काठमाडौं । एनसेल लाभकार विवादमा सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते गरेको पछिल्लो फैसला संसद्मा प्रवेश गरेको छ । मंगलवार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दुवैतर्फका सांसदहरूले उक्त फैसलालाई ‘राष्ट्रघाती’को संज्ञा दिए । सांसदहरूले फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव तत्काल ल्याउन समेत माग गरेका छन् ।
सत्तारूढ नेकपाका सांसद् खगराज अधिकारीले कार्यपालिका र न्यायपालिकाले शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा भ्रष्टाचार विरुद्ध एकबद्ध भई यसलाई समाप्त पार्नुपर्ने आवाज बारम्बार संसद्मा उठे पनि त्यसको बेवास्ता गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘एनसेलको लाभांश कर नेपाली जनताले पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाली जनताले पाउनुपर्छ । जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, त्यही ठाउँमा प्रहार गर्न हामी पछि हट्न हुँदैन ।’
नेकपाकै यज्ञराज सुनुवारले एनसेललाई कर छूट दिने सर्वोच्चको फैसलाले एनसेल र त्यसका सञ्चालकलाई लाभ भएको तर मुलुकले कुनै लाभ नपाएको भन्दै छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे । ‘फैसला गर्ने र वरिपरिकाहरू उक्त फैसलाबाट लाभान्वित भएको जनमानसमा आशंका उत्पन्न भएको छ,’ सुनुवारले भने, ‘न्यायालयको सम्मानका लागि संसद्ले तत्काल छानविन प्रक्रिया अघि बढाओस् ।’
नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले एनसेल विक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर छूट हुने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने माग राखे । ‘हामीले न्यायक्षेत्रलाई आस्था र विश्वासको धरोहर मान्दै आएका छौं । तर, दुर्भाग्यवश नेपालमा धेरै पटक न्यायक्षेत्रले आप्mनो क्षेत्राधिकार मिचिसकेको छ,’ उनले भने ।
नेपाली कांगे्रसकी पार्वती डीसी ‘चौधरी’ले एनसेलको लाभकर छूट सम्बन्धी सर्बोच्चको पछिल्लो फैसला राष्ट्रघाती भएको भन्दै महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन माग गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘भदौ ९ गते पाँच जना न्यायाधीशले गरेको निर्णय राष्ट्रघाती हो, देशमा दुई तिहाइ नजीकको सरकार छ, ती न्यायाधीशमाथि तत्काल महाभियोगको प्रस्ताव ल्याओस् ।’
यसअघि गत आइतवार (भदौ २२) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत एनसेललाई लाभकर छूट दिने सर्वोच्चले गरेको फैसलाको चर्को विरोध गर्दै सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन माग गरेका थिए । सत्तारूढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एनसेलको शेयर खरीद विक्रीबारे सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते गरेको फैसलाबाट अर्बौं घोटाला भएको बताएका थिए ।
‘भदौ ९ गते एनसेलको पूँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशले अर्बाैंको घोटाला भएको छ । यो फैसला माघ २३ गतेको आदेश विपरीत छ । यो फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरवलोकनका लागि अपील गरोस्,’ गुरुङले भने ।
त्यस्तै, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एनसेललाई लाभकरमा छूट दिने आदेश दिने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूमाथि छानविन गर्न माग गरेका थिए । सुवालले कार्यदल बनाएर न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउने तयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
गएको माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतले एनसेल खरीद विक्रीको पूँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व एनसेलकै भएको ठहर गरेको थियो । सो पैmसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले चैत २६ पूँजीगत लाभकर, जरीवाना, ब्याजसहित ऐनसलले ६२ अर्ब तिर्नुपर्ने र त्यसअघि बुझाएको २३ अर्ब घटाएर बाँकी ३९ अर्ब ७ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यस विरुद्ध एनसेलले गत वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्दै कर कार्यालयको पत्र बदर गर्न माग गरेको थियो ।
एनसेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोेच्चले भदौ ९ गते ६२ अर्ब असुल गर्ने गरी भएको आदेश बदर गर्दै पुन निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुषमालता माथेमा र डा मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलाशले प्रक्रिया नपुर्याई एनसेललाई लाभकर लगाएको बताउँदै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो ।
उक्त फैसलामाथि संसदीय समितिले प्रश्न उठाउँदै विशेषज्ञको टोली बनाएर छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले पूर्व न्यायाधीशसहितको विशेषज्ञ टोली बनाउने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार एनसेलको कर प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूको अध्ययन र छलफल गर्ने समितिको तयारी छ ।
यसअघि समितिको बैठकमा, सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय उल्टाएको विषयमा गम्भीर छलफल गर्न समितिका सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम, सांसद मीन विश्वकर्मा लगायतले माग गरेका थिए ।
‘आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि कस्तो फैसला हो भन्ने थाहा हुन्छ’
काठमाडौं (अस) । भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको एनसेलसँग सम्बद्ध आदेशको सदन र सडकमा विरोध भइरहेको विषयलाई मंगलवार अदालतका कर्मचारीहरूले स्मरण गराउँदा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने, ‘त्यसको पूर्ण पाठ आएपछि त्यो कस्तो फैसला हो भन्ने सत्य तथ्य थाहा हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतबाट थाहा भएअनुसार एनसेलसँग सम्बद्ध पूर्ण आदेश आउन अझै केही महीना लाग्नेछ । भदौ ९ गते संक्षिप्त आदेश मात्र तयार भएको थियो ।
न्यायपालिका अन्तर्गतको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कर्मचारीले मंगलवार प्रधान न्यायाधीशसँग समसामयिक विषयमा लामो छलफल गरेका थिए । त्यसै क्रममा एनसेल सम्बन्धी उक्त आदेशका बारेमा पनि कुरा उठेको थियो ।
सो अवसरमा प्रधान न्यायाधीश जवराले न्यायपालिकाको प्रमुखको नाताले अदालतप्रति कसैले नकारात्मक कुरा गरेमा आफूलाई चित्त दुख्ने उल्लेख गर्दै एनसेलको आदेशप्रति नकारात्मक कुरा गर्दा पनि आफूलाई असजिलो लागेको बताएको युनियनका अध्यक्ष प्रकाश पराजुलीले आर्थिक अभियानलाई बताए । आर्थिक अभियानबाट ।
