•  

    काठमाडौं । नेपाली औषधि बजारमा जीवनरक्षक औषधि अभाव भएको छ । औषधि आयातसम्बन्धी स्पष्ट पैठारी नीति नबनेकाले जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई चाहिने अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधि अभाव भएको हो । बिरामीको अत्याधिक चाप हुने सरकारी तथा निजी अस्पतालमा जीवनरक्षक औषधिहरूको दर्ता प्रक्रिया सहज नहुँदा अभाव हुने गरेको छ ।
    नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले सरकारी अस्पतालमा जीवनरक्षक औषधिहरूको चरम अभाव देखिएको बताए । उनले भने, ‘यसका लागि औषधि व्यवस्था विभागलाई घचघचाइरहेका छौं । विभागले छिटोभन्दा छिटो जीवनरक्षक औषधिका लागि नियम र प्रावधानमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’
    सरकारी अस्पतालमा इन्जेक्सन एट्रोपिन, इन्जेक्सन एड्रेनालिन, इन्जेक्सन सोडियम बाइकार्बोनेट, इन्जेक्सन क्याल्सियम ग्लुकोनेट, इन्जेक्सन पोटासियम क्लोराइड, इन्जेक्सन भिटामिन ‘के’लगायतका अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधिको अभाव देखिएको छ ।

    दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा बिरामी मारमा

    मुख्यतः मुटुको चाल अत्यन्तै कम भएको बेला, शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा न्यून भएको बेला र शरीरमा पोटासियमको मात्रा तलमाथि भएको बेला प्रयोग हुने इन्जेक्सनको अभाव भएको हो । यस्तै, विष सेवन गर्नेलाई बचाउन प्रयोग हुने औषधिको पनि अभाव छ भने अत्याधिक एलर्जी भएर शरीरमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन नदिन प्रयोग हुने औषधिसमेत अभाव भएको चिकित्सकले बताएका छन् ।
    विभागका निमित्त महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीका अनुसार जीवनरक्षक औषधिहरूको दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णय भएको भन्दै कार्यान्वयनमा आउने बताए ।
    उनले भने, ‘एक सय एमएल वा सोभन्दा माथिका लार्ज भोलुम प्यारेन्टेरेल्सहरू दर्ता हुने गरेको छ । तर, क्रिटिकल केयरका लागि प्रयोग हुने एक सय एमएल वा सोभन्दा कम भोलुम भएकाहरू दर्ता हुँदैनन् त्यसैले औषधि पैठारीसम्बन्धी नीति सहज बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।’

    अस्पतालमा जीवनरक्षक औषधि अभाव भएको यथार्थ हो । अभाव हुन नदिन विभागबाट गृहकार्य अघि बढिरहेको छ

    पानबहादुर क्षेत्री, निमित्त महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग

    विभागले २०७४ सालदेखि हरेक वर्ष जीवनरक्षक औषधिको आयात गर्ने भन्दै निरीक्षण गर्दै आएको छ ।
    सरकारले आयातकर्तासँग सोका लागि राजस्वसमेत लिँदै आएको छ । तर, विभागले पैठारी नीति स्पष्ट नभएको भन्दै जीवनरक्षक औषधिहरू दर्ता गर्न मानेको छैन । औषधि आयातकर्ताका अनुसार भारतको फार्मासहिदामको नाम दिँदै भारतको सरकारी अस्पतालहरूमा उत्पादकहरूले आपूर्ति गर्न तोकेको मूल्यलाई नेपालमा सोहीअनुसार विभागले मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।
    जसको खरिद मूल्य र नियन्त्रित मूल्य लगभग एउटै हुन आउने औषधि आयातकर्ताले जनाएका छन् । औषधि आयातसम्बन्धी स्पष्ट पैठारी नीति नबनेका कारण जीवनरक्षक औषधिको दर्ता गर्न विभागले अटेरी गरेको औषधि आयातकर्ताले बताउँदै आएका छन् ।

