काठमाडौं, १० भदौ । ३१ साउनमा बसेको सचिवालय बैठकले नेताहरुको वरियता परिमार्जन गरेपछि प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा पुनः विवाद सतहमा आएको छ ।
बैठकले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा दुई अध्यक्षपछिको वरियता झलनाथ खनाललाई दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि त्यो वरियतामा नेता माधवकुमार नेपाल थिए ।
आफ्नो पार्टी एकतापछि रहदै आएको वरियता घटेपछि नेपाल अध्यक्ष ओलीसँग चिढिएका छन् । खनाललाई आफ्नो भन्दा माथिल्लो वरियतामा रहेको मान्न आफु तयार रहेपनि अध्यक्ष ओलीले पहिला खनाललाई र अहिले आफुलाई मानमर्दन गरेको आरोप नेपालले लगाएका छन् ।
सचिवालयमा आफु अल्पमतमा पर्ने भएपछि ओलीले खनालको बरियता नेपालभन्दा माथि ल्याएर आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेका हुन् । खनालले पार्टी एकिकरणदेखिनै बरियता सच्याउन माग गर्दै आएका थिए । अझ, ओलीले आफुसंग चिढिएका अर्का नेता बामदेव गौतमलाई विधानमा नै नभएको उपाध्यक्ष पद बनाएर त्यहाँ पदोन्नती गरेका छन् ।
ओलीले आफुलाई मानमर्दन गरेको सार्वजनिक रुपमा नै धारणा राखेका नेता नेपालले पार्टी विधानअनुसार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने औपचारिक माग पार्टीमा गरेका छन् ।
मंगलबार सातबुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (असहमतिपत्र) दर्ता गराउदै नेपालले पार्टी विधानअनुसार एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्था दुई अध्यक्षदेखि सबै व्यक्तिको हकमा कडाइका साथ लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘पार्टीनेता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मैले पार्टी विधानको धारा ४६ (क) बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेका कमरेडहरूलाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुने गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिऊँ र यस्तो जिम्मेवारीमा नभएका कमरेडहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिऊँ भन्ने प्रस्ताव निरन्तर राखिरहेँ,’ नेपालले असहमतिपत्रमा भनेका छन, ‘तर, पार्टी अध्यक्षले कुनै मापदण्डविना आफूखुुसी निकटकालाई मात्र जिम्मा दिने कोसिस जारी राख्नुभयो ।
वरिष्ठता एवं योग्यतालाई बेवास्ता गर्दै विना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारीको खातैखात, कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न ।
अतः एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै व्यक्तिमा लागू गरियोस् ।’
नेपालले ३१ साउनमा बसेको सचिवालय बैठकमा पनि दुई अध्यक्षमध्ये एउटाले सरकार र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न माग गरेका थिए ।
त्यसमा अध्यक्ष ओलीले असहमति जनाएका थिए । भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सहमति जनाएपछि नेपाल बैठकमा एक्लै परेका थिए । जनसंगठनका पदाधिकारीको हकमा पनि एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी लागू गर्नुपर्ने नेपालको माग छ ।
नेपालको यो सहमतिपत्रपछि अध्यक्ष ओली तनावमा परेका छन् । यसले पार्टीमा उल्झन ल्याउन सक्ने आशंका बढेको छ ।
सचिवालयमा छलफल गर्दा नेताहरु नेपालको प्रस्तावका पक्षमा देखिएमा ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद त्याग्नु पर्ने हुन्छ ।
यसले ओलीलाई विरामी परेको बेलामा झन तनाव थपेको छ । नेपालको त्यो असहमति प्रस्ताव छल्नका लागि पनि उनी सिंगापुरमा थप उपचारका लागि गएर धेरै दिन बस्ने तयारी गरेको स्रोतहरु बताउँछन् ।
आफ्नो वरियता खोसेपछि नेपालले सचिवालयमा तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनपछिको वरीयताका आधारमा साबिक एमालेका तीन उपाध्यक्ष र एक उपमहासचिवलाई सचिवालय सदस्य बनाउनुपर्ने माग असहमतिपत्रमा उल्लेख गरेका छन ।
नेपालले भीमबहादुर रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र घनश्याम भुसाल सचिवालय सदस्य बन्नेछन् । अभियान टाइम्सका साथमा ।
