काठमाडौं– भृकुटी कागज कारखानाको ५२ रोपनी सरकारी जग्गा गोल्छा समूहलाई बिक्री गर्ने बाटो खोलिदिएर नेकपाका नेताहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसदको विरोधकाबीच नेकपाले दुईतिहाइ बल प्रयोग गरेर ५२ रोपनी सरकारी जग्गा गोल्छा समूहको हातमा पुराएका छन् । नेकपाका शिर्ष नेताहरुले बलमा भूमि सम्बन्धी ऐन आठौं संसोधन गरेर भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा गोल्छा समूहलाई बिक्री गर्न कानुनी बाटोनै खोलिदिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले उद्योग निजीकरण गरेको भन्दै विरोध गर्ने कम्युनिष्टको दुई तिहाइ भएकै समयमा सरकारी जग्गानै बिक्री गर्नका लागि कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर करोडौ रुपैयाँ झ्वाम पार्ने दाऊमा सिंगो नेकपा पार्टी लागेको छ ।
विधेयकमा १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका व्यक्तिलाई जग्गा दिने प्रावधान राखिएको छ । भने उद्योग चलाउन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिने र त्यसलाई चलाउन नसकेमा त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान घुसाएर सरकारी जग्गा सस्तोमा किनेर महंगोमा बिक्री गर्ने बाटो नेकपा सांसदलेनै खोलिदिएका हुन । जसको सवैभन्दा बढी फाइदा गोल्छा अर्गनाइजेशनलाई हुने भएको छ ।
२०४९ सालमा निजीकरण गरिएको कारखाना २०६७ साल फागुन १९ गतेदेखि गोल्छा अग्रनाइजेशनले बन्द गर्दै आएको छ । नवलपुर जिल्लाको गैडाकोट नगरपालिकामा रहेको कागज कारखाना २०४९ सालमा निजीकरण गरेर गोल्छा अग्रनाइजेशनलाई १७ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । उद्योग चलाउन नसके सरकारी जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई उल्ट्याएर नेकपाले पार्टीले गोल्छा समूहलाई बिक्री गर्न सहज बनाइ दिएको छ ।
विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा, वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्री–वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।
जसको फाइदा उद्योग चलाउने नाममा सरकारी जग्गा सस्तोमा लिने र चलाउन नसकेको भन्दै महंगोमा बिक्री गर्न जग्गा दलालहरुलाई सोझौ फाइदा हुनेगरी विधेयक ल्याएको छ । जुन विधेयकको नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पटक पटक विरोध गरेता पनि सत्तापक्षले बहुमतको आधारमा पेलेर संसदबाट पारित गरिएको हो ।
गोल्छा समूहको अंशबन्डा हुदाँ उक्त कारखाना कारखाना दिवाकर गोल्छाको नाममा रहेको थियो । गत चैतमा गोल्छाका निधन भएसंगै दिवाकरको सन्तानको नाममा आएको छ ।
भृकुटी कागज कारखानाको ५२ बिगा जग्गा दिवाकर गोल्छाले कारखाना बन्द गरेर पटक÷पटक बिक्रीका लागि पहल गरेका थिए । तत्कालिन कांग्रेस सरकारले सकारी उद्योग बिक्री गरेको आरोप लगाउने कम्युनिष्ट सरकारको दुई तिहाइ भएकै समयमा सरकारी उद्योगको जग्गाकै बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ ।
गैडाकोटाको मूख्य सडकमा जोडिकएको उक्त जग्गाको कम्तीमा पनि १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीमा बिक्री हुने अनुमान सरकारी अधिकारीहरुलेनै गरेका छन् । ‘१७ करोडमा किनिएको सरकारी जग्गामा जग्गा दलालका लागि बाटो खुल्ला संसदलेनै गरिदिएको छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
चीन सरकारले नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै, २०३९ सालमा भृकुटी कागज कारखाना निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीति अनुरुप भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई कौडीको भाउमा बिक्री गरिएको थियो । ५२ विगाहा जमिनसहित तत्कालिन अवस्थामा दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना १७ करोडमा गोल्छा समूहले खरिद गरेको थियो ।
उक्त समयमा तत्कालिन जनमोर्चा र एमाले पार्टीले सरकारी उद्योग बिक्री गरेको आरोप तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वलाई लगाएको थियो । तर वर्तमान दुईतिहाइ कम्युनिष्ट सरकारले सरकारी उद्योगको जग्गानै बिक्री गर्न पाउने कानुनी बाटो खोलिलिएका छन् । कुनै समय देशको कुल मागको झण्डै ६० प्रतिशत कागज पूरा गर्ने धरोहर यतिबेला खण्डहरमा परिणत भएको पनि १० वर्ष भइसकेको छ ।
तत्कालिन समयमा कारखाना ०६७ फागुन १९ गतेदेखि पूर्णरुपमा व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगले सूचना टाँसेर बन्द गराएको थियो । कारखाना बन्द गर्ने औपचारिक जानकारी श्रम विभागमा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कारखाना सञ्चालकले स्वीकृति नलिइकन नै कारखाना बन्द गरिएको थियो ।
कारखाना सञ्चालक गोल्छा समूहले कारखाना सञ्चालन गर्नभन्दा कारखानाले ओगटेको जमिन बेच्दा फाइदा हुने देखेपछि जग्गा बिक्रीका लागि कानुनी बाटो खोज्दै हिडेर कारखाना बन्द गराएका थिए ।
