असोज १९ गते तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई नेपाल प्रहरीले बालुवाटास्थित सभामुख निवासबाट पक्राउ गर्यो । संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई जबरजस्ती करणीको अभियोगमा महरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसैगरी असोज २६ गते नेपाली कांग्रेसका सांसद अफताब आलमलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । २०६४ को निर्वाचनका बेला विपक्षी दलका उम्मेदवारलाई तर्साउन बम विस्फोटनको योजना बनाएको, तर पहिले नै बम विस्फोट हुँदा घाइते भएकाहरूलाई इँटाभट्टाभित्र हालेर जलाई हत्या गरेको आरोपमा १२ वर्षपछि प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गर्ने साहस गर्यो ।
त्यस्तै असोज २८ गते मंगलबार प्रहरीले राजपा सांसद प्रमोदकुमार साहलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लियो । जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
तीनै पात्र उच्च राजनीति छवि भएका अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नेताहरु हुन् । तीनै जनालाई राजनीतिक पर्याप्त संरक्षण नभएको होइन । तर, पनि प्रहरीले जुन सक्रियताका सात पछिल्लो दुई साताको अवधिमा उनीहरुको पक्राउ गर्ने साहस गर्यो यो निकै सराहनीय काम हो । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो कदमले अघिल्ला केही घटनामा धुमलिएको साख उकालो लागेको छ ।
कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई हुँदैन। कतिपय समय, घटना र व्यक्तिका व्यवहारप्रति आक्रोश हुन सक्छ । त्यसलाई प्रकट गर्ने पनि तरिका हुन्छ। चित्त नबुझ्दा वा अनियमितता हुँदा त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने नागरिक दायित्व हुन्छ नै । अपराधमा संलग्न भएपछि जोसुकै भए पनि तत्काल कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ। तर, सांसद, मन्त्री वा यस्तै अन्य कोही भएमा कारबाही थाल्न हच्किने गरेको देखिन्छ। कानुनको शासन सञ्चालन गर्ने र लोकतन्त्रलाई संस्कारयुक्त बनाउने हो भने अनुहार र प्रभाव हेरेर अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्न मिल्दैन।
खासगरी मन्त्री र सांसदहरूले कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेका घटना पटकपटक सार्वजनिक भइरहेका छन्। सांसद करिमा बेगमले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थप्पड हानेकी थिइन्। तर उनलाई कुनै कारबाही भएन। वनमन्त्री भएका बेला मातृका यादवले डिएफओलाई मन्त्रालयको शौचालयमा थुनेका थिए। यो तहको दुव्र्यवहार गर्दा पनि कुनै कारबाही भएको थिएन । केही सयमअघि प्रदेश २ का आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले पर्यटन, वातावरण तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिव विद्यानन्द झालाई चड्कन लगाएको घटना ताजै छ। यसमा पनि मन्त्रीलाई कुनै कारबाही भएन । घटना छानबिन गर्न प्रदेशका गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा समिति मात्र बनेको छ। यतिबेला सचिव झाको अन्यत्रै सरुवा भइसकेको छ।
यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। आफूलाई चित्त नबुझ्दा राजनीतिक व्यक्तिहरू हातपातमै उत्रिनु आपत्तिजनक विषय हो। तर, त्यसरी कानुन हातमा लिँदा पनि तिनलाई कारबाही भएको थिएन । तर पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले साहस देखाएर कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई पनि नभएको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
राजनीतिक प्रभाव र पहुँच हुनेहरूलाई कानुन नलाग्नु र तिनका आसेपासेले समेत कानुन तोडेर ‘पौरख’ देखाउनु नेपाली समाजको नियतिजस्तै बन्न पुगेको थियो । यी पछिल्ला घटनाले भने साँच्चै नै विधिको शासन कायम हुने आशा पलाएको छ । नेपाल प्रहरीले कानुन पालना गराउन यस्तै तदारुकता कायम राख्ने हो भने नेपाली समाज लामो समयको दण्डहीनताको कलंकबाट मुक्त हुनसक्छ ।
नेपाल प्रहरीको तदारुकताको समाज र सामाजिक सञ्जालमा सबैतिर प्रहरीले थालेको कारबाहीको सराहना एवं समर्थन भएको छ । अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीले हिरासतमा लिँदैमा कोही पनि अपराधी ठहर हुँदैन । कसुरदार ठहर गरेर सजाय दिने अधिकार कानुनले न्यायाधीशलाई मात्र दिएको हुन्छ ।
कुनै अभियोगमा आफ्नो दलको नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेमा षड्यन्त्र देख्ने र सडकमा आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति पनि नेपालका राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा देखिन्छ । यसपटक भने तत्कालीन सभामुखलाई सत्तारुढ दलले बचाउने प्रयास गरेन । यस्तै, हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद आलमका पक्षमा स्थानीय स्तरमा गरिएको प्रदर्शनलाई समेत ती सांसदको दलका केन्द्रीय नेताले आलोचना गरेर बेलैमा पार्टी विधिको शासनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।
यो नेपाली समाजसँगै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पनि परिपक्व र लोकतान्त्रिक हुँदै गएको संकेत पनि हुनसक्छ । यद्यपि, प्रहरी अनुसन्धान फितलो बनाइने, प्रमाण मेटाइने र उन्मुक्तिका लागि न्यायालयलाई प्रयोग गरिने सन्देह भने बाँकी नै छ । अहिलेजस्तै विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूलाई ‘अपराधीका अखाडा’ मुक्त गर्न सकिन्छ ।
