काठमाडौं, ५ असोज । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशको संविधान उत्कृष्ट भए पनि सरकारले गर्दा यसको प्रतिफल जनताले पाउन नसकेको विचार व्यक्त गर्दै सरकारले संविधान र लोकतन्त्रविरोधी कानुन बनाउन खोजेमा आफूले त्यसलाई पारित गर्नु नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन सहित स्मृति प्रतिष्ठानले शान्ति बाटिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा देउवा अत्यन्तै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका थिए ।
उनले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने, मानवअधिकार आयोगलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने लगायतको लोकतन्त्र विरोधी कानुन बनाउन लागेकोमा आफूलाई सैह्य नहुने बताउँदै सरकार संविधानको भावनाविपरीत गइरहेको बताए ।
सरकारले मनपरी गरे पनि आफ्नो पार्टीले सकारात्मक भूमिका निभाइरहेको बताउँदै भने–हामीले रेलिङ तोडेका छैनौं, संसद्को कुर्ची भाँचेका छैनौं । शान्तिपूर्वक आफ्ना कुराहरु राखिरहेका छौं । तर, सरकारले हेप्ने गरेको छ । सरकारको हेपाइ हामीलाई कदापि सैह्य हुँदैन ।
सरकार लोकतान्तिक प्रक्रियाअनुसार जनताको भावनाको कदर गर्दै हिँड्नु पर्दछ । हामी लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध कानुन बन्न दिने छैनौं ।
उनले वर्तमान संविधान विश्वमा नै उत्कृष्ट र बहुलवादमा आधारित भएको तथा यसले शक्तिपृथकीकरण मान्यतालाई अंगीकार गरेको उल्लेख गर्दै भने– तर सरकारबाट संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने सट्टा संविधानको खिलाफमा काम गरिरहेको छ ।
उनले नेपाली कांग्रेस स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गरिआएको स्मरण गर्दै भविष्यमा पनि लोकतन्त्र विरोधी कुनै पनि काम कांग्रेसका लागि मान्य नहुने स्पष्ट गरे ।
उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानका उपलब्धिहरुलाई संरक्षण गर्दै समयअनुसार जनताको चाहना संवैधानिक प्रक्रियाबाट पूरा गर्दै जानु पर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भीमसेनदास प्रधानले नेपाली कांग्रेस र नेकपाले संविधान स्वामित्व लिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै संविधानलाई सफल पार्न दुवै दलबीच सहकार्य हुनुपर्ने राय प्रकट गरे ।
पूर्वसभामुख सुवासचन्द नेम्वाङले वर्तमान संविधान निर्माणमा सबै राजनीतिक दलहरुको योगदान रहेको चर्चा गर्दै यसलाई सफल पार्न सबै दल लड्नुपर्ने राय प्रकट गरे ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त प्रतिष्ठानद्वारा स्थापित गणेशमान सिंह जनआन्दोलन स्वर्ण पदकबाट पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको तर्फबाट उक्त पुरस्कार उनका भाई पूर्वसांसद अशोक कोइरालाले ग्रहण गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सबै दलको एकता र सहकार्य एवम् संघर्षको परिणामस्वरुप आएको संविधान सफलतासाथ कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको र अब आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सबै दलहरु एकजुट हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।
नागरिकता विधेयक नेकपाको देखाउने दाँत
ठूलो छिमेकीसँग गाँसिएको हरेक साना मुलुकले भोग्नु परेको आप्रावसनसम्बन्धी समस्याबाट मुक्त हुने नेपालको चाहना नेकपाको सरकारले गर्दा अझै पूरा हुन सकेन ।
नेपालमा जनसंख्या तीब्र गतिमा बढिरहेको अवस्थामा भारतबाट खुला सिमाना तथा सांस्कृतिक समबन्धका कारण नेपाल आई स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने प्रवृति बढिरहेको अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने जनभावना पूरा गर्ने दिशामा हिँडेको सरकारी कदम अचानक रोकिएके छ ।
नेकपा नेताहरुले यसपल्ट जसरी भए पनि उक्त विधेयक पारित गराएरै छोड्ने आश्वासन जनतालाई दिएका थिए । तर, प्रायः सधै द्वैधचरित्र अपनाई आएको कम्युनिष्ट नेतृत्वले अन्तिम समयमा विधेयकमा मतदान नगराई संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गर्यो ।
यसले नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा पनि नेकपाको देखाउने र खाने दाँत अलगअलग रहेछन् भन्ने एकपल्ट फेरि पुष्टि गरेको छ । नेपाली जनता विदेशीहरुले विभिन्न बाहना वा घुस खुवाएर नागरिकता लिने क्रम बन्द होस् भन्ने चाहन्छन् ।
विदेशीहरु खागरी भारतीयहरु नेपाली नागरिकसँग नता जोडेर नागरिकता लिने क्रम केही समययता तीब्र रुपमा बढेको छ जसले गर्दा यस्तै स्थिति रहे भविष्यमा तराई क्षेत्रमा वास्तविक नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने खतरा देखा पर्न थालेको छ ।
त्यसैले तराई मधेसका वास्तविक नेपालीहरु नागरिकतासमबन्धी कानुन बनाएर यसलाई नियन्त्रण गरियोस् भन्ने माग लामो समयदेखि गरिरहेका छन् । तर, राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका केही मधेसवादी नेताहरुका दबाबका कारण यस्तो कानुन निर्माण हुन अझै सम्भव भएको छैन ।
सीमित मधेसवादीहरुले उठाएको आवाज र दबाबलाई देशका राष्ट्रिय दलहरुले दिएको महत्व र उनीहरुको स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थमाथि खेलवाड गरेको देख्दा ती मधेसवादीहरुको पछाडि अन्य शक्तिहरु पनि रहेको आशंका गरिनु स्वभाविक होइन ।
यसपल्ट नेकपाले जस्तोसुकै दबाब आए पनि आफूले नेपालीसित नाता गास्नासाथ भारतीयले पूर्ण नागरिकता पाउने प्रावधान अन्त्य गर्ने वचन दिँदै विधेयकसमेत प्रस्तुत गरेको थियो । संसदीय समितिमा विधेयकबारे लामा लामा छलफल भए । दलहरुबीच मतान्तर रहनु स्वाभाविक थियो ।
नेकपाका सांसदहरु मतदान गराएर भए पनि पारित गर्ने अडानमा थिए । तर, राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर मुद्दाहरुमा, खासगरी भारतीयहरुको हित गाँसिएको प्रकरणमा प्रायः सधै खुट्टा कमाइआएका मुख्य कम्यनिष्ट नेताहरु रहस्यमय ढंगले पछाडि हटे, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
सरकारले अस्ति बिहीबार अधिवेशन नै स्थगन गरिदियो । बैशाख ६ गते सुरु भएको अधिवेशन ६० दिनमा ६५ पटक बैठक भयो । प्रतिनिधिसभामा १७ वटा र ७ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरिए ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा नै दर्ता गरिएको थियो । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्काएर राखियो । यसले ओली सरकार राष्ट्रवादी रहेछ कि अदृश्य शक्तिको स्वार्थमा हिँड्ने रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट गरेको छ ।
