काठमाडौं, ३ कात्तिक । केही समयअघि आएका उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले नेपालको कम्युनिष्ट सरकारको चरित्रमाथि प्रश्न उठाए ।
उनले प्रस्ट शब्दमा भने–कम्युनिष्टहरुले जता हरियो देखियो उतै हात लम्काउनु राम्रो होइन । नेपालमा सरकारी तवरबाट हुने भ्रष्टाचारलाई इंगित गर्दै राष्ट्रपति सीले त्यसो भनेको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ ।
अर्थात् नेपाल आउनु अघि नै नेपालको वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा बदनाम रहेको जानकारी उनलाई थियो । राष्ट्रपति सीले त्यसो भनिरहँदा नेकपाका नेताहरुले के बुझे त्यो त थाहा छैन, सरकारी स्तरबाट हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको क्रम भने रोकिएको छैन ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल मन्त्रीहरु एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिँदै गएका छन् । यसरी भ्रष्टाचारमा मुछिनेमध्येमा अग्रपंक्तिमा नाम आउँछ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको ।
ठूलो बजेट भएको र भौतिक पूर्वाधार विकासको जिम्मा पाएको यस मन्त्रालयबाट भइरहेका अनियमितताको तथ्यांक पनि ठूलै छ । मन्त्री महासेठले खोजी खोजी भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई असुली गर्दै अर्बौ रुपैयाँ बजेट भएका आयोजनाहरुमा सरुवा गरिरहेको खुलासा भएको छ ।
त्यस्ता कर्मचारीहरुबाट माल असुल्ने काममा खटिएकी छिन् मन्त्रीकै धर्मपत्नी जुलीकुमारी महतो । धर्मपत्नी जुलीले घूस असुल गरेपछि मन्त्री महासेठलाई त्यस्तो कर्मचारीहरुलाई मालदार स्थानमा पठाउने गरेको मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।
हुन त महासेठ पत्नी जुली पनि सांसद् हुन् । सांसद् पत्नी र मन्त्री पतिको इच्छा बमोजिम आयोजनाहरुमा सरुवा गर्ने र ठेक्कापट्टामा हस्तक्षेप गर्ने काम गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
जुलीले यसरी घुस लिएर सरुवा गरिएका एक कर्मचारी हुन् सडक विभागका डिभिजन इन्जिनियर ललितजंग खनाल । खनाल अख्तियारले घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेका विशेष अदालतमा मुद्दा दायर नगरी गुपचुप उन्मुक्ति दिइएका डीई हुन् ।
उनलाई मन्त्री महासेठको इच्छा बमोजिम मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना पूर्वी खण्डको प्रमुख बनाएर पठाइएको छ ।
काठमाडौं डिभिजन सडकको इन्जिनियर हुँदा घुससहित अख्त्यिारको टोलीले पक्राउ परे पनि तत्कालीन डिभिजन प्रमुख गोपालबहादुर खड्काले तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रभावमा पारी उनका विरुद्ध मुद्दा दायर हुनबाट रोकिएको थियो ।
मन्त्री महासेठलाई यस्तो काममा साथ दिने काम यतिबेला मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
महासेठ सिँचाई मन्त्री हुँदा उनको निजी सचिव बनेका ज्ञवालीलाई आफू भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएपछि खोजेर आफ्नो मन्त्रालयमा तानेका थिए ।
यतिबेला तिनै ज्ञवालीले मन्त्रीलाई असुलीको निम्ति सघाइरहेको स्रोतको दाबी छ । धरान–चतरा–गाईघाट–हेटौंडा सडक मदन भण्डारी मध्यपहाडी लोकमार्गअन्र्गत पर्दछ । खनाल डीई भएपछि बैतडीमा सरुवा भएका थिए ।
बैतडीको प्रमुख हुँदा खनालले एक स्थानमा निर्माण कार्य गर्नेगरी सम्झौता गरी अर्कै स्थानमा निर्माण गरेको सडकको भुक्तानी दिएकाले उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन महालेखा परिक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले दिएको छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–डिभिजन सडक कार्यालय बैतडीले एक स्थानमा निर्माण कार्य गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा निर्माण व्यवसायीले अन्य स्थानमा ६ आइटमको काम गरेको देखाई रु. ४ करोड ६ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोमा भेरिएसन आदेश जारी भएको छैन ।
तोकिएको काम नगरी भुक्तानी गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यसैगरी, डीई राजेश पौडेललाई मदन भण्डारी मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना पशिचम खण्डमा सरुवा गरिएको छ, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
मदन भण्डारी आयोजना १२ अर्ब रुपैयाँको हो । यसैगरी रुपन्देहीमा २ वर्ष बस्दा ३ अर्ब रुपैयाँको सडक निर्माणको क्रममा अनियमितता गरेका डीई मेघराज मरासिनीलाई एक वर्षपछि पुनः रुपन्देहीमै पठाइएको छ ।
