रोशन कार्की, काठमाडौं, १७ भदौ । सरकारको सम्बन्धित निकायले कम्पनी दर्ता खारेज गरिसकेको उद्योगलाई विद्यमान ऐनविपरीत सञ्चालन गर्दै आएको भेटिएको छ ।
सम्बन्धित निकायले विद्यमान ऐनविपरीत रहेको भन्दै दर्ता खारेजी गरेको चितवनको दारेचोकमा रहेको ‘याक ब्रिबिङ कम्पनी प्रालि’ नामको कम्पनीबाट मदिरा उत्पादन गरी बिक्री गरिँदै आएको पाइएको छ ।
सो कम्पनीलाई सरकारले तीन वर्षअघि नै दर्ता खारेज गरिसके पनि निर्बाध रुपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ । तर सरकारले सो उद्योग सञ्चालन गर्नेमाथि कुनै छानबिन गर्नसकेको छैन
। उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नुपूर्व सरकारले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै सो कम्पनीले ‘बाह्रसिंगे बियर’ नामको मदिरा उत्पादन गर्दै आएको पाइएको हो ।
मुग्लिङको तत्कालीन इच्छाकामना गाउँपालिकाको कुरिनटारमा छ बिघा जग्गामा सो उद्योगबाट रहेको बताइएको छ । ‘याक ब्रिबिङ कम्पनी प्रालि’ नामको उद्योगले सरकारी मापदण्ड र नीति नियमविपरीत सञ्चालन गरेको ठहर उद्योग मन्त्रालयले गरेको छ ।
यो उद्योगका सञ्चालकहरुले सरकारी नीति नियमभन्दा आफूलाई माथि राखेर निर्बाध रूपमा उद्योग सञ्चालन गरे पनि कारबाहीको दायरामा अहिलेसम्म ल्याएको पाइएको छैन । सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा उल्टै सो उद्योग सञ्चालक अदालत गएर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश समेत ल्याउन सफल भएको छ ।
तीन वर्षभित्र बियर उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ‘याक ब्रिबिङ कम्पनी प्रालि’ले २०६९ साल पुस १९ गते औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट बियर उद्योग सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिएको थियो ।
सो अनुमतिपत्रको आधारमा तीन वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने भन्दै २०७२ साल पुस २७ गते उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गरेको भए पनि सो समयसीमाभित्र अर्थात् २०७३ पुस २७ गतेभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न नगर्नु र वातावरणीय क्षेत्रमा समेत कुनै चासो नदिएको भेटिएपछि अनुमति खारेज गरिएको थियो ।
२०७३ साल पुस २७ गते म्याद सकिएपछि यो उद्योगका सञ्चालकहरुले एक वर्ष सम्बन्धित निकायमा कुनै जानकारी नदिई बसेको समेत आरोप लागेको छ ।
२०७४ साल असार १९ गते कम्पनीले उद्योग विभागमा म्याद थप्न निवेदन दिएपछि सो विभागले शर्तअनुसारको म्यादभित्र उद्योग सञ्चालन नभए स्वतः दर्ता खारेज हुने प्रस्ट प्रावधान भएको जानकारी गराएपछि उल्टो कानुनी छिद्रताको आडमा सो कम्पनीले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कुनै पनि उद्योगको शर्तअनुसार सञ्चालन हुन नसके म्याद सकिनु एक महिनाअघि नै विभागमा म्याद थपका लागि जानुपर्ने विद्यमान ऐनलाई समेत सो कम्पनीले अटेर गरी बसेको आरोप विभागको रहेको छ ।
पटक–पटक सो कम्पनी २०७४ असार १० गते, पुनः २०७४ पुस २१ गते र २०७५ असार २१ गते कम्पनीको म्याद थप गर्न भन्दै विभाग गएको पाइएको छ ।
पटक–पटक म्याद थप गर्न सो कम्पनी गएपछि चलनचल्तीको नियम कानुनअनुसार याक ब्रिबिङ उद्योग स्वतः खारेज भइसकेको भए पनि उसले शक्ति केन्द्रका आडमा भित्रभित्रै उद्योग चलाउने र बाहिरी रूपमा कानुनी आधार तयार गर्ने प्रयास जारी राख्दै आएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
