शरच्चन्द्र भण्डारी
काठमाडौं। विश्वकै दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्तिराष्ट्रको परिचय बनाएको छिमेकी देश चीनका राष्ट्रपतिबाट यही असोज २५ र २६ गते हुन लागेको नेपालको राजकीय भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास नेपाली जनताले गरेका छन्।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको द्विदिवसीय भ्रमणले शान्तिप्रेमी, स्वाभिमानी, स्वाधीन र पूर्ण सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा विश्वसामु परिचित निकटको छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले उच्च महत्व दिएको पुष्टि मात्र गरेको छैन अपितु चीनको विदेश नीतिमा नेपाल प्राथमिकतामा रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ।
तेइसवर्षपछि उत्तरी छिमेकी मुलुकका राष्ट्रप्रमुखको आसन्न भ्रमणलाई नेपाल–चीन आर्थिक साझेदारीका खातिर भरपुर उपयोग हुने ठानिएको छ भने विकासका संरचनाले जेलिएको नेपाललाई केरुङ–काठमाडौँ रेल÷प्रसारण मार्ग निर्माणमा चिनियाँ सहयोगको घोषणाको अपेक्षा गरिएको छ।
उक्त मार्ग निर्माणको ठोस सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर०का साथै त्यसमा लगानी पनि चिनियाँ पक्षबाटै होस् भन्ने आशय सरकारले व्यक्त गरेको छ। यद्यपि त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन र डिपीआरको लगानी ढाँचा टुङ्ग्याउन पनि बाँकी नै छ ।
व्यापारका पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा ओझेलमा परेको नेपालको व्यापार विविधीकरणको प्रयासले सार्थकता पाउन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कोरलानाकामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न तथा पोखरा–कोरला दुईतर्फी सडक निर्माणका विषयले राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा निष्कर्षमा टुङ्गिने विश्वास गरिएको छ। व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन गर्न दुई राष्ट्रबीच स्थायी संयन्त्र गठनको घोषणा हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना वरिष्ठ अधिकारी राससलाई बताउँछन्।
चीनको बढ्दो विश्वव्यापी व्यापार र बाह्य लगानी नेपाल भित्र्याउन थप प्रयत्न गर्ने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा अनुदान सहयोग जुटाउने, नेपाल–चीन ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयन गर्ने कार्य सञ्चालन प्रारुपमा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल–चीन ऊर्जा संयन्त्रको सुदृढीकरण, ऊर्जा सचिव र प्राविधिक स्तरमा बनेका द्विपक्षीय संयन्त्रको प्रभावकारिताको समीक्षा भ्रमणकै क्रममा हुनेछ। नुवाकोट–रातमाटे–केरुङ विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, जलविद्युत् उत्पादनमा चिनियाँ लगानी सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि समझदारी हुने बताइएको छ। आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका निम्ति अभिप्रेरित गर्दै आएको चीन सरकारले लुम्बिनीको प्रचारप्रसार अभिवृद्धिका साथै बुद्ध धर्मप्रति आस्थावान् उनीहरुलाई नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउन प्रेरित गर्नेछ।
आगामी तीन वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपाललाई विकासशील देशमा रुपान्तरण गर्ने वर्तमान सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न विशाल वैदेशिक लगानी र स्वदेशी पूँजी अपरिहार्य भएकाले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न अनुरोध गरिनेछ।
भौतिक पूर्वाधार, कलकारखाना निर्माण, अवसरहरुको सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, प्राविधिक शिक्षाको चौतर्फी उपयोग र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको विकास नेपालीमाझ साटासाट गर्ने ९प्रविधि हस्तान्तरण० जस्ता विषयमा पनि चिनियाँ सहायता यो भ्रमणकै क्रममा जुट्ने विश्वास गरिएको छ।
चीनजस्तो विशाल राष्ट्रसँग छिमेकीको निकट सम्बन्ध मात्र होइन ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध पनि उत्तिकै पुरानो र प्रगतिशील छ। हिमालझै अटल द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पारस्परिक लाभका खातिर अझ उन्नत तुल्याउने उद्देश्यका साथ राष्ट्राध्यक्षका तहबाट हुन लागेको यो भ्रमणलाई नेपालीले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासोका साथ हेरिरहेको छ।
तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकले सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक नेपालको बलियो जग खडा भइसकेको र नेपालको संविधान पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको वर्तमान परिवेशमा छिमेकी देशका विशिष्ट पाहुनालाई स्वागत गर्न पाउनु नेपाल र नेपालीका निम्ति गौरव र गर्वको विषय हो। चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो भ्रमणबाट नेपाललाई एक समृद्ध राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने मार्गचित्र बनाउन ठूलो सहायता प्राप्त हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा भर्खरै लम्किएको छिमेकीले चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गर्नु अनपेक्षित पनि होइन।
सन् १९५५ को अगष्ट १ तारिखमा औपचारिक रुपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनुभन्दा शताब्दीऔँअघि मुलुकका राष्ट्रिय निधि भृकुटी र अरनिकोले जोडेको नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध वर्तमान युगमा अझ सुमधुर, सुदृढ र समुन्नत भइरहेको छ।