    औषधिविज्ञ बाबुराम हुमागाईंले जीवनरक्षक औषधिको विशेष अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था औषधि दर्ता नियमावलीमा भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा अभाव देखिएको बताए । गत ४ असारमा उपचारमा आवश्यक पर्ने कतिपय जीवनरक्षक औषधि बजारमा उपलब्ध नभएको गुनासो बढ्दै गएपछि विभागले अभाव खड्किएका औषधिको विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो । कुनै पनि औषधि आयातकर्ता परिवर्तन हुँदा नयाँको हकमा पुरानो आयातकर्ताले विभागलाई ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

    अभाव देखिएका जीवनरक्षक औषधि

    – इन्जेक्सन एट्रोपिन
    – इन्जेक्सन एड्रेनालिन
    – इन्जेक्सन सोडियम बाइकार्बोनेट
    –इन्जेक्सन क्याल्सियम ग्लुकोनेट
    –इन्जेक्सन पोटासियम क्लोराइड
    –इन्जेक्सन भिटामिन ‘के’

    किन खड्कियो अभाव ?

    औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले अभाव देखिएका अधिकांश जीवनरक्षक औषधि भारतस्थित ट्रोइका फर्मास्युटिकल र हिन्दुस्थान मेडिसिन प्राईभेट लिमिटेड,पटना विहारले आयात गर्दै आएका छन् । विभागका अनुसार हाल यिनीहरूको वितरण सुचारु भएको छैन । ट्रोइकाको इम्पोटर परिवर्तन भएका कारण समस्या भएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

    यस्तै, विभागका अनुसार हिन्दुस्थान मेडिसिन प्राईभेट लिमिटेड निरीक्षण गर्ने सूचीमा छ । विभागले यीसहित अन्य कम्पनीहरू पनि जीवनरक्षक औषधिहरू आयात गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ ।
    सीओपीपी ९सर्टिफिकेट अफ फर्मास्युटिकल प्रोडक्ट० भएका उत्पादकलाई आह्वान गर्ने र फास्ट ट्र्याकबाट औषधि दर्ता गर्ने योजना रहेको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ । ती दुई कम्पनीले ‘रिक्वाइरमेन्ट’ पूरा गरेपछि औषधि आयात गर्न दिने र अरू कम्पनी पनि प्रक्रियागत रूपमा थप गर्दै जाने औषधि व्यवस्था विभागको योजना छ ।

    आयातकर्ता परिवर्तन गर्दा केही समय समस्या हुने भए पनि अभाव देखिएका जीवनरक्षक औषधि ट्रोइकाको नाममा रजिस्ट्रेसन नभएको ट्रोइका फर्मास्युटिकलले राजधानीलाई जनाएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा हिन्दुस्थान फर्मास्युटिकल्सलाई निरीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो फर्मास्युटिकल निरीक्षणका क्रममा फर्मास्युटिकलले असहयोग गरेकाले उसको लाइसेन्स फिर्ता गर्न विभागले पत्राचार गरेको थियो । परीक्षणसम्बन्धी कागजात दिन इन्कार गर्नुले उसले उत्पादन गरेका औषधी गुणस्तरहीन हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । जीवनरक्षक औषधिहरू पटके सिफारिसका आधारमा धमाधम ल्याउने गरिएको स्रोतले जनाएको छ । राजधानीबाट ।

सम्वन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकार परिवर्तन गर्न दलहरुबीच सहमत…

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक जिम्मेवारी हेरफेरसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार…

१० पौष, उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारीमा उल्लेख्य युवाहरु नेपाली कांग्रेसमा पार्टी प्रवेश गरेका छन् । नेपाल त…

काठमाडौं । ब्लड क्यान्सरबाट पीडित १६ बर्षीया धनलक्ष्मी दर्नाललाई माउण्ट एभरेष्ट ‘सेवा समाज नेपालले आर्थिक सहय…