बाहिरबाट हेर्दा निकै शालीन र भद्र देखिने कृष्णबहादुर महरा पूर्व माओवादी केन्द्रमा धेरै नेताका ‘महरा सर’ हुन् ।
जनयुद्ध शुरु हुनुअघि रोल्पामा शिक्षक रहेका उनले आफ्ना धेरै चेलाहरुलाई राजनीतिमा ल्याएका थिए । माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षको बेला पार्टीको प्रवक्ता र सरकारसँग बार्ता टोलीका संयोजक रहेका महराकोे शक्ति र आकर्षण उचाईमा थियो । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै उनले पार्टी नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गरेर सधै लाभदायक पदमा बसे ।
यसअघि उनी तीन पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित ६ पटक मन्त्री भइसकेका थिए । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनबाट बहुमत हासिल गरेपछि उनको ध्यान सभामुख पदमा गयो । पार्टीमा उनीजतिकै योगदान हासिल गरेका धेरै नेताहरुलाई बाइपास गर्दै महराले डेढ बर्ष अघि सभामुख पद हात पारे । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीका नेताहरुमध्ये सबैभन्दा बढी लाभको पद लिनेमा महरा पहिलो नम्बरमा पर्छन् ।
२०६२÷६३ को आन्दोलन सफल भएपछि माओवादी अन्तरिम संसदमा प्रवेश ग¥यो । अन्तरिम संसदमा प्रवेश गरेपछि सधै लाभदायक पदमा बस्दै आएका महराले शक्तिशाली पदबाट कहिल्यै पछि हट्नु परेन । माओवादी सक्तामा गएको बेला सधै शक्तिशाली मन्त्रालय हात पार्दै अघि बढेका महराले २०७४ सालको फागुनमा संघीय संसदको सभामुख हात पारेका थिए तर २०७६ सालको दसैँको मुखमा उनको ओरालो यात्रा सुरु भएको छ ।
अन्तरिक संसदबाट शासन सत्तामा प्रवेश गरेका महराले आफू जुन जुन पदमा पुगे सधैँ विवादास्पद भूमिकामा रहे ।
पहिलो पटक सञ्चार मन्त्री भएका बेला कौडीको भाउमा बेचिएको फ्रिक्वेन्सी प्रकरण होस् वा पूर्वमाओवादी लडाकुको नाममा सरकारले दिएको चेक आफ्नो नाममा लिएर होस् महरा सधै विवादको केन्द्रमा रहे ।
महरा विवादमा जोडिएको अर्को घटना हो, चिनियाँ नागरिकसँग मागेको ५० करोडको टेपकाण्ड । २०६७ भदौ १८ गते एक चिनियाँ नागरिकसँग सांसद खरिद गर्नका लागि उनले ५० करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै उनको छवी थप धमिलिएको थियो । अर्थमन्त्री भएका बेला करोडौँ रुपैयाँ रकमान्तरण गरेका कारण उनी विवादमा थिए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खुद्रे आयोजना खडा गरेर ६६ करोड रुपियाँभन्दा बढी गैरबजेटरी रकमान्तर गरेपछि उनीमाथि अख्तियारले समेत छानविन थालेको थियो ।
सधै विवादको केन्द्रमा रहने कृष्णबहादुर महराका विवादका फेरिहस्त यस्तो छ :
विवाद नम्बर १ : संसद सचिवालयकी कर्मचारीलाई बलात्कारको आरोप
महराले असोज १२ गते राती संसद सचिवालयमा स्वास्थ्य सेवा इकाईमा काम गर्ने एक महिला कर्मचारीलाई उनकै घरमा बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ । पीडित भनिएकी ति महिलाले उनले बलात्कार गर्नुका साथै कुटपिट गरेको समेत आरोप लगाएकी छिन् । उनले महराले जर्बरजस्ती मदिरा खुवाँउदै बलात्कार गरेको र उनको भाँचिएको चस्मा आफूसँग सुरक्षित रहेको बताएकी छिन् । श्रीमान बाहिर भएको बेलामा घर आएका महराले सो हर्कत गरेपछि उनले न्याय मागेकी छिन् ।
उता अरोप लागेपछि महराले छानविन प्रक्रियालाई सहयोग गर्न भन्दै राजीनामा दिएका छन् । आज बिहान बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उनलाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो ।
