उर्लाबारी । तेत्तीस दिन देखि अवरुद्ध उर्लाबारी नगरपालीका सोमबार देखि आंशिक रुपमा खुलेको छ । नगर कार्यपालीकाको सोमबार बसेको कार्यपालीकाको बैठकले संघिय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालीकाका नाममा पठाएको पत्रको आधारमा सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरीएको नगर प्रवक्ता भानुभक्त शर्मा पराजुलीले बताएका छन ।
मन्त्रालयबाट बिहीबार प्राप्त च.नं. ७९ को पत्रमा नगर उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारी समेतले नगरपालीका सहितलाई बिपक्षी बनाई उच्च अदालत बिराटनगरमा दिएको रिट् निवेदन र अदालतबाट जारी गरेको स्टे् अर्डरका कारण गत श्रावण २८ गते देखि आर्थीक र विनीयोजन ऐन सग“ समन्धित सबै सेवाहरु अवरुद्ध हुदाँ नागरिकलाई मर्का परेकोले अदालतको फैसला नआए सम्म अघिल्लो आर्थीक बर्षको निर्णय अनुसार कार्य संचालन गर्न परिपत्र गरेको थियो ।
कार्यपालीकाको बैठ्कले मन्त्रालयको पत्रलाई आधारमानी अदालतको फैसला नहुदा“ सम्म आर्थीक बर्ष २०७५/०७६ को तेस्रो नगर सभाबाट निर्णय भए अनुसार कार्य गर्ने, अदालतमा बिचराधिन रहेको बिषयमा फैसला आए पछि सोही अनुसार गर्ने गराउने, सफ्टवेयरमा तुरुन्त सेवा सूचारु नभए सम्म सम्पती कर,मालपोत, शुल्क र दस्तुर आदी संकलनमा लगायतका कार्य संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । १९ जना कार्यापालीका सदस्यमा उप–प्रमुख भण्डारी सहित ५ जनाको अनुपस्थ्ति रहेका प्रवक्ता पराजुलीले बताएका छन ।
उपप्रमुख भण्डारी भने अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) का गोष्ठीमा भाग लिन राजधानी गएकी छन । बैठ्कले सेवा सुचारुका बिषयमा आफु असोज २ गते उर्लाबारी आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताएकी छन भने नगर प्रमुख खड्ग फागोले भने आफना लागि नगरबासीको समस्या भन्दा गोष्ठी र सेवा सुविधा महत्वपुर्ण नभएकोले उक्त गोष्ठीमा नगएको बताउदैँ गत श्रावण २८ गते देखिको अवरुद्ध बनेको नगरपालीकालाई सबैको सहयोगमा सुचारु गर्न सफल भएकोकोमा सबै प्रति आभार प्रकट गरेका छन ।
यसरी सोमबार सेवा सुचारु भए पछि नगरका सबै वडामा सेवा ग्राहीको भिड् लागेको छ । उर्लाबारी–५ का यदुमणी खरेलले जग्गा बिक्रीको सिफारिस लिदैँ सानो कामको लागि एक महिना भन्दा पर्खनु पर्दा समस्या परेको बताएका छन ।
उच्च अदालत बिराटनरमा आईतबार पेशीका लागि गएको फाईल उपप्रमुख पक्षका वकिलहरुले आवश्यक तयारी नभएको भने पछि उक्त पेशी असोज ६ गते सम्मलाई पछि धकेलीएको छ । असोज ६ गते भने उर्लाबारी नगरपालीकाको मुद्धाको फैसला हुन सक्ने नगर प्रमुख फागोले बताउदैँ अति आवश्यक सेवाहरु सुचारु भए पनि बिनीयोजन तथा आर्थीक ऐन सगँ समन्धिका कार्यका लागि एक साता सम्म धैर्यता गर्न आग्रह समेत गरेका छन ।
