काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारलाई सुविधा हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न कांग्रेसले सक्रियता देखाएको छ ।
विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ । कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना सांसदले राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम १०६ बमोजिम सो प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
सांसद सरिता प्रसाई, जितेन्द्रनारायण देव, धनकुमारी खतिवाडा, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्तद्वारा हस्ताक्षरित संशोधन प्रस्तावमा २९ वटा बुँदा सच्याउन सुझाइएको छ । कांग्रेसको संशोधन देशभरका पत्रकारको पक्षमा देखिएको छ ।
मिडिया विधेयकमा रहेको ‘स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित … बनाएको छ भन्ने वाक्याशंको सट्टा ‘स्वस्थ, स्वच्छ र स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा पत्रकारितामा स्वनियमको सम्वद्र्धनका लागि एक स्वतन्त्र स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा प्रेस काउन्सिलको स्थापना गर्न प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय हुने कांग्रेसका ठहर छ ।
‘पच्चिस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’ भन्ने वाक्यांश राख्न कांग्रेसले सुझाव दिइएको छ ।
कम्युनिस्ट सरकारले पत्रकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न मनपरी विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध कांग्रेस उभिएको छ । कांग्रेसले कम्युनिस्टको मनपरी चल्न नदिने उद्घोष गरेको छ ।