बिवाद नम्बर २ : कौडीको भाउमा फ्रिक्वेन्सी वितरण
०६२÷६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेको नयाँ सरकारमा कृष्णबहादुर महरा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका थिए । जतिबेला उनी सञ्चारमन्त्री थिए, त्योबेला नेपालमा सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी ‘प्लटिङ’ भयो ।
महराले त्यतिबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह र व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीसँग मिलेर प्रिक्वेन्सी ‘प्लटिङ’ गरेर सस्तो मुल्यमा वितरण गरे ।
महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा २०६४ फागुनमा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले अनुमती पाएको थियो । यस समयमा नेपाल टेलिकमबाहेक अन्य सेवा प्रदायकलाई जीएसएम, ग्रामीण दूरसञ्चार र सीडीएमए सेवा मात्र सञ्चालनको अनुमती दिइएको थियो । तर, विवादास्पद व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्याटेलाइटलाई न्यून फ्रिक्वेन्सी शूल्कमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमती दिइयो ।
सन् २००४ मा स्थापना भएको तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि (मेरो मोबाइल) बाट छुटेपछि सुमार्गीको स्याटेलाइट टेलिकमलाई अनुमती दिनका लागि २०६४ फागुनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री महराले छुट्टै कार्यदल नै गठन गरेका थिए ।
२०७१ फागुन १२ मा प्रकाशित हिमाल खबरको रिपोर्टअनुसार स्पाइस नेपाल र नेपाल टेलिकमले २१ करोड अनुमतिपत्र शुल्क र २० अर्ब नवीकरण शूल्क तिरेका थिए । तर, स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीलाई विशेष व्यवस्थामार्फत २५ लाख अनुमतिपत्र र २२ लाख ५० हजार मात्र नवीकरण शुल्क तोकिएको थियो । यसका कारण शालीन नेताको छवी बनाएका महरा विवादमा घेरामा तनिए ।
यसरी कौडीको भाउमा फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरेर करोडौँ घोटाला भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
मेबाइल फ्रिक्वेन्सीका विषयमा अध्ययन गर्न डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठित संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उप–समितिको प्रतिवेदनमा ‘आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको परिभाषा नै बदलेर स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइँदा सुरुमै २ करोड ४५ लाख गुमेको’ प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
स्याटेलाइट टेलिकमलाई ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएर आफ्नै क्षेत्र मध्यपश्चिममा मात्र सेवा विस्तारको अनुमति दिँदा महरा विवाद घेरामा मात्र तानिएनन्, डा. लोहनीको उपसमितिले उनलाई ‘मनोमानी गरेको’ ठहर समेत गरेको थियो ।
सञ्चारमन्त्री महराको दबाबमा फ्रिक्वेन्सी ओगटेको ठहर गर्दैै समितिले आफ्नो प्रतिवदेनमा भनेको छ, ‘मध्यपश्चिममा मात्र सेवा थालेको कम्पनीलाई यो परिमाणमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनु र कम्पनीले ओगटेर बस्नु मनोमानी कार्य भएको देखिन्छ ।’
विवाद नम्बर ३ : चिनियाँसँग मागेको ५० करोडको टेप काण्ड
महराले एक चिनियाँ व्यवसायीसँग ५० करोड मागेको अडियो टेप अर्को विवादास्पद काण्ड हो । २०६७ भदौ १८ गते सार्वजनिक भएको सो अडियोमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र एक चिनियाँ व्यापारीबीच गम्भीर खालको संवाद भएको अहिले पनि युट्युबमा पाइन्छ ।
