काठमाडौँ, असोज ४ गते । नेपालको भौगोलिक नक्सा प्रकाशनका लागि नापीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश नक्सा अनुमतिबिना प्रकाशन हुने गरेका छन् । यसै कारण कतिपय नक्सामा देशका सम्पूर्ण भूभाग नसेमिटएका नक्सा समेत बजारमा भेटिने गर्छन् ।
हरेक देशमा राष्ट्रिय नाप नक्सा निकाय हुन्छ, जसले भौगोलिक नक्साको काम गर्छ । यस्तो निकायले नक्सा बनाउने र ‘स्ट्यान्र्ड’ तोक्ने काम गर्छ । नेपालमा यो कामको जिम्मेवारी नापी विभागलाई तोकिएको छ । भौगोलिक सूचनाको आधिकारिक निकाय नापी विभाग भए पनि धेरैले आआफ्नै तरिकाले नक्सा प्रकाशन गर्ने गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले कतिपय सरकारी र गैरसरकारी निकायले बिनाअनुमति नक्सा प्रकाशनमा गरिरहेको बताउनुभयो । नक्सा प्रकाशन गर्नुपरेमा नापी विभागअन्तर्गतको नाप नक्सा समितिको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०५८ मा नापीको अनुमति र स्वीकृतीबिना नक्सा प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा जुन उद्देश्यले नक्सा प्रकाशन गर्न स्वीकृत लिएको हो, सो उद्देश्य बाहिर गएर नक्सा प्रकाशन गर्न नहुने र नक्सा उत्पादन गर्नुपूर्व पाण्डुलिपि स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था इसिमोडले समेत नापी विभागको अनुमतिबिना नै भौगोलिक नक्सा प्रकाशन र प्रयोग गर्ने गरेको छ । अधिकांश प्रकाशन गृहले विद्यालयमा पढाइने नक्सासम्बन्धी किताब (एटलास) पनि नापी विभागको अनुमतिबिना नै प्रकाशन गरिरहेका छन् ।
सरकारी निकाय राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागबाट सन् २०२१ मा हुन लागेको जनगणनामा समेत नापीको सहायता नलिई आफै नक्सा तयार पार्ने तयारीमा जुटिरहेको जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणना नक्सा आफैले तयार पार्दैछ । जनसङ्ख्यासम्बन्धी सूचना नक्सामा राख्ने र त्यो नक्सा नापी विभागबाट प्रमाणित गराएर प्रकाशित गर्न सक्छ तर कन्ट्रोल प्वाइन्ट तयार गर्ने, आफै डिजिटलाइज गर्ने, डाटा पनि आफैले बनाउने काम कसैले पनि गर्न पाउँदैन । नापी विभागले तयार पारेको आधार नक्सा नै सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ ।”
राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका भौगोलिक सूचना प्रणाली शाखा प्रमुख वीरेन्द्र कायस्थले भने नापीकै आधार नक्सा प्रयोग गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले जनगणनाका लागि आवश्यक पक्षमा भने नक्सालाई विभाजन गरेर काम गरिने बताउनुभयो ।
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले विषयगत नक्सा मात्र बनाउन पाउने भए पनि आधार नक्सा नै आफै बनाउने गरेका हुन् । नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले भन्नुभयो, “आधारभूत सूचना र विषयगत सूचना हुन्छ । नक्साको आधारभूत सूचना नापी विभागकै र विषयगत चाहिँ आधिकारिक संस्थाहरूले आफै प्रयोग गर्न पाउँछन् ।” उहाँले खानी तथा भूगर्भ विभागले खानी, मौसम विज्ञान विभागले मौसम, शिक्षा विभागले शिक्षा, स्वास्थ्य विभागले स्वास्थ्यसम्बन्धी र कृषिले धानका सुपर जोन कहाँ छन् भनेर विषयगत नक्सा बनाउन सक्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
गुगलबाट तानेर पनि कतिपय नक्साहरू प्रकाशन भइरहेका छन् । ढकालले कतिपय हिमालका चुचुरोको उचाइ पनि आधिकारिक उचाइभन्दा फरक पर्ने गरेको पनि बताउनुभयो ।
नापी विभागको आधारभूत सूचनालाई आधार मानेर निजी क्षेत्रले नक्सा प्रकाशन गर्न पाउँछ । विधि प्रक्रिया पु¥याएर नापीको आधारभूत सूचना लिएर त्यसमा ‘भ्यालु एड’ गरेर प्रकाशन गर्न सक्ने सूचना अधिकारी ढकालले बताउनुभयो । ढकालले भन्नुभयो, “इसिमोडले हामीसँग अनुमति लिएको छैन ।”
फितलो भूमिका
भौगोलिक नक्सा प्रकाशनका लागि अनुमति दिने र अनुमतिबिना प्रकाशन गर्नेलाई जरिवाना र कारबाहीको अधिकार समितिको रहेको छ । तर समितिले उक्त भूमिका प्रभाकारी रूपमा निर्वाह गरिरहेको छैन ।
समितिले अनुमतिका लागि निवेदन दिनेको हकमा सामान्य प्रक्रिया पु¥याउने मात्र गरेको छ । अहिलेसम्म अनुमतिबिना नक्सा प्रकाशन गर्ने कुनै पनि निकायलाई जरिवाना र कारबाही गरेको छैन । विभागले अहिलेसम्म अनुमतिबिना केकति नक्सा प्रकाशन भइरहेका छन् भन्ने अनुगमनसमेत गरेको छैन । प्रवक्ता जोशीले नापी विभागको अनुगमन नपुगेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “अनुगमन प्रभावकारी भएन ।” उहाँले विदेशमा तयार भएका र नेपालको कालापानी लगायतको भूगोलसमेत नसमेटिएका नक्साहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ति देखिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
