हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका ३४ हजार ८ सय १२ वटा सहकारी संस्थाहरुमा ६५ लाख सर्वसाधारण आबद्ध छन् । सहकारी संस्थाहरुको ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी रहेको छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रको रहेको छ ।
तर, प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनको अभावमा सहकारी क्षेत्रको बिचल्ली भएको छ । यस क्षेत्रले उचित नियमन नपाउँदा करिब एक सय ३० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुलाई ठगीको उजुरीसमेत परेको छ ।
सरकारले २०७४ मा सहकारीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेसँगै वित्तीय जोखिम बढ्न थालेको छ । सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर सहकारी भाग्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ ।
सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । तर, स्थानीय तहले सहकारीलाई ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । ठगी, चर्को व्याजदर, कालोधन लुकाउने ठाउँलगायतका कारण बदनाम भइरहेको सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा जोखिम बढिरहेको छ ।
केही सहकारीहरु आफ्नो मूल उद्देश्य र दायित्वबाट भागेर आर्थिक लाभका क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुँदै गएपछि अहिले समग्र सहकारी आन्दोलनमाथि नै प्रश्नचिह्न उब्जेको छ । सहकारीका विकृतिहरु केलाउनका लागि उच्चस्तरीय आयोग नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अरबौँको ठगी भएको भन्दै आयोगसमक्ष उजुरी पर्नु र ती सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापकहरु सम्पर्कमै नआई आयोगले प्रहरी गुहार्नु परेको लाजमर्दो स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीकर्मीहरुले आफ्ना गतिविधिहरुलाई एकपटक आफैँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो भइसकेको छ ।
स्थानीय तहले सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाउन र नियमन गर्न नसक्दा सहकारीमा भद्रगोल भएको छ । सहकारी अलपत्र परेका छन् । अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारी प्राथमिकतामा नपर्दा वित्तीय जोखिमको खतरा बढेको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र सहकारी विभागबीच समन्वय हुन नसक्दा पनि कतिपय सहकारी अलपत्र परेका हुन् । स्थानीय तहलाई सहकारीको फाइल हस्तान्तरण गरे पनि अधिकांश तहले फाइलअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहको उदासीनताका कारण सहकारीमा समस्या आउन थालेको छ । अन्य क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको आकर्षण बढी छ । सहकारीमा अतिरिक्त लाभ नहुने भएकाले प्राथमिकतामा परेको छैन ।
सहकारीले नेपालको अर्थतन्त्रको मुहार फेर्न सक्छ, तर नेपालमा यसले प्रभावकारी काम देखाउन सकेको छैन । सहकारीको सही व्यवस्थापन हुन सके सहकारीले छोटो समयमै देशको काँचुली फेर्न सक्छ, तर त्यसका लागि नीतिगत विषयमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बा मानिँदै आएको छ । अर्थतन्त्रको खम्बा बलियो हुनका लागि सबै खम्बा उत्तिकै बलियो हुनु जरूरी छ ।
सहरमा खुलेका केही सहकारीहरुले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकसरह अरबौँको कारोबार गरिरहेको, हरेक वर्ष करोडौँ मुनाफा गरिरहेको स्थिति एकातिर छ भने अर्र्काितर ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कति सहकारी अहिले अस्तित्वको लडाइँमा देखिएका छन् ।
सहकारीको बढ्दो संख्यालाई नियन्त्रण गर्नका लागि महानगरपालिका, नगरपालिकावरपर नयाँ सहकारी दर्ता बन्द गरी एकीकरणको नीति अलवम्बन गरिए पनि त्यसप्रति सहकारीहरुको आकर्षण कम देखिएपछि यो नीतिमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।
अर्थतन्त्रको एक खम्बा सहकारीलाई पनि बलियो बनाउनका लागि अहिले सहकारी मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब सहकारीहरु आफ्ना सदस्यमा लगानी गर्न प्रतिस्पर्धी बन्ने बेला आएको छ । बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, बैंकको तहमा रहेर आफ्ना सदस्यहरुलाई ऋण तथा सेवा दिन सक्ने किसिमको हुनु जरूरी छ ।
सङ्ख्यामात्रै धेरै भए तर आफ्ना सदस्यलाई चाहिएजति लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा अहिलेका सहकारी छन् । जब सहकारी बलिया हुन्छन् त्यसपछि मात्र उसले आफ्नो क्षेत्रमा सेवा दिन सक्छ, काम देखाउन सक्छ । यस हिसाबले पनि नेपालमा पनि सहकारी मर्जमा जानुपर्छ भनेर कुरा उठेको हो ।
अब मर्जरमा नगई अर्को उपाय छैन । बचत र ऋण परिचालन गरेरमात्रै सहकारीलाई हुँदैन, सहकारीकर्मीहरु उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ । सहकारीलाई व्यवसायतिर धकल्नका लागि सहकारी संस्थाहरु ठूलो बन्न जरूरी छ ।
यसकारण पनि सहकारी ऐनले एउटा जिल्लामा एउटा विषयगत संस्थामा एउटामात्रै सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले सदस्य दोहोरिने क्रम घटेर जान्छ । यसले कति संस्थाहरु विचलित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसैले, सहकारीमा मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो ।
धेरैजसो सहकारीको १० लाखभन्दा बढी दिन सक्ने अवस्था छैन । यसले सहकारी आन्दोलन अर्थतन्त्रको एक खम्बा सावित हुन सक्दैन ।
अरबौँको पुँजी भएका बैंकहरु त मर्जमा गएका छन् नेपालका, बैंकले पनि ठूलो ऋण प्रवाह गर्न सकून् भनेर मर्जमा लगिएको छ भने लाख लाख पुँजी भएको सहकारी किन मर्जमा नजाने ?
