काठमाडौं, १ असोज । राज्यका सबै अंगहरुलाई काबुमा लिइसकेपछि सरकारले स्वतन्त्र वित्तीय क्षेत्रलाई पनि आफ्नो अधिनमा लिन खोजेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न संसद्मा पेस गरेको विधेयकका केही प्रावधानहरुले सरकारको नियम उदांग बनाएको अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।
संसद्मा पेस भएको उक्त विधेयक अब छलफलका लागि अर्थ समितिमा पुग्नेछ र त्यहाँ सहमति बनेपछि पारित गर्नका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिनेछ ।
विधेयकका केही प्रावधानले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाएको छ भने स्वतन्त्र बैंकिङ क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले अधिनस्थ बनाउने नियम बोकेको छ ।
ऐनले अर्थ मन्त्रालयलाई बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ । पहिले ऐन दफा १३२, उपदफा २ मा राष्ट्र बैंकले बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा संधोधित व्यवस्थाले...नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुने भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरुलाई चाहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ । निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुले यो विधेयक पारित भएपछि आफ्नो कार्यकारी प्रमुख आफैंले चयन गर्न पाउने छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले चाहेको, तोकेको या अनुमति दिएको व्यक्ति मात्र अब कुनै पनि वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउनेछन् ।
संशोधित एवम् प्रस्तावित विधेयकको दफा २९ मा लेखिएको छ...राष्ट्र बैंकको सहमतिमा एक कार्यकारी प्रमुखको काम सन्तोषजनक नभएमा निजलाई राष्ट्र बैंकको सहमतिमा जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ ।
यसप्रकारको प्रावधानले निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले काबुमा राख्न खोजेको स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै, बैंकको संचालक बन्न पनि उमेरहद तोक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
यो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा बैंकको संचालक बन्न कम्तीमा २५ वर्ष पूरा भएको र ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने हुन्छ ।
ज्ञातव्य छ, मलेसियामा ९५ वर्षीय महाथीर मोहम्मद देशकै कार्यकारी प्रमुख बनिरहेका छन् भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा करिब नब्बे वर्षीय बीके श्रेष्ठले एभरेष्ट बैंकलाई निकै सफलतापूर्वक संचालन गरिरहेका छन् ।
इतिहासकै खराब र विवादास्पद अर्थमन्त्रीका रुपमा चिनिएका युवराज खतिवडाले एभरेष्ट बैंकका बीके श्रेष्ठ, नवीन बैंकका अध्यक्ष शम्भु पौडेल र प्राइम बैंकका नारायणदास मानन्धरलाई हेरेर उमेम हद र दुई कार्यकालको प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समेटेको बताइन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लिखित नामहरु सफल व्यक्तिका रुपमा लिइन्छ तर सफल भए पनि उनीहरु कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध छैनन् र युवराज खतिवडाको इसारामा घुम्ने प्रकारका पनि होइनन् । त्यसैले उनीहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट बिदाइ गर्न युवराजले आफ्नो क्षमताअनुसारको अक्कल लगाएको बताइन्छ ।
युवराज खतिवडा पहिलेदेखि नै उद्यमी–व्यवसायीप्रति नकारात्मक मानिन्छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएलगत्तै ओरालो लागेको सेयर बजार अझै माथि उठ्ने स्थितिमा छैन ।
समग्र अर्थतन्त्र निराशाजनक छ, व्यापार घाटा चुलिएको छ, करको भारले जनता उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका छन् र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भारी ह्रास आएको छ ।
राज्यलाई पौने एक खर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाउने बैंकिङ क्षेत्रलाई काबुमा लिएर युवराजले के गर्न खोजेका हुन्, सबैको निम्ती जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
बैंकमा लगानीकर्ताहरुले नजिक रहेर निगरानी गर्न नपाउने भएपछि अहिलेसम्म जोगिएको यो क्षेत्र पनि अब ध्वस्त हुने खतरा बढेको छ । निजी क्षेत्रमा कति वर्षसम्म क्रियाशील हुन पाइने भन्ने संसारमा कहीँ पनि हुँदैन ।
व्यक्ति जहिलेसम्म सक्रिय जीवन बाच्न चाहन्छ त्यही बेलासम्म निर्वाध क्रियाशील हुन पाउनु नै निजी क्षेत्रको सुन्दरता पनि हो, घटना र विचारमा उल्लेख छ ।
यही सुन्दरतामा युवराज खतिवडाले नयाँ विधेयकमार्फत वाण चलाउने नियत राखेका छन् । संसद्बाट युवराज प्रस्तावित यो विधेयक पारित भएमा बैंकिङ क्षेत्रसमेत अँध्यारो युगमा प्रवेश गर्ने निश्चित मानिएको छ ।