करीब सात वर्षअघि भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अठारौँ महाधिवेशनदेखि महासचिवका रुपमा पार्टी नेतृत्व सम्हाल्नु भएका राष्ट्रपति सीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दोस्रो कार्यकालको पूर्वाद्र्धमा नै आफ्ना नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीलाई राजकीय भ्रमणमा आमन्त्रण गरेर द्विपक्षीय मैत्री र साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको यथार्थ नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन्।
राष्ट्रपति सीभन्दा धेरै अघि सन् यात्सेन र माओत्से तुङलगायत नेताले चीनको विकासका साथै नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तारमा विशेष योगदान गर्नुभएको तथा त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै २३ वर्षअघि राष्ट्रपति चियाङ चमिन र पारस्परिक सम्बन्धलाई समयानुकूल बनाउँदै नेपालको समृद्धि र प्रगतितर्फको यात्रामा सघाउने मनसायबाट यस पटक राष्ट्रपति सीको यो भ्रमण भएको छ।
समस्यारहित नेपाल र चीनबीचको पारस्परिक मैत्री अतुलनीय छ। नेपाल र चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको झण्डै साढे छ दशकको अवधिमा अझ भनौँ दुई देशको इतिहासमा पहिलोपटक पारवहन यातायात सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको राजकीय भ्रमणका बेला यो सम्झौताले चीनको भूभाग हुँदै समुद्रसम्मको नेपालको पहुँच स्थापित भएको छ। साथै यसले नेपालको तेस्रो मुलुकसँग व्यापारिक कारोवारका लागि चिनियाँ भूभाग भएर समुद्रसम्म पहुँच सुनिश्चित मात्र गरेको छैन, नेपालको पारवहन सुविधालाई विविधीकरण गरेको छ। विकल्पविहीन अवस्थाबाट मुक्त नेपाल एकमात्र देशसँगको हाम्रो निर्भरताको अन्त्यका साथै विश्वबजारसम्म हाम्रो बाटो खुुलेको छ भने उत्पादन बढाएर चीनसहित अन्य मुलुकमा नेपाली उपज निर्यात गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
नेपाल र चीनबीच हिमालय वारपार बहुआयामिक ‘कनेक्टिभिटी नेटवर्क’को बृहत्तर ‘फ्रेमवर्क’लाई दुवै देशले ठोस र योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउन भएको सहमति अब शीघ्र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी केही विशाल परियोजनाको घोषणा हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
‘बिआरआई’लाई ‘कनेक्टिभिटी’ तथा पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिने महत्वपूर्ण औजारका रुपमा यसको महत्व स्थापित भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल–चीनबीच हिमालयपार बहुआयामिक सम्बन्ध सञ्जालको बृहत्तर ‘फ्रेमवर्क’ अन्तर्गत सीमापार रेलमार्गलगायत पूर्वाधार विकासमा चीनले सहयोग गर्ने घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा यो भ्रमणले विगतका सबै सहमति÷सम्झौतालाई कार्यान्वयनको कसीमा खरो उतार्न ऊर्जा मिल्ने विश्वास पनि गरिएको छ।
नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा शिक्षा, निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन र व्यापारिक नाकाहरु खोल्ने विषयमा बेइजिङको विगतदेखिकै सकारात्मक सोच तथा त्यस दिशामा सघाउने उसको तत्परता तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन चिनियाँ सहयोग रहने राष्ट्रपतिको तहबाटै यसअघि व्यक्त प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा अनुवाद हुनेमा सारा नेपाली ढुक्क छन्।
बिआरआई सहकार्य, सहयोग तथा ‘कनेक्टिभिटी’का लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रुपमा स्थापित भएको तथा त्यसले अर्थतन्त्रहरुलाई एकीकृत गर्न, बजारहरुलाई जोड्न तथा पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने एवं विश्वव्यापी रुपमा स्रोत साधनको ठूलो अभाव रहेको परिप्रेक्ष्यमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।
‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाइमेन्शनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत सीमा वारपार रेल, सडकहरु, बन्दरगाहहरु, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत थुप्रै विषयमा चीनसँगको नेपालको साझेदारी राष्ट्रपति सीको भ्रमणबाट पल्लवित हुनेछ।
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण, कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली आर्थिक कोरिडोर, प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालका बेला भएको औपचारिक भ्रमणका क्रममा चीनसँग सन् २०१६ मा भएको यातायात पारवहन सम्झौतासँगै व्यापार तथा पारवहनको फाँट फराकिलो भएको थियोभने उक्त सम्झौताबमोजिम चीनका चार वटा सुक्खा बन्दरगाहको निर्बाध प्रयोगका निम्ति राष्ट्रपतिको तहमा हुन लागेको यो भ्रमणले मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको पोहोर असारमा भएको औपचारिक भ्रमणले पनि द्विपक्षीय हित संरक्षण र प्रवद्र्धनमा नयाँ इँट्टा थपेको थियो।
“हामीले चीन–नेपाल सम्बन्धको विकासलाई महत्व दिएका छौँ, हामी दुई देशका जनताको हितका लागि अनन्तकालसम्म रहिरहने मैत्री सम्बन्धसहितको चीन–नेपाल विस्तृत सहयोगात्मक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउनका निम्ति तपाईंसँग सहकार्य गर्न तत्पर छुु”, चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्ना नेपाली समकक्षीलाई संविधान दिवसका दिन पठाएको सन्देशमा व्यक्त यो वाक्यांशले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ। रासस
