रो आशा हो ।
अन्त्यमा तपाईले यति भन्दा भन्दै नेपाल र भारत सरकारबीचको सम्वन्ध विग्रिएको छ । चीनतीर धेरै ढल्किएपछि भारत सरकारसंग रिसाएको भन्ने खालका चर्चा परिचर्चा पनि बाहिर आएका छन् नि ?
बाहिर आएका हल्ला र यथार्थतामा आकास पातालको फरक छ । नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो । उसले सबैसँग सम्वन्ध राख्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति पनि सबैसँग समान सम्वन्ध राख्नु हो । त्यसैले हामीले उत्तरी छिमेकी र दक्षिणी छिमेकी दुबैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरिरहेका हौ ।
कसैसँग धेरै, कसैसँग थोरै सम्वन्ध राख्ने, कोहीसँग सामिप्यता, कोहिसँग तिक्तता राख्ने हाम्रो अभिप्राय होइन । यस विषयमा हामीले दुबै छिमेकी राष्ट्रलाई प्रष्टसँग भनेका छौ । आफ्ना धारणा खुलस्थ रुपमा सरकारले राखेको छ ।
तयसैले दुबै देश नेपालसँग खुसी छन् । दुबै देशले सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरिरहनु भएको छ । त्यो जारी योजना र एग्रिमेण्टहरुले पनि देखाइरहेका छन् । मैले यहाँ व्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन । व्यवहारले नै प्रष्टयाउँछ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
