काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति तीर्थ खनियाँले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी गरेको निर्णय स्थगित भएको छ । भदौ ५ मा उपकुलपतिबाट अवकाश पाउँदै गर्दा खनियाँले चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश परीक्षा बिनै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेका थिए ।
स्रोतकाअनुसार कार्यवहाक उपकुलपति सुधा त्रिपाठीले प्राज्ञिक परिषद्को बैठक डाँकेर उक्त निर्णय थप छलफलका लागि विद्या परिषद्मा पठाउने निर्णय गराएकी हुन्। खनियाँले विद्या परिषद्को सहमति र प्रस्ताव बिनै मेडिकल कलेज संचालकहरुको आग्रहमा प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय भन्दै नेपालमा प्रवेश परीक्षा नै नलिई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने ९नीड० लाई मान्यता दिएका थिए। त्रिपाठीले उक्त निर्णयबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।
सरकारले कार्यवहाक उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएपछि त्रिपाठीले प्राज्ञिक परिषद्बाट पुनर्विचार र थप छलफलका लागि उक्त निर्णय विद्या परिषद्मा फिर्ता पठाइदिएकी हुन्। जसका कारण विदेशी विद्यार्थीले यहाँका मेडिकल कलेजहरुमा भर्ना हुन अब अनिवार्य रुपमा प्रवेश परीक्षा पास गरेको हुनुपर्नेछ। प्राज्ञिक परिषदले विद्या परिषद्को राय लिएर नेसनल मेडिकल इन्ट्रान्स टेस्ट ९नीट० सम्बन्धी निर्णय रद्ध गर्ने त्रिवि स्रोतले जनाएको छ। यस विषयमा त्रिपाठीले कान्तिपुरसँग कुरा गर्न चाहिनन्।
‘प्राज्ञिक परिषद्मा उक्त निर्णयबारे छलफल चाँहि गरियो, केहि दिनमा पूर्ण निर्णय आउँछ,’ उनले भनिन्। प्राज्ञिक परिषद् बैठकमा खनियाँले गराएको निर्णय विद्या परिषद्मा फिर्ता मात्र गराउने कि रद्ध नै गर्ने भनेर छलफल भएको थियो। रद्ध गर्ने सहमति नजुटेपछि विद्या परिषद्को राय बुझेर मात्र निर्णय लिन लागिएको हो।
प्रवेश परीक्षा नलिई विद्यार्थी भर्ना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भए मेडिकल कलेजहरूले हालकै अवस्थामा एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा ६० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त कमाइ हुने थियो। खनियाँले त्रिवि अन्तर्गतका ६ निजी कलेजहरुको प्रभावमा विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना सहज हुने गरी निर्णय गराइदिएका थिए। उक्त निर्णयबारे प्राज्ञिक परिषद्ले समेत अनविज्ञता प्रकट गर्दै आएको थियो।
नेपालका मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीका लागि कुल सिटको ३० प्रतिशत सिट तोकिएको छ। ती सिट विदेशी विद्यार्थीले पुरा नभए नेपाली विद्यार्थीले भर्ना पाउँछन्। गत वर्ष त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन शास्त्र ९आईओएममा० भारतीय विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा पास गर्न नसकेपछि एक सय ५० नेपाली विद्यार्थीले उक्त रिक्त ठाउँमा भर्ना पाएका थिए।
यदि नीट लागु नभए प्रवेश परीक्षामा सहभागी नभई पुरा सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। ती विद्यार्थीबाट मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर शुल्क लिने गर्छन्। सोहि कारण उनीहरुले निर्णय गराउन दबाब दिँदै आएका थिए। भारतमा मेडिकल कलेज अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले निट उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। आईओएमले निट उत्तीर्ण गरेको आधारमा मात्रै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकिने भन्दै आफूले सञ्चालन प्रवेश परीक्षा समेत उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो।