आजको अवस्थामा ५–१० करोडको सहकारी चलाएर बस्न गाह्रो छ । आफू सदस्य भएको संस्थाबाट कुनै पनि व्यवसाय गर्न चाहने सदस्यका लागि ऋण सहज पाउने अवस्था बन्नुपर्छ । सहकारीलाई व्यवसायमा लान सानो–सानो सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई त्यो किसिमको सेवा दिन सकेन ।
सहकारी मर्जरमा जानुपर्छ भनेरमात्रै हुँदैन, त्यसका लागि सरकारी निकायबाट आवश्यक पूर्वतयारी चाहिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि १० वर्र्षिभत्र ५ हजारको सङ्ख्यामा सहकारीलाई झार्ने भनिरहेको छ । यसका लागि जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
मर्जरमा गएर के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सहकारीकर्मीहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि एउटा स्पष्ट नीति चाहिन्छ । मर्जरमा जान सहकारीकर्मीहरुलाई तालिम दिनुपर्छ । यो–यो कारणले मर्जरमा जानुपर्छ भनेर बुझाउनुपर्छ, अनिमात्र मर्जरमा आकर्षण बढ्छ ।
मर्जर अहिले दबाबपूर्ण हुनुहुँदैन । नेपाल सरकारले एउटा स्पष्ट नीति ल्याएर खाका बनाउनु जरूरी छ । मर्जरको आवश्यकताबारे सबै तहबाट चासो हुनु पनि जरूरी छ ।
अर्को कुरा, अब सहकारीलाई ऐनले बाँधिसक्यो । तीन वर्र्षिभत्र ऐनको कुरा पालना गर्नुपर्छ, अब एक वर्षमात्रै बाँकी छ । ऐनले मर्जमा जान दबाब नदिए पनि मर्जरमा जानैपर्छ भन्ने बाध्यता सहकारीहरुले महसुस गर्नुपर्छ ।
मर्जरमा जाँदा सरकारले सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्नुपर्छ, जसमा सहकारीमा कर छूट गर्ने कुरा अथवा अन्य सहुलियत हुन सक्छ । अहिले कम्तीमा सानो सहकारी चलाएर बसेका मानिस आफ्ना काममा व्यस्त त छन् ।
उनीहरु मर्जरमा जाँदा उनीहरुको अधिकार अथवा कार्यक्षेत्र हनन नहोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ कसैको कार्यक्षेत्र खुम्च्याउन खोजिएको होइन, सहकारीलाई बलियो बनाउन खोजिएको हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको सहकारी ऐन अल्लि कडा खालको पनि छ ।
अहिलेको ऐनले एक लाखभन्दा बढी ऋण दिँदा बिनाधितो दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले बाँधेको हुँदा अब सहकारीहरु सुध्रिएर जालान् । पहिला धितोबिना नै ऋण दिइन्थ्यो । धेरै संस्थाबाट ऋण दिने प्रवृत्ति भएकाले सहकारी धराशायीमा पर्ने गरेको थिए ।
सबैभन्दा पहिला त सहकारीहरु किन र कुन उद्देश्यका लागि एकीकरण गर्ने भन्ने उद्देश्य नै प्रस्ट नहुँदा यो नीति विफलता उन्मुख भएको आँकलन सहकारीकर्मीहरुको छ ।
एकीकरण कार्र्यिवधिले एउटै कार्यक्षेत्रभित्र रहेका, एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु, फरक जिल्ला भए पनि कार्यक्षेत्र जोडिएका संस्थाहरु, सञ्चालन लागत घटाएर सदस्यलाई बढी लाभ वितरण गर्न चाहने संस्थाहरु र एउटै विषयसँग मेल खाने खालका संघहरुलाई एकआपसमा एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यो कार्र्यिवधिबारे सहकारीकर्मीहरुलाई अहिलेसम्म बुझाउन नसकिँदा र एकीकरणपछि पाइने कर छूटलगायतका अन्य सेवासुविधाबारे प्रस्ट नहुँदा एकीकरण अभियान तीव्र बन्न सकेको छैन ।
सहकारीकर्मीहरुले मर्जरका लागि बैंक वित्तीय संस्थालाई जस्तै निश्चित अवधिसम्म आयकर छूट दिन माग गरिरहेका छन् ।
यदि सहकारीलाई अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएजस्तै साँच्चै वैकल्पिक वित्तीय क्षेत्र मान्ने हो भने यो क्षेत्रको सबलीकरणका लागि उत्तिकै गम्भीरता अपनाउनु आवश्यक छ । यदि निश्चित अवधि आयकर छूट दिएर सहकारी मर्जरलाई गति दिन सकिन्छ र त्यसबाट अपेक्षित लाभ पनि प्राप्त हुन्छ भने त्यसबारे राज्य लचिलो बन्नैपर्छ ।
