भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनबारे निर्णय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विशेष निर्देशन, सरकारविरुद्ध खवरदारी
काठमाडौं । नेपाल कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबार बस्दैछ । दिउँसो २ बजे पार्टी मुख्यालय विपीनगर सानेपामा बस्ने बैठकमा तीन मुख्य एजेन्डामा आधारित रहेर छलफल हुने पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि बैठक बुधबार बस्ने भनिए पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई बिसन्चो भएपछि बिहीबारका लागि सारिएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका पदाधिकारी भने सानेपा पुगिसकेको अवस्थामा पौडेल बिरामी भएको जानकारी आएपछि पदाधिकारी बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकले भदौ २४ गतेदेखि सुरु हुने दोस्रो चरणको राष्ट्रिय अभियानका बारेमा छलफल गरेको थियो ।
के हुन्छ बिहीबारको बैठकमा ?
कार्यालय मुख्यसचिव पौडेलका अनुसार पहिलो विषयका रुपमा समसामयिक नै रहेको छ । विशेष गरी सरकारले भिडियो कन्फ्रेन्स गरी मन्त्रिपरिषदको बैठक संचालन गर्दा पर्ने असरबारे संसदबाट काँग्रेसले सरकारको आलोचना गरिरहँदा सुरक्षाका दृष्टिका साथै पद्धतिका बारेमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मनलाग्दी गरेको भन्दै यसलाई पार्टीको मुद्दा बनाउने बुझिएको छ ।
मुख्यसचिव पौडेलले दोस्रो एजेन्डाका रुपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नीतिगत निर्देशन दिने कार्यक्रम रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार पार्टीको संगठन र जनप्रतिनिधिबीच आपसी तालमेल मिलाउनका लागि विशेष निर्देशन दिने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।
तेस्रो तथा महत्वपूर्ण एजेन्डाका रुपमा भ्रातृ संस्थाहरुबारेको छलफल रहेको पौडेलले बताए । उनले काँग्रेसका अधिकांश भ्रातृ संस्थाहरुको समयावधि सकिएकाले त्यसबारे विशेष निर्णय हुन सक्ने बताएका छन् ।
उनले अधिवेशन तयारी कमिटी बन्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘आज नेताहरुले विशेष निर्णय गर्नुहुनेछ । आजै एउटा चुनावी अधिवेशन तयारी कमिटी बन्न सक्नेछ ।’
पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले असार २२ गतेको बैठकमा पेश गरेको एजेण्डाअनुसार नै भ्रातृसंस्थाबारे छलफल हुन लागेको हो ।
नेपाल प्रेस युनियन लगायतका सुभेच्छुक संस्थाहरुको समेत निर्वाचन हुन सकेको छैन । प्रेस युनियनको निर्वाचन मंसिर २८ र २९ गते गर्ने मिति तोकिएको छ ।
समसामयिकका रुपमा १४ औं महाधिवशेनको तयारी र भदौ २४ देखि सुरु हुने दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानको तयारी लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।
नयाँ विषयका रुपमा मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा सरकारले पेश गर्ने भएपछि त्यसलाई रोक्न कसरी लागिपर्ने भन्ने बारेमा समेत बैठकमा छलफल हुन सक्ने देखिएको छ ।