अडियोमा महराले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि ५० सांसद खरिद गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ५० करोड नेपाली रुपियाँ आवश्यक परेको बताएका छन् । अडियो संवादमा महराले चिनियाँ नागरिकलाई ५० करोड नेपाली रुपियाँ प्राप्त गर्नका लागि आफू सिङ्गापुर, हङ्ककङ अथवा चीनको छेन्दु सहरमा मिटिङका लागि आउन तयार रहेको बताएका थिए ।
भारतबाटै प्रसारण हुने नेपाली भाषाको टिभी च्यान ‘नेपाल वान’मार्फत ब्रेक भएको उक्त टेप बारे महराले ‘यो वार्ता झुटो’ भनेर प्रतिक्रिया दिए पनि अहिलेसम्म त्यो अडियोको आधिकारिक परीक्षण हुन सकेको छैन । हङ्ककङ गएको प्रसङ्गसमेत जोडिएको उक्त टेप प्रकरणसँगै महरा विवादको भूमरीमा परेका थिए । त्यसलाई उनले स्पष्ट पार्न कहिलेपनि चाहेनन् ।
विवाद नम्बर ४ : मन्त्री बन्न अख्तियारको क्लिन चिट
महरा अर्थमन्त्री हुनुअघि उनी अख्तियारको अनुसन्धान घेरामा परेका थिए । २०७३ सालमा अर्थमन्त्री हुनुअघि नेता महराले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियारले उनलाई १३ पाने फारम भराएर अनुसन्धान थालेको थियो । अख्तियार मुख्यालय टङ्गालमा आफ्नो अकुत सम्पत्तिबारे बयान दिन पुगेका महरालाई ठीक त्यति नै बेला उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको चिठ्ठा आइप¥यो । अकुत सम्पत्तिमा छानविन भइरहेका बेला उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको झण्डा उपहार पाउँदा विवाद आउने कुरा स्वभाविक नै थियो ।
नेपाली राजनीतिको ‘साइलेन्ट खेलाडी’ मानिने महराले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पनि मिलाउन सफल भए । कार्कीकै निर्देशनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने अघिल्लो दिन अख्तियारले उनलाई ‘क्लिन चिट’ दियो । उनलाई सफाइ दिएको पत्र भने आयोगले २०७३ साउन २० गते थमाएको थियो ।
अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा रहेका राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेले पनि महरासँगै सफाइ पाएका थिए । अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा आयोगले आफूमाथि अनुसन्धान सुरु गरेपछि महराले दक्षिणी डिजाइनमा अनुसन्धान सुरु गरेको भन्दै आक्रोशित बनेका थिए ।
विवाद नम्बर ५ : ६६ करोड गैरबजेटरी रकमान्तर
अर्थमन्त्री भएपछि पनि महरा निरन्तर विवादमा परे । अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा रोल्पामा करोडौं रकमान्तर गरेको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि छानविन थालेको थियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै खुद्रे आयोजना खडा गरेर ६६ करोड रुपियाँभन्दा बढी गैरबजेटरी रकमान्तर गरेपछि अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक आयुक्त दीप बस्न्यातले महरालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताएका थिए ।
महराले रोल्पामा उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्ने २५ वटा सडकका लागि २० लाखदेखि ५९ लाख रुपैयाँसम्म रकमान्तर गरेका थिए । त्यस्तै, ठेक्का मार्फत निर्माण गर्नुपर्ने ११ वटा सडकका लागि एक–एक करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेपछि उनी विवादमा परेका थिए ।
