उर्लाबारी/ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनादेखि अवरुद्ध उर्लाबारी नगरपालिका सुचारु गर्न दिएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले भाद्र २६ गते उर्लाबारी नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै उच्च अदालत विराटनगरको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को निर्णयबमोजिम नागरिकलाई सेवा सुचारु गर्न र अदालतबाट फैसला आएपछि सोहीअनुरूप गर्ने गराउने भनी पत्र पठाएको थियो ।
बिहीबार साँझ पत्र प्राप्त भएपछि शुक्रबार २ बजे बोलाइएको कार्यपालिकाको बैठकमा सुचारु गर्ने सहमति नभएपछि सेवा सुचारु गर्न नसकिएको नगरप्रमुख खड्ग फागोले बताए । नगरप्रमुख फागोले सेवा सुचारु गर्नका लागि मन्त्रालयबाट आएको पत्रलाई आधार मानी कार्यापालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी अघि जाने गरेको प्रस्तावलाई उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीले अस्वीकार गर्दै मन्त्रालयको पत्रका आधारमा सेवा सुचारु हुनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति नभएको नगर प्रवक्ता भानुभक्त शर्मा पराजुलीले बताए ।
उपप्रमुख भण्डारीले नगरप्रमुख फागोले श्रावण २८ गते उच्च अदालतले २०७६ असार २९ गतेको चौथो नगरसभाको निर्णयमा रोक लगाएको पत्र सबै वडा कार्यालयहरूमा पठाउँदा कार्यपालिकाको बैठक नभएकाले यस पटक पनि सोही अनुरूप गर्दा हुने अडान राखेपछि सेवा सुचारु गर्न समस्या आएको स्रोतले जनाएको छ । उता नगर प्रमुख फागोले भने सेवा अवरुद्धका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकोले कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने भएकोले सहमतिका लागि गरेको प्रयासलाई राजनीतिक तवरबाट विफल पारिएको बताउँदै आज (आइतबार) हुने अदालतको पेशीबाट मात्र निर्णय हुन सक्ने बताएका छन् ।
उपप्रमुख भण्डारीसहितका नेकपाबाट निर्वाचित १३ जना कार्यपालिका सदस्यले नगरप्रमुख फागोसहित काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित ६ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले एकल किसिमबाट निर्णय गरेको भन्दै श्रावण २० गते उच्च अदालतमा खारेजीको निवेदन गरेपछि अदालतले श्रावण २७ गते नगरपालिका, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गर्दै अर्को आदेश नभएसम्म चौथो नगरसभाको निर्णयमा रोक लगाएको थियो ।
नगर प्रवक्ता पराजुलीले नेपालको संविधानको धारा २१८ ले दिएको अधिकारअनुसार कार्यपालिकाका १९ जनाले नै हस्ताक्षर गरी निर्माण गरिएको बैठक सञ्चालन कार्यविधिअनुसार बैठक विगत २ वर्षदेखि नै सञ्चालन हुँदा वैध भएको तर यसपटक आफैले दस्तखत गरी बनाएको कार्यविधिअनुसार बैठक सञ्चालन गर्दा अवैध भएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
उक्त कार्यविधिमा पहिलो पटक बोलाएको बैठक नभएमा दोस्रो पटक बोलाएको बैठकमा कार्यपालिका सदस्यको एक चौथाई सदस्य भएमा बैठक हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । नगर कार्यपालिका १९ जनाको छ । अवरुद्ध सेवा सुचारुका लागि नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो दम्भभन्दा पनि नागरिकलाई मध्यभागमा राखेर कार्य गर्न सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई एक महिनासम्म बेवास्ता गरेको आरोप सेवाग्राहीहरूले लगाउँदै आएका छन् ।