सहकारी संस्थाले विश्व रोजगारी बजारको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । नेपालमा करिब ३ करोड जनसंख्यामध्ये ६७ लाख जनसंख्या सहकारीमा आबद्ध रहेको तथ्याङ्क पाइन्छ । त्यसैले, जुनसुकै विश्वव्यापी अभियान सार्थक बनाउन सहकारी क्षेत्रको भूमिका मह¤वपूर्ण हुन्छ नै ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सहकारीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमार्फत समाजवादतर्फको यात्रा गर्ने साधनका रुपमा सहकारीलाई स्थापित गरेको छ ।
नेपालमा पनि सरकारले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा प्राथमिकताका साथ मह¤वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ भने नेपालको सहकारी अभियानले पनि विगत तीन वर्षदेखि ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी’ भन्ने राष्ट्रिय नारा अगाडि सारी प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
अन्तर्र्रािष्ट्रय सहकारी महासंघ (आईसीए) ले ‘सम्मानित कामको लागि सहकारी’ भन्ने सहकारीका निम्ति अन्तर्र्रािष्ट्रय नारा अगाडि सारेको छ ।
गरिबी उन्मूलन, भोकमरीको अन्त्य, स्वस्थ जीवन र समृद्धि, समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता प्राप्ति र सबै महिला एवम् बालिकाहरुको सशक्तीकरण, खानेपानी र सरसफाइको दिगो उपलब्धता, दिगो र सफा ऊर्जामा सहज पहुँच तथा दिगो आर्थिक वृद्धि र सम्मानित कामजस्ता दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्नु सहकारी क्षेत्रको दायित्व पनि हो ।
स्थानीय तहले सहकारी अभियानको प्रवद्र्धन, नियमन र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्दै सुशासित र विश्वसनीय बनाएर सबै नागरिकलाई स्थानीय श्रम, सीप र पुँजीमा आधारित उद्यम व्यवसाय सञ्चालनको आधार तय गर्न सक्नेछ ।
सहकारीमार्फत किसानहरुलाई संगठित गरेर कृषिमा व्यावसायीकरण गरी उत्पादन, वितरण र उपभोगमा देखिएका समस्याहरुलाई हल गर्न सकिनेछ ।
सामूहिक खेती प्रवद्र्धन गर्ने, किसानलाई आवश्यक बीउबिजन, सिंचाइ, विधि प्रविधि, सीप, औजार आदि सहकारीको माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, उनीहरुको उत्पादनको गुणस्तरीयता र बजारीकरणको प्रत्याभूति गरेर आयस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
सहकारीमार्फत पशुपालनबाट दूध, मासु, माछा र अन्य उत्पादनमा व्यापक विस्तारमार्फत लगानी र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
कृषिमा आधारित ससाना उद्यमहरु सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक वातावरण तयार पारिदिने हो भने गाउँगाउँमा स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनेछन् । स्थानीय तहले आफैँ गर्न नसक्ने वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने कतिपय काम सहकारीको माध्यमबाट गर्न सकिनेछ ।
स्थानीय तह र सहकारीको सामूहिक लगानी र स्वामित्वमा मलखाद, दाना, बीउबिजन, कीटनाशक औषधिको उत्पादन र बिक्रीवितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ । स्थानीय तह स्वयम् व्यवसाय वा नाफा–नोक्सानको क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्दैन ।
सहकारीको माध्यमबाट व्यवसाय अघि बढाउने, आयस्रोत बढाउने र समुदायलाई नै सामूहिक व्यवसाय र उत्पादनका क्रियाकलापहरुमा उत्साहनजकरुपमा सहभागी गराउन सकिनेछ ।
सहकारी अवधारणा, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, जसमा स्थानीय तहको पनि लगानी, संरक्षण र कानुनी सुविधाहरु प्रत्याभूत गर्ने हो भने आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी र आय वृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्न सक्नेछ ।
विशेषतः सहकारीमार्फत गरिब तथा विपन्न समुदायको वित्तीय सशक्तीकरण र समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक व्यवसायहरु असफल भइरहेको परिवेशमा सहकारी व्यवसाय एक सशक्त विकल्प बन्न सक्छ ।
रामशरण गैरे
चितवन पोष्टका साथमा ।