गत भदौ १ गते बसेको प्राज्ञिक परिषद् बैठकमा भारतको ‘निट’ लाई मान्यता दिने र नदिने छलफल भए पनि निर्णय भएको थिएन। तर पछि खनियाँले निर्णय भएको भनी आईओएमको डिन कार्यालय र सबै मेडिकल कलेजमा कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरेका थिए।
त्रिविमा आबद्ध निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था ‘सोसाइटी अफ टीयू अफिलिएटेड हेल्थ इस्टिच्युसन्स नेपाल ९स्टाहिन० ले ‘यस शैक्षिक सत्रदेखि निट लागू गर्ने’ भनी निवेदन दिएको थियो। सोहि आधारमा खनियाँले प्राज्ञिक परिषद्का सबै सदस्यलाई समेत थाहा नदिई निर्णय गराउन सफल भएका थिए। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्हालेको मन्त्रालयमा कमिसनको खेल भइरहेको भन्दै सत्तारूढ सांसदले नै आपत्ति जनाएका छन् । कमिसनकै कारण सडकको ठेक्का स्वीकृत भएर पनि समयमा सम्झौता हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ ।
प्रदेश सरकारले कामै नगरेको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयले समयमा सम्झौता नगरी ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षका सांसद काजीमान कागतेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएर पनि सडक निर्माणका लागि ठेकेदारसँग सम्झौता नगरी अनियमितता गर्न खोजिएको उनले आरोप लगाए । ‘सम्झौता भएको ६० दिनसम्म पनि सम्झौता नगर्नुको अर्थ के हो,’ उनले भने, ‘समयमा ठेक्का सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्यो वा किन समयमा ठेक्का सम्झौता भएन भन्नेबारे सदनलाई जानकारी गराउनुपर्यो ।’
फिक्कल–नयाँबजार, भद्रपुर–धुलाबारी, काँक्रेभन्ज्याङ–जितपुर–बेलाखे र सुखानी–दानाबारी सडकमा ठेकेदारहरूले ठेक्कामा उल्लेख भएभन्दा कम रकममा कबोल गरिसकेको ६० दिन बितिसक्दा पनि ठेक्का सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरिएको छैन । ‘यो कार्यान्वयन नगर्ने र सरकारले कामै गर्न नसकेको देखाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ कागतेले भने, ‘ठेक्का सम्झौता नगरेर ठेकेदारहरूलाई कर्मचारी वा मन्त्रालयले के भन्न खोजेको हो, प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’ कर्मचारीहरूले ठेक्काबारे कुनै जानकारी दिन नमानेको उनले सुनाए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै मातहत रहेको छ । राईले उक्त मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मनोज घिमिरेले आर्थिक अनियमितता गरिरहेको सूचना पाएपछि सरुवा गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो कार्यालयमा प्रदेशभरका कर्मचारीको भेला बोलाएर आर्थिक अनियमितता र काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म कसैले अनियमितता र काममा ढिलाइ गरेको जानकारी पाएको १ घण्टाभित्रै कारबाही गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद प्रतापप्रकाश हाङ्गामले ताप्लेजुङको मेरिङदेन सडकलाई तिब्बत नाकासम्म जोड्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘प्रादेशिक महत्त्वको उक्त सडकको ठेक्का भइसकेको अवस्थामा निर्माणका लागि मावा हाइड्रोपावर परियोजना र ठेकेदारबीच विवाद भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त सडकमा ३र४ जना ठेकेदारमध्ये इन्द्रबहादुर बानियाँले आफ्नो ठेक्का भएको भन्दै आएको अवस्थामा हाइड्रोपावरले पुनः ठेक्का लगाउन खोजेको छ ।’
एउटै सडकमा राज्यको दोहोरो खर्च हुन नदिन उक्त सडकमा कसले काम गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट पार्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे । तमोर करिडोरमा पानीजहाज चलाउने अवस्था नरहेको पनि हाङ्गामले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताप्लेजुङको दोभानसम्म र त्यहाँबाट तमोर नदीमा पानीजहाज चलाउने भनेको तर त्यस्तो गरिए करिडोर नै पुरिने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो । कान्तिपुरबाट ।
