ओम आचार्य
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको सिफ़ारिशमा राष्ट्रपतिबाट सातै प्रदेसका प्रदेस प्रमुखलाइ पदमुक्त गरेको छ। २०७४ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा प्रंधानमन्त्री हुदा नियुक्त भए्का ति प्रदेस प्रमुखलाइ निर्वाचन पस्चात प्रधानमन्त्री के पी ओली २०७५ असोज २० बाट त्यती खेर नै हटाउने निर्णयलाइ सर्वोच्चको आदेसवाट पछाडी हटेका प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर हटाउनु भएको छ ।
उपनिर्वाचनको समय तोकिए पस्चात हठात् प्रदेस प्रमुख हटाउनु दलगत विवाद बडने देखिन्छ।
७ प्रदेसका बाहेकका प्रदेस प्रमुख कुनै विवादमा नरहेका र आफ्नो पद र गरिमालांइ उच्च प्रथमिकता राखेर काम गरिरहेको अवस्थामा यसरी पदमुक्त गरिनु दुइ तिहाइ सरकारको अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको संकेतको रुपमा हेरिएको छ ।
कुनै कारणबाट पदमुक्त हुनु स्वभाविक रहेको तर विनाकारण सातै प्रदेस प्रमुख पदमुक्त गर्नु आस्चर्य र रहस्यपुर्ण रहेको छ
यसै सन्दर्भमा १ नम्बर प्रदेस प्रमुखले कम्युनिस्टको चरित्र नै यही हो यिनिहरु विधी संगत नै चल्दैनन त्यही भएर अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद भनिएको हो यिनिहरुको आगमनको पृष्ठभुमी नै त्यस्तै छ यो कुनै आस्चर्य होंइन भनेका छन ।
नेपाली कांग्रेसका राष्टिय सभा सदस्य डा. डिला संग्रौलाले सरकारको यो निर्णयले दलगत द्वन्द भित्र्याएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
डा शेखर कोइरालाको प्रदेस प्रमुख हटाएकोमा आप्पती
उप-निर्वाचनको आचारसंहिता लागिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुलाई विना कारण हटाएर आफ्नो स्ववच्छाचारी चरित्र देखाएको छ।
प्रदेश प्रमुख हटाउॅन पाउने संबैधानिक अधिकार सरकारलाई छ। कि सरकार गठन लगत्तै हटाउॅनुपर्दथ्यो तर अहिले आएर गरिएको यो निर्णयले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ।
सरकारको यो निर्णयले सहकार्यको राजनितीको ढोका बन्द गर्ने काम गरेको छ। संघियतालाई असफल बनाएर मुलुकलाई फेरी द्धन्दमा लैजाने खेल सरकारबाटै भैरहेको छ।
यो घट्नाले "चेक एण्ड ब्यालेन्स" को सिद्धान्तलाई समेत कुल्चने प्रयास गरेको छ। राज्यका सबै अंगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै सरकार अधिनायकबाद तर्फ अगाडी बढिरहेको छ।