यस्तै कर फस्र्योटको नाममा २१ अर्ब भन्दा बढी लुट मच्चाएका सह–सचिवच चुडामणि शर्मासँग अर्थमन्त्री हुँदा महराको विशेष हिमचिम हुने गरेको भन्दै महरा विवादमा तानिएका थिए ।
विवाद नम्बर ६ : निर्दोषलाई जनसेनाको हिरासतमा यातनाको आदेश
द्वन्द्वका बेला २०६१ जेठमा भारतको पटनामा भएको ११ जना माओवादी नेताको गिरफ्तारी प्रकरणमा सुराकी गरेको आशङ्कामा तत्कालीन क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य देवेन्द्र पराजुली पार्टीको हिरासतमा थिए । पराजुलीसँगै उनकी पत्नी तथा तत्कालीन नेकपा माओवादी उपब्युरो सदस्य कल्पना धमलालाई १४ महिना हिरासतमा राखेर यातना दिइएको थियो ।
पटनामा होटल बाहिर भएकाले कल्पना र देवेन्द्र पराजुली गिरफ्तार हुनबाट जोगिएका थिए तर हिरासतमा राखेर बयान लिने क्रममा माओवादी नेता हितमान शाक्यले आफूलाई ‘गद्दार’ भनेको कुरा पराजुलीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हिमाल खबरपत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
आफूमाथिको आरोप पुष्टि नभएपछि १४ महिनाको हिरासतबाट मुक्त हुँदा सोलुखुम्बुमा पराजुलीलाई स्वागत गर्दै हितमान शाक्यले ‘ल स्वागत छ है’ भन्दै हात अगाडि बढाएपछि पराजुलीले उनलाई जवाफ दिए, ‘मार्न खोज्नुभएको थियो, सक्नुभएन, अहिले केको स्वागत ?’
पराजुलीले शाक्यलाई ‘तपाईं नेता हैन, हनुमानढोकास्थित केरकार शाखाको हवल्दार हुनुहुँदोरहेछ’ भनेपछि शाक्यले उनलाई जवाफ फर्काउँदै भनेका थिए, ‘हेर त, मसँग किन रिसाएको, त्यो त कृष्णबहादुर महराले भनेर पो गरेको त ।’ महराको आदेशमा पराजुली दम्पतीलाई अनाहकमा यातना दिएको कुरा पछि पार्टी हेड्क्वार्टरमा प्रचण्ड–बाबुरामसम्म पुग्यो । तर उनले यसबारे कहिल्यै आफ्नो प्रतिक्रिया दिएनन् ।
विवाद नम्बर ७ : लडाकुको रकम भ्रष्टाचार
कृष्णबहादुर महरामागि शिविरमा राखिएका माओवादी सेनाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने रकममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । लडाकुका लागि दिइने रकम उनले आफ्नो नाममा चेकमार्फत बुझ्ने गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।
२०६४ वैशाख ७ गतेदेखि शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको शान्तिकोषले ३० हजार अठ सय ५२ माओवादी लडाकुका लागि मासिक पाँच करोड ७३ लाख ८५ हजारका दरले नौ महिनासम्म सरकारले ५२ करोड निकाशा गरेको थियो । उक्त रकमको चेक कृष्णबहादुर महराले बुझ्दै आएका थिए । महराले बुझ्ने गरेको उक्त रकमबारे विवाद भएपछि भ्रष्टाचार भएको तथ्यका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।
विवाद नम्बर ८ : लडाकुको नाममा बुझेको करोडौँ बेरुजु
शान्ति प्रक्रियाको पहिलो वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ४६ करोड १० लाखको बेरुजु देखाएको थियो । जुन त्यस वर्ष भएको खर्चको ९२ प्रतिशत हो । शान्ति सम्भौता भएदेखि चैतसम्म लडाकुको नाममा महराले बुझेको रकमको हिसाब अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यसबारे पार्टीभित्र र बाहिर पटक–पटक कुरा उठ्न थालेपछि महरा विवादमा तानिएका थिए । २०६४ वैशाख ७ गतेदेखि शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको शान्तिकोषले ३० हजार अठ सय ५२ माओवादी लडाकुका लागि मासिक पाँच करोड ७३ लाख ८५ हजारका दरले नौ महिनासम्म सरकारले ५२ करोड निकाशा गरेको थियो । उक्त रकमको चेक कृष्णबहादुर महराले बुझ्दै आएका थिए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०६८ सालसम्म माओवादी शिविरमा भएको उक्त खर्चलाई बेरुजु राखेको थियो । २०६९ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त रकमलाई बेरुजुबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । यसरी माओवादी लडाकुलाई दिइएको रकम अपारदर्शी ढंगले वितरण गर्ने र त्यसको लेखापरिक्षण नगराउने गरेका कारण महरा विवादमा तानिएका थिए ।
