काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वमा नेकपाको सरकार बनेको भोलि असोज ३ गते १९ महिना पुग्दैछ । १९ महिनामा सरकारले जनअपेक्षा त पूरा गर्न सकेन नै, भ्रष्टाचार र कुशासनले देश झन् झन् अधोगतितिर गइरहेको छ । दुई तिहाई बहुमतको यो सरकारलाई काम गर्ने पर्याप्त अवसर थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्र्रेस आफैं अन्तरकलहले ग्रस्त भएकाले सरकारका बिरुद्ध सशक्त रुपमा उत्रने अवस्थामा थिएन र अहिले पनि छैन । नेपाली जनताले स्थीर सरकारको चाहनामा नेकपालाई अत्यधिक मत दिएर सरकारमा बिराजमान गराए ।
१९ महिनामा सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनतिर लाग्नुपथ्र्यो । तर, जनअपेक्षा विपरीत सरकारले चर्को करबृद्धि र महंगीको भार थोपरेको छ । जसका कारण जनता चरम निराश छन् । यही निराशाका उपज हुन्, ज्ञानेन्द्र शाही र रवि लामिछानेहरु ।
जो नेकपा सरकारको बिरोधका नाममा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै खिलाफमा सामाजिक संजालमा छाएका छन् । हिजो निरंकुश राजतन्त्रको छत्रछायाँमा बसेका गणतन्त्रबिरोधी बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीहरु सल्बलाउन पुगेका छन् । ज्ञानेन्द्र शाही, रवि लामिछाने, बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीहरुलाई लोकतन्त्रका बिरुद्ध सल्बाउने र खेल्ने मैदान नेकपाको दुईतिहाई सरकारले नै दिएको हो ।
साना करदातालाई ऐन, एनसेललाई चैन
सरकारले साना करदातालाई अनिवार्य प्यानमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । सानातिना किराना पसल खोल्ने नेपाली नागरिकले कर नतिरे सतप्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ । तर, ६२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर नतिर्ने एनसेललाई सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको ५ सदस्यीय बृहतपूर्ण इजलासबाट २०७५ माघ २३ गते लाभकरबापत एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुल गर्नू भन्ने सरकारको नाममा जारी भएको परमादेश भदौ ९ को अर्को बृहत् इजलासबाट बदर हुन पुगेपछि यो सर्वाधिक आलोचनाको बिषय बनेको छ ।
जनस्तरमा समेत अदालतको यो आदेश विवादमा परेको छ । एनसेलले नेपालमा ब्यवसाय गरी अरबौं मुनाफा कमाउने तर कम्पनी बिक्री गर्दा त्यसबापतको लाभकर तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ । एनसेलबाट लाभकर असुल्ने आदेश दिएर न्यायालयमा सुधार गरेको भनी मिडियाबाजी गरेका राणाले पछि दरपीठ गर्नुपर्ने रिट दर्ता गरी लाभकर असुली नगर्न आदेश दिएपछि उनको न्यायालय सुधारको कुरा फगत चर्चामा आउन गरिएको स्टन्टबाजी सावित भएको छ ।
भदौ ९ मा एनसेलबाट ६२ अर्ब लाभकर असुली नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनुमा प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाबले काम गरेको कुरा संचारमाध्यममा आउन थालेको छ । केपी ओलीको मृगौलाको उपचार सिंगापुरमा रहेको एनसेलका लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यको घरमा बसी उनकै खर्चमा भएकाले ओलीको दबाबमा सर्वोच्च अदालतले दरपीठ हुनुपर्ने रिट दर्ता गरी लाभकर असुली नगर्न आदेश दिएको चर्चा नागरिक तहमा भइरहेको छ ।
साना करदातालाई कर नतिरे ऐन अनुसार जरिवाना तिर्न कर कार्यालयले बाध्य बनाउने गरेको छ । तर, एनसेलले ६२ अर्ब लाभकर नतिरे पनि त्यसका संचालक सतिशलाल आचार्यलाई ओलीले आफ्नो विदेश भ्रमणमा कहिल्यै नछुटाउने गरेकोमा पनि बिरोध गर्ने मैदान दिएको छ ।
