काठमाडौं, २३ भदौ । दुई तिहाई जनमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारसँग तीब्र गतिको विकास अपेक्षित थियो ।
राजनीतिक संक्रमणको लामो अध्यायको गति नसमातेको देशकमा विकासप्रतिको तीब्र जनचाहना अस्वभाविक होइन ।
अझ नयाँ संविधान जारी भएसँगै सकिएको राजनीतिक संक्रमणपछि गरिएको आर्थिक विकासको अपेक्षा अहिलेको सरकारले ठोस रुपमा सरु गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकाससँग जोडिएका पानीजहाज, रेलदेखि स्याटलाइटका सपना र योजना जसरी सुनाए वा प्रचारित गरे त्यसलाई धेरैले अनपेक्षित ठाने । त्यसो हुनुको कारण थियो, नेपाली पछिल्ला दिनमा सपना देख्न नै छाडेका रहेछन् ।
ती अस्वभाविक थिएनन् र आवश्यक पनि थियो । तर, ती योजना र सपनालाई विकसित र विस्तारित गर्ने काम आखिरमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीका सपना र योजना मन्त्रीहरुमा स्थानान्तरण नै भएन ।
सचिवहरुको अनुभवमा मन्त्रीहरु योजना निर्माण र त्यसलाई गति दिने भन्दा पनि भएका योजनाबाट प्रगति खोज्ने र आर्थिक लाभ लिने प्रयत्नमा मात्रै तल्लिन देखिएका छन् । उनीहरुमा विकास गरौं भन्ने सोच नै छैन ।
चलेकै संरचनामा आफन्तलाई सेट गर्ने मनोविज्ञानभन्दा माथि उठ्नै सकेका छैनन् । अर्थात्, मन्त्रीहरुमा भिजन, मिसन र योजना केही पनि छैन, फगत जागिरे मनोविज्ञानले सिंहदरबार छिर्छन् । यो भनाई एक जना सचिवले सिंहदरबार भित्रै सुनाएका हुन् ।
ती सचिवले भनेजस्तै मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म भिजन दिनै सकेको छैनन् । झन्डै दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि मन्त्रीले मन्त्रालयमा एउटा पनि सिग्नेचर प्रोजेक्ट ल्याउन सकेका छैन । आफूसँग भिजन नभए विज्ञको सुझावबाट पनि लिन सकिन्थ्यो । त्यो पनि गरेका छैनन् ।
बरु कार्यकर्ता भर्ति गरेर तथानामका अनलाइन संचार माध्यम चलाई आफ्नो प्रसिद्धि, भजन गराउन भने लगाएका छन् । त्यसमा हरेक मन्त्री मुछिएका छन् । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल हुन वा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन नै किन नहुन ?
वनमन्त्री शक्ति बस्नेत हुन वा कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल । सबैमा प्रचारको भोक जागेको देखिन्छ । तर, काम गरेर निर्वाचन घोषणा पत्र अनुसार नागरिकलाई सेवा सुविस्ता दिनेमा सोचमा भने देखिदैनन् ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नबोलेरै धन्दा चलाइरहेका छन् । मातृका यादव अन्टसन्ट बोलेर भए पनि लाभ लिइरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ नागो रुपमा आर्थिक लाभ उठाइरहेका छन् । ठेकेदारलाई पोसिरहेका छन् । यी मन्त्रीहरुको चर्तिकला हेर्दा नागरिकमा नैराश्यता आउनु अस्वभाविक होइन ।
कहिले फेरिन्छन् मन्त्री ?
