काठमाडौं, ६ असोज । पछिल्लो समय निजी लाभका लागि विमान रोकाएका र युवा तथा विद्यार्थी संगठनको अनुचित प्रयोग गरेका कारण विवादित बनेका मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई थला नै पर्ने गरी रणनीति बुनेका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भट्टराईको योजनालाई लिएर नेकपाभित्रै विवाद सुरु भएको छ । मन्त्री भट्टराईकै दबाबमा निगमले धान्नै नसक्ने गरी जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष पुगेका) लाई भाडा दरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था अघि सारिएको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा वाणिज्य शास्त्रको सामान्य नियम विपरीत संस्था नै डुब्ने गरी छुटको व्यवस्था गरिनु अर्थपूर्ण छ । निगमलाई निजीकरणको बहानामा आफू निकटकालाई सुम्पने रणनीतिअन्तर्गत नै छुटको योजना अघि सारिएको अनुमान छ ।
मन्त्री भट्टराईले छुटको योजना सँगसँगै निगमलाई धराशयी बनाउन अर्को चाल पनि चालेका छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन भन्दै मन्त्री भट्टराईले बेला न कुबेला भाडामा एकरुपताको योजना पनि अघि सारेका छन् ।
नेपालमा विमान कम्पनीले स्वदेशी र विदेशी यात्रुसँग फरक फरक भाडा लिने गरेका छन् । उदाहरणका लागि नेपाल एयरलाइन्सले विराटनगरसम्म नेपाली नागरिकलाई करिब सात हजार रुपैयाँ र विदेशी नागरिकलाई करिब १२ हजार रुपैयाँ भाडा लिन्छ ।
मन्त्री भट्टराईको योजनाअनुरुप भाडामा एकरुपता र छुट योजना अघि बढ्ने हो भने निगमको बचेखुचेको सामथ्र्य पनि रातारात धराशयी हुने निश्चित छ । हुन त भाडामा एकरुपताको विषयलाई लिएर निजी क्षेत्रका विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विरोध जनाइसकेका छन् ।
तर, जबर्जस्ती यो योजना लागू गरियो भने निजी कम्पनीले नेपाली यात्रुको भाडा बढाएर एकरुपता नीति अघि सार्नेछन् तर प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम थप आर्थिक संकटमा पर्नेछ ।
निगमको सुधारका लागि सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सँगसँगै मन्त्री भट्टराईको निगम डुबाउने योजना सार्वजनिक भएको छ ।
३० दिनभित्र ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने, महँगो हवाई इन्धनको भाउ घटाउने, स्वदेशी र विदेशीहरुबीचको हवाई भाडामा एकरुपता ल्याउने, अन्तरप्रदेश उडानको सम्भावना खोजी गर्ने लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन एउटा कार्यदलसमेत गठन भइसकेको छ ।
तर, यो विषयमा एउटा नयाँ बहसको पनि सुरुवात भएको छ । दशकौंदेखि धराशयी बनेको नेपाल वायुसेवामा यो छुट सुविधाले झनै धराशयी बन्ने सम्भावनासमेत औंल्याएको छ ।
निगमालाई धराशयी अवस्थाबाट मुक्त गराउने भन्ने एकातर्फको प्रतिबद्धता र अर्कोतर्फ यो निर्णयले विरोधाभास सिर्जना गरेको छ ।
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा निगमका दुर्बल पक्ष भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकारको आवश्यकताभन्दा कम पुँजी लगानीलाई स्पष्ट रुपमा अघि सारेको छ ।
मन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै निगम डुबाउने योजना अघि सारेका हुन् । यसैगरी, प्रतिवेदनले निगमले स्वायत्तताको अभावमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न नसक्नुलाई चुनौतीका रुपमा देखाएको छ ।
तथ्य आफैं बोल्छ...
हाल निगमका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि उपलब्ध चार जहाजहरुको सरदर उडान क्षमता १५–१६ घण्टा हो । तर, दैनिक सरदर आठदेखि ११ घण्टा मात्र उड्ने गर्दा नेपाल एयरलाइन्सले मुनाफा कमाउन नसकेको कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ ।
कार्यदलले निगमलाई कम्पनी बनाएर संचालन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । यसो भन्नुको मतलब निगमको निजीकरण गर्न मार्गप्रशस्त गरिएको हुनुपर्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम यति ठूलो आम्दानीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बखत सम्भवतः संसारमै पहिलो पटक यहाँ थालिएको छ (ज्येष्ठ नागरिक यात्रुहरुको लागि ५० प्रतिशत हवाई भाडामा सहुलियत दिने कार्यक्रम) यो खासमा अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रम हो ।
यसको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । यस विषयमा अब सम्भवतः हार्वर्ड र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका रिसर्च फेलोहरु र व्यवस्थापन विषयका प्राध्यापकहरु केस स्टडी गर्न नेपाल आउने (र, नेपाल भ्रमण वर्ष स्न २०२० सफल पार्न योगदान गर्नेसमेत) ढोका खुलेको छ ।
कार्यदलले पक्कै पनि यति राम्रो प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै निगमले कार्यान्वयन आरम्भ गरिहाल्ने खालको उच्च कोटिको सुझाव अवश्यमेव दिएकै हुनुपर्छ । यस निम्ती कार्यदललाई विशेष धन्यवाद दिनैपर्छ ।
नेपालमा थालिएको यस कार्यक्रमलाई अब ७०० भन्दा बढी वाइडबडी जहाज रहेको चाइना साउदर्न, ४०० बढी जहाज रहेको चाइना एयर, २२५ भन्दा बढी जहाज रहेको रसियाको एरोफ्लोट, थाई एयरलाइन्स, कतार एयर, टर्किस र एयर इन्डियालगायत सबै हवाई सेवाहरुले अविलम्ब अनुकरण गरी आ–आफ्ना देशका ज्येष्ठ नागरिक यात्रुहरुलाई सुविधा र सहुलियत दिने घोषणा गरेर आर्शिवाद लिन अवश्य सिक्नेछन् ।
नेपालको निजी क्षेत्रका वायुसेवा संचालकहरुको घोषणा र अफर र दशैंको उल्लासका सम्मुखसम्म आइहाल्ने नै छ ।
सगरमाथाको देश नेपालले थालनी गरेको यो कामको सिको गरेर कार्यान्वयन गर्न देश विदेशका वायुसेवा संचालकहरुलाई खासमा कुनै प्रकारको समस्या छैन ।
त्यसैले, नेपालको यो थालनी सिंगो विश्वको लागि एउटा नमुना र प्रेरक कार्यक्रमका रुपमा विशेष लोकप्रिय बन्ने दृढ विश्वास गर्न सकिन्छ, तरुणमा उल्लेख छ ।
ऊर्जावान मन्त्रीले निगमलाई एक रुपैयाँ भए पनि संचालन मुनाफामा लैजाने कार्यक्रमसहित ५० प्रतिशत सहुलियतको यो बजारीकरण प्याकेज पनि साथसाथै ल्याएको भए यस सुनौलो कदममा अझ मखमली सुगन्धसमेत थपिने पक्का थियो ।
