२०७६ भाद्र २६ बिहिवार
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले अगाडि सारेको विद्युत खपतको योजनालाई सरकारी सबै निकायले आत्मसात गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप हुने भएकाले त्यसलाई खपत गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको अत्यधिक प्रयोग गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले २०७५ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा विद्युत खपत बढाउने नीतिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
धेरैले मन्त्री पुनको घोषणालाई पत्याएका थिएनन् । नपत्याउनु पनि ठिकै थियो । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा लोडसेडिङ भर्खरै हटेको अवस्थामा विद्युत् खपत बढाउने कुरा कत्तिको व्यवहारिक विषय होला भन्नेमा धेरैको जिज्ञासा पनि थियो ।
तर इमान्दार भएर प्रयास गर्दा जतिसुकै अप्ठ्यारो विषयलाई पनि सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उर्जामन्त्रीको निरन्तरताले देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुने विद्युत् खपतका लागि योजनावद्ध प्रयासले सफलता प्राप्त गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पठाएको एकीकृत निर्देशनमा विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ स्टेशनलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सूचीमा राखेर सोहीअनुसार सहुलियत तवरले ऋण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पठाएको एकीकृत निर्देशनमा विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ स्टेशनलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सूचीमा राखेर सोहीअनुसार सहुलियत तवरले ऋण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
उक्त निर्देशनले सरकारको विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडि सारेको योजनालाई साकार पार्न र विद्युत खपतको योजनालाई थप मूर्त बनाउन बल मिलेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विगतमा प्राथमिकता प्राप्त कर्जा दिने सूचीमा ऊर्जा, पर्यटन, निर्यातजन्य उद्योग तथा कृषि राखे जस्तै यस पटक थप गरेर विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ स्टेशन समेत राखेको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा ती विषयलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट पारिएकाले उर्जाको क्षेत्रमा सहज भएको छ । विद्युतीय सवारी साधन खरीदमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन तयार भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकको उक्त वाध्यकारी व्यवस्थाले समेत थप सहजता प्रदान गर्ने छ ।
लामो समय कार्यदलले काम नगरेपछि मन्त्री पुन आफैले हस्तक्षेप नै गर्ने चोतवनी दिएर विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा अन्य कार्यविधिका विषयमा निर्णय गराएका थिए ।
लामो समय कार्यदलले काम नगरेपछि मन्त्री पुन आफैले हस्तक्षेप नै गर्ने चोतवनी दिएर विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा अन्य कार्यविधिका विषयमा निर्णय गराएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवृेदनका आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक तयारी थालेको छ ।
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्दा लाग्ने शुल्कलगायतका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने अन्तिम तयारमिा पुर्याएको छ ।
हामी छिट्टै आवश्यक निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्छौ, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने – नेपालमा विद्युतिय सवारीको यात्रालाई अब हामी थप सहजीकरण गछौं ।
केन्द्रीय बैंकले समेत ऊर्जामन्त्री पुनको योजनाअनुसार नै कर्जा दिने सूचीमा प्राथमिकतामा नै राखेपछि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले ७० लाख रुपैयाँको लागतमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिसकेको छ । सो कम्पनीले बुधबारदेखि नै विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै सरकारी लगानीमा साझा यातायातले निकट भविस्यमा नै विद्युतीय बस ल्याउँदैछ ।
सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत थप सकारात्मक देखिएकोमा खुसी व्यक्ति गर्छन् ।
उर्जामन्त्री पुन निरन्तर गफमा भन्दा काममा केन्द्रित भएका छन् । उनकै योजनाअनुसार नै प्राधिकरणले राजधानी काठमाडौंमा नै ३० वटा थप चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने आवश्यक तयारी गरेको छ ।
उर्जामन्त्री पुन निरन्तर गफमा भन्दा काममा केन्द्रित भएका छन् । उनकै योजनाअनुसार नै प्राधिकरणले राजधानी काठमाडौंमा नै ३० वटा थप चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने आवश्यक तयारी गरेको छ ।
सुन्दर यातायाताले ल्याएको चार्जिङ स्टेशनको लागत ७० लाख रुपैयाँको आधारमा झण्डै २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागत पर्छ । मन्त्री पुन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन् ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई आत्मसात गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय बस तथा चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा कर्जा लगानी गर्न थाले भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्रै घट्ने छैन, खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य समेत पूरा हुने भएको छ ।
त्यसका लागि प्राधिकरणले वितरण प्रणाली र ट्रान्सफर्मरको सुधारमा भने विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । त्यसो त प्राधिकरणले राजधानी काठमाडौंको वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि तथा ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक काम समेत शुरु गरिसकेको छ ।