नतिजाभन्दा बढी नौटंकीमा रमाएर नागरिकको सपना हरण गरिरहेका मन्त्रीहरु कहिलेसम्म रहन्छन् ? खासमा यो प्रश्न गम्भीर छ ।
कर्मचारीले काम नगरेको वा काम गर्न नदिएको बताउने मन्त्रीहरुलाई दण्डको व्यवस्था पनि नेकपाले गर्न सकेको छैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा पार्टीले सरकार चलाउनु पर्ने थियो तर नेकपाको कम्युनिष्ट पार्टी सरकारले पार्टी चलाउने अवस्थामा छ ।
जसको गलत फाइदा भ्रष्ट मन्त्रीहरुले उठाइहेका छन् । पछिल्ला दिनमा मन्त्रीहरु सबै फेरिने कुरा चर्चामा छ । हुनलाई पहिला पनि चलेको थियो मन्त्री हटाउने कुरा ।
तर, अहिले भने पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीबीच मन्त्रीहरुको सेट नै परिवर्तन गर्नेकि भन्ने सोच पनि रहेको बताइन्छ । यो कुराको संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगापुर जानु अघि संसदमा बोल्दा पनि दिएका हुन् ।
केही दिन अघि अर्का नेता झलनाथ खनालले पनि मन्त्री फेरिन सक्छन् तर प्रधानमन्त्री पूरा कार्यकाल रहनुहुन्छ, भर्खरै मन्त्री भएका योगेश भट्टराईबाहेकका मन्त्रीहरु फेर्ने तयारी भइरहेको छ ।
पूरै सेट परिवर्तन गर्दा मन्त्रीहरुबीच विभेद गरेको जस्तो पनि नदेखिने र एकैपटक कारबाही गरेजस्तो सन्देश पनि प्रवाहित हुने भएकोले एकै पटक फेर्ने सल्लाह पनि भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
अहिले नेकपामा चलेको चर्चा हुनसार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको र प्रचण्डले पार्टी संचालनको भूमिकामा बढी केन्द्रीत हुने सह मति कार्यान्वयनमा आउने वित्तिकै मन्त्रीहरु फेरिनेछन् ।
एक मन्त्रीको सचिवालय सदस्यको भनाईमा मन्त्रीहरुको सेट नै परिवर्तन गर्ने गरी अनौपचारिक सन्देश आइरहेका छन् । मन्त्री फेरिने गाइँगुई चलेकै बेला उर्जामन्त्री वर्षमान पुन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न सिंगापुर नै पुगेका थिए ।
स्रोतका अनुसार पुन मन्त्री पदमा निरन्तरताका लागि पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने प्रयत्नमा पुन रहेका छन् । प्रचण्डलाई भन्दा अहिले ओलीलाई रिझाउने खेलमा लागेका पुन यस्ता खेलमा माहिर पनि मानिन्छन् ।
स्वकीय सचिवले झन बद्नाम
मन्त्रीहरुका स्वकीय सचिवको हर्कत यतिसम्म बढेको छ कि अहिले मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली स्वकीय सचिव लाग्दछन् । मन्त्रीलाई हरेक निर्णयमा प्रभावित बनाउने हैसियत उनीहरुले बनाएका छन् ।
कानुनी रुपमै सिंहदरबारमा प्रवेश गर्न नपाउने स्वकीय सचिवले मन्त्रालयमा अड्डा जमाएर बसेका छन् । आफ्ना नामको बोर्ड झुण्ड्याएर बसेका ती स्वकीय सचिवहरु मन्त्रीको निजी निवासका लागि व्यवस्था गरिएको हो ।
राजनीतिक भेटघाट र छलफलका लागि उनीहरुको भूमिका हुन्छ । तर, मन्त्रालयमा निजी सचिव अर्थात् सरकारी कर्मचारीमार्फत मन्त्रीको सचिवालय संचालन हुनु पर्छ ।
यो अभ्यासबाट च्युत भएर मन्त्रीहरुले स्वीकय सचिवलाई मन्त्रालय नै जिम्मा लगाइदिएका छन् । यसले गर्दा स्वार्थ समूह र विचौलिया हावी भइरहेका छन् । यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीलाई सचेत गराउनुपर्ने देखिन्छ, साँघुमा उल्लेख छ ।
त्यसका लागि तत्कालीन एमालेको नौ महिने शासनकालका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपाल नै परिचित छन् । जसले निजी सचिव मन्त्रालयमा र स्वकीय सचिवलाई निवासमै राखेका थिए ।
