काठमाडौँ । भारतको उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीर बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा दुइटा केन्द्र शासित राज्यमा विभाजित भएको छ । बिहीबारदेखि यसअघिको जम्मुकश्मीर राज्य जम्मुकश्मीर र लद्दाक गरी दुईवटा केन्द्र शासित प्रदेश (युटी) बनाइएको हो ।
केन्द्र शासित भएसँगै यी दुई प्रदेशमा उपराज्यपाल रहनेछन् । जम्मुकश्मीरमा दिल्लीमा जस्तै विधानसभा पनि रहनेछ भने लद्दाकमा दिल्लीकै प्रत्यक्ष शासन रहनेछ ।
भारत सरकारले ५ अगस्टमा संविधानमा रहेको उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीरलाई विशेषाधिकारसम्बन्धी धारा ३७० र ३५ ९क० खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको संविधानमा रहेको धारा ३७० ले केन्द्र र जम्मुकश्मीर राज्यबीचको सम्बन्ध र अधिकार बाँडफाँटलाई परिभाषित गर्छ ।
जम्मुकश्मीरका तत्कालीन महाराजा हरि सिंहले भारतको केन्द्र सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए । त्यही करारअन्तर्गत जम्मुकश्मीरले भारतमा विलय हुन सहमति गरेको थियो । सम्झौतालाई नै संविधानमा धारा ३७० अन्तर्गत राखिएको थियो ।
५ अगस्टको निर्णय गर्दा नै ३१ अक्टोबरदेखि जम्मुकश्मीर दुई केन्द्र शासित राज्यमा औपचारिक रूपमा विभाजन हुनेसमेत निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयसँगै विगत सात दशकदेखि कायम रहेको जम्मुकश्मीरको स्वायत्त हैसियत अन्त्य भएको थियो । त्यसअघिसम्म विगत सात दशकदेखि स्वायत्त शासन अवलम्बन गर्दै आएको करिब पौने दुई करोडको जनसंख्या रहेको जम्मुकश्मीरको अलावा झन्डासमेत बेग्लै थियो ।
स्थानीय जम्मुकश्मीरका नागरिकबाट हुन सक्ने सम्भावित विरोधलाई ध्यानमा राख्दै उक्त घोषणा गर्नु पूर्वसम्भावित हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । साथै प्रसिद्ध अमनरनाथ यात्रा पनि समय अगावै यस वर्षका लागि सकिएको घोषणा गर्दै पर्यटकहरूलाई राज्य छाड्न सूचना जारी गरिएको थियो । र, अघिल्लो दिनदेखि जम्मुकश्मीरमा मोबाइल, इन्टरनेट, ल्यान्डलाइनहरू बन्द गरिएका थिए भने कश्मीर उपत्यकाका श्रीनगरलगायतका अधिकांश स्थानमा कर्फ्यु लगाइएको थियो ।
जम्मु र लद्दाकमा धारा १४४ लागू गरेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । र, त्यसरी लागू गरिएका निषेधाज्ञा लद्दाक र जम्मुका केही भागमा हटाइए पनि कश्मीरका श्रीनगर, कारगिललगायतका मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा भने तीन महिना बितिसक्दा पनि जनजीवन सामान्य हुन सकेको छैन । धारा ३७० र ३५ ९क० खारेज गर्ने निर्णयका विरुद्ध जम्मुकश्मीर क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनहरू भए पनि लद्दाकमा भने खासै विरोध भएको छैन । सरकारको निर्णयको विरोधमा खासै हिंसात्मक घटना नभए पनि विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अझै पनि नजरबन्दमा राखिएको छ ।
पर्यटकहरूका लागि प्रवेश खुला गरिए पनि पछिल्ला दिनमा कट्टरपन्थीहरूबाट भएका हिंसात्मक आक्रमणका कारण जम्मुकश्मीरको स्थिति सामान्य बन्न सकेको छैन । त्यसमाथि गत मंगलबार मुस्लिम लडाकुहरूबाट कश्मीरको कुलगाममा पाँच जना बंगाली मजदुरको हत्या भएपछि त परिस्थिति झनै बिग्रिएको छ ।
बढ्दो हिंसात्मक गतिविधि र कडा प्रशासनिक व्यवस्थाका कारण त्यहाँको प्रमुख आर्थिक स्रोतका रूपमा चिनिने पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँगै प्रभावित भएको छ भने व्यापार व्यवसाय पनि धराशायी बन्न पुगेको छ तर केन्द्र सरकारले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
त्यसो त सुरुदेखि नै केन्द्र सरकारले जम्मुकश्मीरको अवस्था सामान्य रहेको देखाउन विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्नेदेखि विदेशी सांसदहरूलाई जम्मुकश्मीरको भ्रमण गराउनेसमेत काम गरिएको छ । त्यसै सिलसिलाअन्तर्गत गत मंगलबार युरोपका दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकका सांसदहरूलाई जम्मुकश्मीरको भ्रमणसमेत गराइएको थियो । यद्यपि सांसदहरूको राजनीतिक र वैचारिक पृष्ठभूमिलाई लिएर प्रश्न भने उठेको थियो ।
त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रशासनिक संरचना तयार गर्नका लागि ३१ अक्टोबरसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो । त्यहीअन्तर्गत नै बिहीबारदेखि जम्मुकश्मीर औपचारिक रूपमा दुई केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन भएका हुन् । सरकारले यसअघि नै जम्मुकश्मीरका लागि गिरीशचन्द्र मर्मु र लद्दाकका लागि राधाकृष्ण माथुरलाई उपराज्यपाल नियुक्त गरिसकेको छ । कान्तिपुरबाट ।
