काठमाडौं, २२ भदौ । गुटगत भागबन्डा र आन्तरिक विवादलाई अस्थायी समाधान दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिने भएको छ ।
असार २२ गते शुरु केन्द्रीय समितिको बैठक आन्तरिक विवाद, गुटबन्दी र भागबण्डाको राजनीतिमा अलमलिएर दुई महिना लम्बिएको थियो ।
कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले इच्छुक सबै केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना असन्तुष्टि र कार्ययोजना नेतृत्वसँग राख्न पाउने भन्दै केन्द्रीय समितिको बैठक लम्बिनुलाई स्वाभाविक मान्दै आएका थिए ।
‘सबैलाई पालो दिन’ लम्बिएको भनिए पनि केन्द्रीय समितिको बैठक नेतृत्वमा रहेको तत्काल निर्णय क्षमताको अभाव र गुटगत तानातानको भूमरीमा परेको थियो ।
कांग्रेसले ‘मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र कम्युनिष्ट सर्वसत्ता मौलाउँदै गएको ठहरसहित त्यसविरुद्ध सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने’ निर्णय गर्दै भदौ १७ गते बैठकको बिट मारेको छ ।
सडक तथा सामाजिक सञ्जालमा बाक्लिँदै गएको सरकारका काम–कारबाही विरोधी असन्तोष तथा जनआक्रोसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेसले सडकमा सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्काउन तथा सदनमा प्रतिपक्षीको भूमिका अग्रगामी (प्रो–एक्टिभ) बनाउन लागेको केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन् ।
भदौ २४ बाट शुरु हुने दोस्रो चरणको एक महिने जनजागरण अभियानलाई सरकारविरोधी सडक प्रदर्शनमा रूपान्तरण गर्ने तथा सदनमा संसदीय दलका नेता तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति बाक्लो बनाउने कांग्रेसको रणनीति छ ।
एकताबद्ध र बलियो कांग्रेसको छवि प्रस्तुतिसहित दशैंको मुखमा गर्न लागिएको सडक संघर्षलाई ‘ओली नेतृत्वको सरकारले संस्थागत गरेको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने अभियान’ नाम दिइएको छ ।
केन्द्रीय समितिले सरकारले संसद्मा पेस गरेको भूमि विधेयक तथा प्रेस काउन्सिल विधेयक कुनै हालतमा पारित हुन नदिने निर्णय पनि गरेको छ ।
भूमि विधेयकका प्रस्तावित बुँदाहरू भुइँ तहका किसानविरोधी रहेको तथा प्रेस काउन्सिल विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।
बैठकले आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनका लागि समय गुजारेका भातृसंगठनको वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई नै थप छ महिनाको समय दिएर महाधिवेशनमा पठाउने निर्णय गरेको छ । म्याद सकिएको वर्तमान केन्द्रीय समितलाई नै महाधिवेशन तयारी समितिमा रूपान्तर गरिएको छ ।
पार्टीका भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको विधानमा एकरूपता कायम गर्न केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रसाद (एन.पी.) साउदको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ ।
बैठकले सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पेस गरेका १४ वटै अजेन्डासहित राजनीतिक प्रतिवेदनलाई संशोधनसहित पारित गरेको छ ।
खड्काले ‘पार्टी विधानको धारा ७२ (४) अनुसार सङ्गठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको गठन पश्चात् १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा’ प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
बैठकमा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएका केन्द्रीय तहका केही नेतालाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउने समझदारी भएसँगै पार्टीका एकताको भावना सञ्चार भएको केन्द्रीय सदस्यहरू बताउँछन् ।
‘हिमाल, पहाड, तराई–मधेश नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान’ नाम दिएर पार्टीले गत वैशाख २५ देखि जेठ २५ सम्म एक महिने जागरण अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
पहिलो चरणको सो अभियानको अनुभव खासै उत्साहजनक नभएको, व्यवस्थापन फितलो भएको भन्दै थुप्रै कार्यकर्ताले असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
‘दोस्रो चरणको जनजागरण अभियान शुरु हुनुअघि हामी सबैको कामको आलोचना भयो,’ केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य भन्छन्, ‘एकताबद्ध भएर जनअसन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुको विकल्प नदेखिएपछि केन्द्रीय समिति सरकारविरोधी संघर्षका निम्ति सर्वसम्मत भएको हो ।’
तथापि कांग्रेसभित्र गुटगत आत्मतुष्टि लिने प्रवृत्ति र अंशवण्डाको राजनीति यथावत् नै छ । पार्टीको यस्तो आन्तरिक कमजोरी १४औं महाधिवेसनसम्मका लागि थाती राख्दै राष्ट्रिय मुद्दा तथा सडक संघर्षलाई प्राथमिकता दिइएको आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार कांग्रेस गुटगत पुष्टीकरण (चित्त बुझाउने) र तुष्टीकरणमा अल्झेर महत्त्वपूर्ण समय खेर गइरहेकोमा केन्द्रीय सदस्यहरूमा आत्मालोचना र शुभेच्छुक जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न एकताबद्ध भएर जनजागरण अभियानमा सहभागी हुनेमा सहमति छ ।
केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेका अनुसार यतिबेला लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध जनता कम्युनिष्ट सरकारको कार्यशैलीप्रति क्षुब्ध छन् ।
सरकारको दुईतिहाई बहुमतको अहंकारवादी कार्यशैलीबाट वाक्कदिक्क भएका जनता सशक्त प्रतिपक्षको खोजीमा छन् । यसै पृष्ठभूमिमा सरकारको जनताप्रतिको संवेदनहीनता, जनविरोधी र लोकतन्त्रविरोधी क्रियाकलापको पर्दाफास गर्न विरोध तथा संघर्षका कार्यक्रमसहित कांग्रेस सडकमा जान लागेको घिमिरेले बताए ।
केन्द्रीय सदस्य डा. लीला संग्रौला सरकारलाई जबाफदेही बनाउन, जनसरोकारका विषयमा झकझकाउन, सर्वसत्तावादलाई निरन्तर खबरदारी गर्न कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा दह्रोगरी उभ्भिनुको विकल्प नभएको बताउँछिन् ।
‘दुई तिहाई’ दम्भका कारण वर्तमान सरकारबाट राज्यका विभिन्न निकाय तथा संस्थामा चरण राजनीतीकरण भएको उल्लेख गर्दै संग्रौलाले भनिन्, ‘जनताका दुःख र समस्याप्रति कांग्रेस उत्तरदायी बन्नैपर्छ । केन्द्रीय समितिले तय गरेको सडक संघर्ष र प्रदर्शन जनअपेक्षा सम्बोधनतर्फ लक्षित हुनेछ ।’ नयाँ विमर्शबाट ।
