संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयले सो कुरा उल्लेख गरी देशभरका स्थानीय तहलाई बुधबार पत्राचार गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले शिक्षक नियुक्त नगर्न देशभरका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो। यस किसिमको ‘निर्देशन’ले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती गरेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।
आयोगले पर्साको जगरनाथ गाउँपालिकाको कार्यालयले राहत शिक्षक र बालविकास केन्द्रमा सहयोगी नियुक्ति विरुद्धमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई आधार मान्दै मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको थियो।
आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सो पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।कुनै पनि विद्यालयले आफूलाई आवश्यक शिक्षक रिक्त दरबन्दीमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त गर्न सक्ने शिक्षा नियमावली २०५९ नियम ९७ को प्रावधान रहेको आयोगले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका छन् ।
