काठमाडौं, १२ असोज । संघीयता असफल पार्ने उद्देश्य राखेको ओली सरकारका कारण कर्मचारी नपाएर स्थानीय सरकार अन्योलमा परेका छन् । अहिले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको नियमित कामको लागि कम्तीमा नौ हजार कर्मचारीको आवश्यकता छ ।
स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरुले यसबारे निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । तर, सरकारले संसद्को यो अधिवेशनबा समेत कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन नबनाउनाले उनीहरु अझ् अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
कर्मचारीको अभावले गर्दा जनताको काम समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाई भइरहेका तर राजनीतिक दल र केन्द्रीय सरकारले आफूहरुलाई दोष दिने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
ऐन नबन्दा स्थानीय तहलाई प्रशासन संचालनका लागि आधार र मापदण्ड तयार गर्न बाधा पुगेको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली बताउँछन् ।
प्रण्डको अर्को नौटंकी
१७ हजारभन्दा बढी नेपालीको हत्या गरिएको, हजारौंलाई अंगभंग गरिएको, सयौं स्वास्थ्यचौकी र गाविस भवन जलाइएको, पुल, टेलिभिजनका टावर आदि जलाइएको र देशभरी विध्वंश मच्चाएको घटनाका मुख्य नजाइके नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया नटुंगिनुमा आफूले दोषी रहेको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेका छन् ।
माओवादी कथित जनयुद्धका कारण पीडित भएका परिवारहरुको उपस्थितमा असोज ६ गते राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरुको पीडा, व्यथा र आक्रोश सुनेपछि उनले द्वन्द्वपीडितसँग उनीहरुलाई अहिलेसम्म न्याय प्राप्त नभएकोमा क्षमायाचनासमेत गरे ।
उनले भने–पटक पटक बालुवाटारमा बसेर समीक्षा गर्दा यसका लागि हामी नै दोषी छौं भन्ने महसुस भएको छ । नेतृत्वमा रहेको नाताले मैले आलोचित हुनैपर्छ ।
प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा भएका सबै जश, अपजशको जिम्मेवारी आफूले लिने बताउँदै भने–सबै कुराको नैतिक, व्यावहारिक र राजनीतिक जिम्मेवारी म लिन्छु ।
उनले जनयुद्धमा सँगै रहेका तर हाल त्यो ज्यादतीको जिम्मा लिनबाट पन्छिँदै आएका बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्दप्रति संकेत गर्दै भने–सँगै काम गरेका कतिपय साथी कताकता भागे, तर म भागेको छैन र अन्तिम समयसम्म भाग्ने छैन ।
प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको यो पहिलो अवसर हो । वास्तविकता के छ भने प्रचण्डकै दबाबले गर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौता १३ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै छ ।
आफूहरुमाथि कारबाही हुन सक्ने डरले उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई स्वतन्त्र ढंगले काम नगर्न बाध्य पारेका छन् ।
खासगरी यही प्रयोजनका लागि गठन भएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग प्रचण्डकै कारणले असफल भयो । अब उनी आफू सत्तारुढ दलको अध्यक्ष भएको मौकाको फाइदा उठाउँदै आफ्नो कार्यकर्तालाई सत्य निरुपणको प्रमुख बनाउन कस्सिएर लागेका छन् ।
आयोगले विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप स्वतन्त्र ढंगले काम गर्यो भने प्रचण्डसहित थुप्रै पूर्वमाओवादी नेतालाई कठोर सजाएको भागी हुनुपर्ने स्पष्ट छ ।
त्यसैले प्रचण्ड बेलाबेलामा मलाई हेग पुर्याउने भए भनी बर्बराउँदै आफूविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरु नै षडयन्त्र गरिरहेको दाबी गर्छन्, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
त्यसैले उनले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई रिझाउने र पीडितहरुको मन जित्ने रणनीति बनाएका छन् । उनको अपराधप्रतिको अप्रत्यक्ष आत्मस्वीकृति त्यही रणनीतिको अंग हो ।
आफ्ना सहभागी रमण श्रेष्ठलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन सके आयोगलाई नै प्रयोग गरेर आफू सुरक्षित रहने विश्वासले गर्दा उनले यो नयाँ नौटंकी गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