विवाद नम्बर ९ : चूडामणि शर्मासँगको उठबस
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ जेठ १९ गते आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । आयोगले ‘अनुसन्धानरत विषयमा प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने’ आशङ्कामा पक्राउ गरेका शर्मालाई कृष्णबहादुर महराले पक्राउ पर्नुभन्दा केही दिनअघि मात्रै निमित्त सचिव बनाउन भन्दै लबिङ गरिरहेका थिए । कर फस्र्योटको नाममा २१ अर्ब भन्दा बढी लुट मच्चाएका सह–सचिव शर्मा सँग अर्थमन्त्री हुँदा महराको विशेष हिमचिम हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बताउछन् । ‘राज्य लुट’ मच्चाउँदै आएका चुडामणी शर्मासँगको बाक्लो उठबस पछि कृष्ण बहादुर महरा विवादमा तानिएका थिए ।
विवाद नम्बर १० : सुनकाण्डको भूरा माछा
२०७३ पुस २१ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तस्करी गरी ल्याइएको ३३ केजी सुन समातियो । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नाम केही सञ्चारमाध्यले जोडे । तर, महरा आफैले खण्डन गरेनन् । बरु उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भने–‘सुनकाण्डका ठूला माछा समात्नुपर्छ, हामी त भूरा माछा मात्र हौँ ।’ उनको यो भनाई अहिले पनि युट्युवमा हेर्न सकिन्छ । यस्तै बिमा संस्थानको अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि उनी विवादमा आएका थिए ।
विवाद नम्बर ११ : छोराको एनजीओमा चिनियाँ लगानी
महराले आफ्नो छोरालाई चिनियाँ लगानीको एनजिओमा लगाएर विवादमा आएका थिए । छोरा निर्मल महराले आफ्नो एनजीओमा चीनबाट लगानी भित्र्याउने कुराले माओवादीभित्र ठूलै विवाद जन्माएको थियो ।
महरापुत्र निर्मलको ग्रामीण वातावरण, शिक्षा तथा संरक्षण केन्द्रलाई चिनियाँ सहयोग थियो । यसबाहेक निर्मल वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकास केन्द्र नामक अर्को एनजीओमा पनि छन् ।
विवाद नम्बर १२ : शङ्कास्पद भ्रमण र शङ्कास्पद भेटघाट
आफ्नो हित अनुकुल हुनेगरी कहिले भारतीय पक्ष र कहिले चिनियाँ पक्षसँग नजिक हुने महराका बिदेश भ्रमण र भेटघाट संकास्पद हुने गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियाताका भारतीय पक्षसँग निटक रहेर वार्ताहरूमा सहभागी भएका कृष्णबहादुर महराले २०६५ पछि उत्तरतिर नजर लगाउन थालेका थिए ।
२०६५ साउनमा सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि माओवादीले विदेश विभाग हेर्ने जिम्मा स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरालाई दिएको थियो । त्यसपछि महराले शृङ्लाबद्ध चीन भ्रमण गरे । कहिले प्रचण्डसँग त कहिले एक्लै । कहिले औपचारिक त कहिले अनौपचारिक । अनि कहिले मिडियालाई जानकारी दिएर त कहिले गोप्य रूपमा । चीनबाहेक सिङ्गापुर, मलेसिया र बैङ्ककको पनि महराले धेरै पटक भ्रमण गरेका थिए । तर, उनको अधिकांश भ्रमण पार्टीमा छलफल नभइ हुने गरेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रका एक नेताको भनाई छ ।