दर्ता खारेज भएको कम्पनीले २०७५ चैत ४ गते उद्योगले ट्रेडमार्क समेत लिएको पाइएको छ । तर उद्योग विभागको २०७५ साल असार २६ गते बसेको बैठकले उद्योग दर्ता खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।
सो बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग अनुमति तथा दर्ता शाखाका निर्देशक दुर्गाप्रसाद भुसाल, प्रविधि तथा वातावरण शाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहोरा, शाखा अधिकृतहरु अम्बिकारमण आचार्य, राजमणि दाहाल र रामप्रसाद लुुइँटेलसहितको सहभागी बैठकले उक्त उद्योगको दर्ता खारेजको निर्णय गरेर पत्र सो कम्पनीलाई समेत पठाएको थियो ।
विभागका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ अनुसार तोकिएको समयभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न म्याद थप र स्वीकृति नलिएको देखिँदा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ५ बमोजिम दर्ता प्रमाण रद्द हुने प्रावधान रहेकाले सोहीअनुसार सो कम्पनीको दर्ता खारेजी गरिएको जनाएको छ ।
यसैबीच विभागले २०७६ जेठ १० मा याक ब्रिबिङ कम्पनी प्रालिलाई बोधार्थ दिई तालुकदार उद्योग मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई समेत जानकारी पत्र पठाइसकेको थियो ।
सो कम्पनीमा अभिषेक श्रेष्ठ, रवि केसी, मिनराज भुसाल र प्रकाश धमलाको सयुक्त रुपमा याक ब्रिबिङ उद्योगका सञ्चालक रहेको जनाइएको छ ।
उद्योगको सञ्चालक रहेका यी चारै जना उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा रहेकै कारण कम्पनी रद्द गरिए पनि कम्पनीबाट सामान उत्पादन गरी बिक्री गरेकोमा कुनै कारबाही भने सरकारले अगाडि बढाउन सकेको छैन । चारमध्ये रवि केसी सूर्य नेपाल नामक अर्को उद्योगका सञ्चालक समेत रहेका छन् ।
विभागले विद्यमान ऐनअनुसार सञ्चालन नभएको भन्दै दर्ता खारेजी गरेपछि याक ब्रिबिङ कम्पनी प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक अभिषेक श्रेष्ठले आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेषण परमादेश निषेधाज्ञाको माग गर्दै मुद्दा समेत दर्ता गरेको छ ।
२०७६ साल जेठ २९ गते उच्च अदालतबाट उद्योग विभागको २०७६ साल जेठ १० गतेको उद्योग खारेजको निर्णय र आन्तरिक राजस्व विभागको जेठ १२ गतेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र निवेदक उद्योगलाई व्यावसायिक उत्पादन गर्न नरोक्नू भन्दै दिएको आदेशलाई देखाउँदै बियर उत्पादन गरेको आरोप समेत सो कम्पनीमाथि लागेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको थियो । तर उद्योग सञ्चालकहरु भने अदालतको आदेशपछि मात्रै आफूहरुले उद्योग सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
उच्च अदालतबाट याक ब्रिबिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश आएपछि उद्योग विभागले अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्दै निवेदन समेत दिइसकेको जनाएको छ । विभागले खारेज भइसकेको उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरिएको जनाएको छ ।
गत २०७६ असार ६ गते विभागले भ्याकेटको माग गर्दै निवेदन दिएको हो । बाह्रसिंगे बियर उत्पादन गर्ने याक ब्रिबिङ कम्पनी प्रालिको विवादास्पद प्रकरण यतिबेला उद्योग मन्त्रालयदेखि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसम्मले छानबिन सुरु गरेको भने पनि लामो समय बितिसक्दा समेत कुनै कारबाही भने गर्न सकेको छैन ।
