उर्लाबारी । उर्लाबारी नगरपालिकालाई नै विपक्षी पारेर उपमेयर लगायत नेपका निकटका जनप्रनिधिहरु लगाएका मुद्धाको कारण सेवा प्रवाह हुन नसक्दा स्थानीयलले सास्ती बेहोर्नु परेको छ ।
नगरपालिकाको सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा छलफल र सहमती गर्दै कार्यापालिका बैठकबाट जाउँ भन्दा नेकपा जनप्रतिनिधीहरुले वेवास्ता गर्ने गरेको मेयर फागो बताउछन् । नगरपालिकालाई कसरी अगाडी बढाउने भन्दा पनि मुद्धा हाल्ने जनप्रतिनिधीहरु पार्टीको निर्देशन अनरुप चलेको बताईन्छ ।
नेकपाका कतिपय नेताहरु आफै वकिल र पत्रकार बनेर भाम्रक कुराहरु फैलाईरहेका छन्, स्रोतले भन्यो । मेयर फागो असहमती लागेको कुरामा छलफल गर्न तयार छन्, तर बजारमा अर्कै हल्ला फिजाईन्छ ।
फागोले गरेका काम देखेर जलन भएकाहरु उनलाई कसरी असफल पार्ने भनेर षणयन्त्र रचिरहन्छन् । मेयरकै विरुद्ध मात्र सामाजिक सन्जालमा लेखिरहने र उपमेयरलाई उचाल्ने गर्दा ‘उपमेयरको क्रेज’ नै नेकपा नेताहरुले सकिदिएको बताईन्छ । पहले जस्तो उपमेयरलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण नै परिवर्तन भएको जानकारहरु बताउछन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनादेखि अवरुद्ध उर्लाबारी नगरपालिका सुचारु गर्न दिएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन दिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा मेयर फागो चिन्ता प्रकट गर्छन् । विवादित विषय त छलफल गर्नु पर्यो भन्दा केहि नबोल्ने सिधै सुचारु गर भन्दा हुन्छ, भोलि फेरि अर्को बाहानामा मुद्धा हाल्न सक्लान ।
मैले गल्ती गरेको भए मलाई मुद्धा हाल्नु नरपालिकालाई नै विपक्ष बनाइएको छ, काम कस्को कारण रोकिएको यसबाटै खुल्छ नि , मेयर फागो भन्छन् ।
मन्त्रालयले भाद्र २६ गते उर्लाबारी नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै उच्च अदालत विराटनगरको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को निर्णयबमोजिम नागरिकलाई सेवा सुचारु गर्न र अदालतबाट फैसला आएपछि सोहीअनुरूप गर्ने गराउने भनी पत्र पठाएको थियो ।
नगरप्रमुख फागोले सेवा सुचारु गर्नका लागि मन्त्रालयबाट आएको पत्रलाई आधार मानी कार्यापालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी अघि जाने गरेको प्रस्तावलाई उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीले अस्वीकार गर्दै मन्त्रालयको पत्रका आधारमा सेवा सुचारु हुनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति नभएको नगर प्रवक्ता भानुभक्त शर्मा पराजुलीले बताए ।
उपप्रमुख भण्डारीले नगरप्रमुख फागोले श्रावण २८ गते उच्च अदालतले २०७६ असार २९ गतेको चौथो नगरसभाको निर्णयमा रोक लगाएको पत्र सबै वडा कार्यालयहरूमा पठाउँदा कार्यपालिकाको बैठक नभएकाले यस पटक पनि सोही अनुरूप गर्दा हुने अडान राखेपछि सेवा सुचारु गर्न समस्या आएको स्रोतले जनाएको छ ।
उता नगर प्रमुख फागोले भने सेवा अवरुद्धका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकोले कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने भएकोले सहमतिका लागि गरेको प्रयासलाई राजनीतिक तवरबाट विफल पारिएको बताए ।
उपप्रमुख भण्डारीसहितका नेकपाबाट निर्वाचित १३ जना कार्यपालिका सदस्यले नगरप्रमुख फागोसहित काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित ६ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले एकल किसिमबाट निर्णय गरेको भन्दै श्रावण २० गते उच्च अदालतमा खारेजीको निवेदन गरेपछि अदालतले श्रावण २७ गते नगरपालिका, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गर्दै अर्काे आदेश नभएसम्म चौथो नगरसभाको निर्णयमा रोक लगाएको थियो ।
नगर प्रवक्ता पराजुलीले नेपालको संविधानको धारा २१८ ले दिएको अधिकारअनुसार कार्यपालिकाका १९ जनाले नै हस्ताक्षर गरी निर्माण गरिएको बैठक सञ्चालन कार्यविधिअनुसार बैठक विगत २ वर्षदेखि नै सञ्चालन हुँदा वैध भएको तर यसपटक आफैले दस्तखत गरी बनाएको कार्यविधिअनुसार बैठक सञ्चालन गर्दा अवैध भएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
उक्त कार्यविधिमा पहिलो पटक बोलाएको बैठक नभएमा दोस्रो पटक बोलाएको बैठकमा कार्यपालिका सदस्यको एक चौथाई सदस्य भएमा बैठक हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । नगर कार्यपालिका १९ जनाको छ ।