संसदमा पनि सत्तापक्षकै सांसदहरुले एनसेलको लाभकर असुलीमा अदालतले दिएको आदेशका बारेमा छलफल भइरहेको छ । तर, नेकपा र सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । ६२ अर्ब लाभकर असुलीबारे नेकपा र सरकारको मौनताले एनसेल प्रकरणमा धेरै रहस्यहरु जन्माएको छ । नेकपाको मौनताले उक्त पार्टी नै एनसेलको प्रभावमा परेको अर्थ पनि लगाउने ठाउँ दिएको छ ।
हल्ला बढी, प्रगति शून्य
सरकारले यातायात क्षेत्रमा ब्याप्त सिन्डीकेट हटाउने कुरा पनि ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेन । ओली सरकारको सिन्डीकेट खारेज गर्ने कुरा अहिलेसम्म पनि लागू हुनसकेको छैन । यातायात समितिहरु खारेज गर्ने भनिए पनि अहिले तिनका बैंकखाता खोलिदिएको छ ।
सुन छानबिन गर्न गठित कमिटीले ४७ टन तस्करी भएको प्रतिवेदन दियो । तर, त्यो प्रतिवेदन बुझेर घर्रामा थन्क्याइयो । सुनतस्करीका ठूला माछाको बारेमा अनुुसन्धान नै नगरी उक्त प्रतिवेदन घर्रामा थन्किएको छ ।
केही प्रहरी अधिकृतको इष्र्याका कारण दुई चार जना सक्षम प्रहरीको क्यारियर बिगार्ने सिबाय उक्त कमिटी गठनको औचित्यता पुष्टी गर्न ओली सरकारले सकेन ।
ह्यात होटलले गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको १ सय ५० रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले दिएको निर्देशन पनि ओली सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
बरु ह्यातका सञ्चालक अरुण सर्राफ, दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठको प्रभावमा बिष्णु रिमालहरुले उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने कुरालाई डाइभर्ट गर्न खोजेका छन् । सरकारले ह्यात होटलमा सेयरबापत १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न दिएको थियो । होटल सधैं घाटामा देखाएर उक्त जग्गाको ३९ प्रतिशत सेयर ९ प्रतिशतमा झारिसकेको छ ।
तर, सरकार ह्यात होटलले गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउन र डीडीए गरी होटलको नाफा नोक्सान निकाल्ने संसदीय समितिको निर्देशन पनि अटेर गरिरहेको छ ।
ललिता निवास बालुवाटारको ११४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको महिनौं बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
ललिता निवास प्रकरणमा नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलको संलग्नता रहेको पुष्टि भइसक्दा पनि उनलाई पार्टीले नै चोख्याएर राखेको छ । एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई दोष थोपर्ने काम भइरहेको छ । ह्यात होटल र ललिता निवासको जग्गा प्रकरण पनि एनसेलको जस्तै सरकारको नाममा आउने कुरामा नागरिक समाजले शंका ब्यक्त गर्न थालेका छन् ।
यसबीचमा सरकारले हदबन्दी लागेका महंगा जग्गा सस्ता जग्गा सट्टा दिएर फुकुवा गर्नेगरी भूमि ऐन पारित गरेको छ । झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालक छत्रबहादुर गिरीहरुले हदबन्दी लागेको जग्गाको साटो अन्तै सस्तो जग्गा दिनेगरी ऐन नै संशोधन गराएका छन् ।
अब दसौं हजार विघा यस्ता जग्गाहरु सस्तो जग्गा सट्टामा दिएर फुकुवा हुने बाटो खुलेको छ । ओली सरकार यस्तै यस्तै काण्डका कारण बदनाम भएको छ । काम केही गर्न नसकेको अनुभूति जनताले गरेका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारको जालोमा जेलिएको छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )
