काठमाडौं । सरकारले पुनस्र्थापना केन्द्र बनाएर उपचार गर्न नसक्दा देशका विभिन्न भागमा कष्टकर जीवन भोग्न बाध्य १ लाख ५६ हजार लागूऔषध दुव्र्यसनीहरू हेपाइमा परेका छन् । विभिन्न कारणले दुव्र्यसन अँगाल्न पुगेका उनीहरूको समयमै उपचार र पुनस्र्थापना हुन नसक्दा जीवन नै संकटमा पर्ने गरेको छ । दुव्र्यसनमा परेकाहरूको परिवार, समाज र सरोकारवाला समेतमा गम्भीर असर परिरहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारी नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले लागूऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध प्रभावकारी र सशक्त अभियान थाल्नुपर्ने बताए । उनले लागूऔषध दुव्र्यसन सुखी र समृद्ध नेपाल निर्माणको बाधकसमेत भएको बताए लागूऔषध दुव्र्यसन गर्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको अधिकारीहरूको अनुमान छ । दुव्र्यसनीहरूको संख्या रोक्न समेत प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकिएको छैन ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार बर्सेनि लागूऔषध दुव्र्यसनीको वृद्धि दर ११।३६ प्रतिशत छ । नेपालमा १ लाख ५६ हजार लागूऔषध दुव्र्यसनीमध्ये मुस्किलले ८ देखि १० हजार मात्रै उपचार प्रक्रियामा छन् । त्यसबाहेक अन्य सबै दुव्र्यसनीहरू उपचार र पुनस्र्थापनाभन्दा बाहिर छन् । नेपालमा कुल अपराधमध्ये ७ प्रतिशत अपराध लागूऔषधसँग सम्बन्धित रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६३ मा ४६ हजार ३ सय ९ जना लागूऔषध दुव्र्यसनी थिए । त्यसपछि सो संख्या बढ्दै २०६९ मा ९१ हजार ५ सय ३४ र २०७४ मा १ लाख ५६ हजार पुगेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले पछिल्लो समयमा लागूऔषध दुव्र्यसनीको संख्या पत्ता लगाउन नयाँ गणना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
कानुन छ तर कार्यान्वयन फितलो
लागूऔषध नियन्त्रण गर्न लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, लागू औषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३, लागूऔषध नियन्त्रण रणनीति २०६६, लागूऔषध प्रयोगकर्ता लागि उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०६८ र लागूऔषध मौखिक प्रतिस्थापन उपचार पद्धति कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७० छन् । तर, यी कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भएको छैन । गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हुने लागूऔषध, अपराधमा सेतो र खैरो हेरोइन, कोकिन, गाँजा, चरेस, तथा औषधिजन्य पदार्थ छन् । गाँजा र अफिमको अवैध उत्पादन नेपालकै ग्रामीण भेगमा भइरहे पनि त्यसलाई रोक्न नसकिएको बताइएको छ
– दुव्र्यसनमा लाग्नेको प्रभावकारी खोजी नै गर्न सकिएको छैन
– दुव्र्यसनीको पहिचान भए पनि उनीहरूले राम्ररी उपचार पाउन सकेका छैनन्
– नेपालमा ४० दुव्र्यसनीमा १ जनाले मात्रै उपचार पाउँछन्
– विकसित देशहरूमा ४० मा ३ देखि १८ जनाले उपचार पाउँछन्
– बजेटको अभाव छ, उपचार गराउन राज्यको प्राथमिकता नपर्दा झनै बढी समस्या
यस्तो हुन सक्छ अबको बाटो
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारी नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले लागूऔषध दुव्र्यसनी रोकथामका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले स्थानीय तहले रोकथामको नेतृत्व लिई सोहीबमोजिम कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले उपचार तथा सेवाको नेतृत्व लिनुपर्ने बताए । सहसचिव शर्माले केन्द्र सरकारले दण्ड, सजाय, कानुन, नीति कार्यक्रम तर्जुमा र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र साझेदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । राजधानीबाट ।