यही विवाद लामो समय रहिरहँदा उक्त कम्पनीले केही महिनादेखि मात्रै बाह्रसिंगे नामको बियर बजारमा ल्याएपछि यो विवाद एकाएक सतहमा आएको हो ।
फाइल फेला परे पनि टिप्पणी सदर भएको पानालाई भने गायब बनाइएको पाइएको छ । यसबाहेक उक्त फाइल एउटा अदालत पुगेको छ भने अर्को फाइल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले झिकाएर छानबिन गर्न लगाएका छन् ।
उद्योग विभागको महानिर्देशकमा शिवराम न्यौपाने भएका समयमा विभागले खारेजीको निर्णय गरेको थियो । एकातर्फ अदालतमा मुद्दाको फैसला नहुँदै उक्त कम्पनीले बियर उत्पादन सुरु गरेर बजारमा ल्याउनुलाई शंकाका रुपमा हेरिँदै आएको जानकारहरुले जनाएका छ ।
यसैबीच उद्योग विभागले दिएको पछिल्लो पत्रमा भने दुई अर्थ लाग्ने गरी पत्र तयार गरेको भेटिएको छ । याक ब्रिबिङ २०६९ सालमा दर्ता कायम भएको देखिन्छ भन्ने भाषामात्रै प्रयोग गरेर चिठी दिएकोमा समेत मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
यस प्रकरणमा जोडिएपछि उद्योग दर्ता शाखाका निर्देशक विष्णुप्रसाद ज्ञवाली मन्त्रालयमा तानिएका थियो । मन्त्री यादवले उनलाई मन्त्रालयमा तानेका थिए । अहिले उनी स्टाफ कलेजको तालिम केन्द्रमा रहेका छन् । उद्योग विभागमा गएदेखि नै विष्णु ज्ञवालीलाई बाह्रसिंगे बियर प्रकरणमा मन्त्री यादवले मन्त्रालयमा तानेसँगै उक्त फाइलको छानबिन पनि सुरु गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ज्ञवाली मन्त्रालय तानिएपछि सो शाखाको निर्देशकमा प्रेम लुइँटेललाई लगिएको थियो । यसबाहेक सरकारी कार्यालयमा रहेका फाइलबाट सदर गरिएको निर्णय नै गायब भएको विषयमा समेत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरेको पाइएको छ ।
सूर्य नेपालको उपाध्यक्षसमेत रहेका रवि केसी पछिल्लो समय चितवनको गोन्द्राङमा रहेको डिष्टिलरी सञ्चालन गर्दछन् । वल्र्ड दरबार, ब्ल्याक चिम्नी र ८८४८ नामका ह्विस्की र भोड्का सो डिष्टिलरीबाट उत्पादन हुँदै आएका छन् । तिनैका मालिकमध्येका एक हुन् रवि केसी । उनै रवि केसी अहिले बाह्रसिंगे बियरमा पनि जोडिएका छन् ।
विभागले २०७५ साल असार ३१ गते उक्त कम्पनीको दर्ता खारेज गरेको एउटा निर्णयको सक्कल फाइल गायब गर्नमा सो मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीकै संलग्नता रहेको अनुमान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लगाएको छ ।
यसैबीच आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ साल जेठ १० गते उद्योग विभागलाई पत्र पठाएको थियो । राजस्वको जेठ ९ गतेको निर्णयअनुसार पत्र संख्या २०७५/०७६ र ४९२ चलानी नम्बरको पत्रमार्फत उद्योग विभागलाई याक ब्रिविङ कम्पनी प्रालिले उद्योग सञ्चालनको अनुमति पाए–नपाएको तथा त्यस्तो अनुमति हाल कायम रहे–नरहेको खुलाई पठाउन पत्र पठाएको थियो ।
तर उद्योगको सहमति बेगर नै याक ब्रिविङ कम्पनी प्रालिले बाह्रसिंगे बियर उत्पादन गर्दै आएको हो । सो कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा रवि केसी रहेका छन् ।
उनै केसीले अवैध रुपमा सरकारी कर्मचारीलाई लोभमा पारी दर्ता खारेजी गरेको निर्णय लेखिएको पन्नानै गायब बनाउन लगाएको अनुमान सिविआईको रहेको छ । सो कम्पनीले उत्पादन गरेको वियरमा नक्कली ‘ब्रान्ड दर्ता र अन्तःशुल्कको स्टीकर लगाएको अनुमान समेत गरिएको छ । आर्थिक दैनिकबाट
