काठमाडौँ । नेपालमा १२३ भाषा बोलिने गरेकोमा छवटा नयाँ भाषाको पहिचान भएको छ । पहिचान भएका नयाँ भाषामा राना थारू, नार फु, चुम (स्यार), नुब्री (लार्के), पोइके र सेराके (सेके) छन् । यी भाषा क्रमशः कञ्चनपुर, मनाङ, गोरखा, डोल्पा र मुस्ताङमा बोलिने पाइएको छ ।
चुम (स्यार) र नुब्री (लार्के) दुईवटा भाषा गोरखामा बोलिने पाइएको छ । अब नेपालमा बोलिने भाषाको सङ्ख्या १२९ पुगेको छ । नेपालका अधिकांश भाषा मौखिक परम्परामा आधारित छन् र लेख्य पद्धति अझै विकास हुन सकेको अवस्था छैन । भाषा आयोगले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा नयाँ भाषाको पहिचानलाई संस्थागत गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष डा। लवदेव अवस्थीले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।
संवत् २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा बोलिने १२३ वटा भाषामध्ये चीन–तिब्बती परिवारका ६८, भारोपेली परिवारका ४८, आग्नेली परिवारको एउटा ९सन्थाली भाषा०, द्रविड परिवारको एउटा ९उराँव र कुडुख भाषा० र भाषिक परिवार नखुलेको कुसुन्डा भाषा अस्तित्वमा थिए ।
आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले सङ्कल्प गरेअनुसारको काम गर्ने तौरतरिका मिलेको छैन, संविधानको अग्रगामी सोचअनुसार त्यसको पूर्ण पालना भएको छैन । ” आयोगले देशका सातवटा प्रदेशमा बोलिने भाषाको विज्ञ समूहमार्फत सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगले तयार गर्ने अन्तिम प्रतिवेदनमा कुन प्रदेशमा कुन कुन भाषाको सम्भाव्यता छ भनी प्रतिवेदन दिने तयारी आयोगको छ । आयोगको कार्य अवधि अझै दुई वर्ष छ ।
केही भाषा सङ्कटमा
नेपालमा एक लाखभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका भाषा १९ वटा छन् । यो सङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ९५।९१ प्रतिशत हुन आउँछ । बाँकी जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषामध्ये अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तिलुङजस्ता २४ वटा भाषा अस्तित्व मेटिने स्थितिमा पुगेका छन् । पूर्वीय दर्शन र सभ्यताका धरोहर पाली, संस्कृत र भोट भाषाहरू सङ्कटग्रस्त छन् । नेपालका साङ्केतिक भाषाहरूसमेत हराउँदै जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ । आफ्नो माटोसितको सम्बन्ध टुट्दै गएका कारण नेपाल उत्पत्तिका भाषाहरूको शब्द भण्डार घटेको, व्याकरण खण्डित भएको र उच्चारण पद्धतिमा समेत विचलन आएको निष्कर्ष आयोगको प्रतिवेदनमा छ । नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा संविधानमा उल्लेख भएको नेपाली भाषाका साथै नेपालमा बोलिने नेपाल उत्पत्तिका राष्ट्रभाषाहरू दिनानुदिन क्षीण हुँदै गएको कुरा भाषा आयोग र अन्य निकायबाट गरिएका अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अङ्ग्रेजीप्रतिको अनावश्यक मोह, औपनिवेशिक मानसिकता र बजारले सिर्जना गरेका भ्रमका कारण नेपालको भाषिक विविधता र बहुभाषिक जीवन पद्धति सङ्कटमा पर्दै गएको छ । ”
आयोगले नेपाल भाषिक विघटनतिर द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्थाको चित्रण प्रत्येक प्रतिवेदनमा गर्दै आएको छ । यस विषयमा नेपाल सरकार र नेपाली समाजको ध्यान जानु अति नै जरुरी छ, भाषिक विघटनका कारण हाम्रो अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने स्थिति देखा परेको भन्दै आयोगले सबैको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
आयोगले आफ्नो कार्यमा सहजीकरण गर्न १०१ भाषाको विज्ञसूची तयार गरेको छ, जसअन्तर्गत ४४ भाषाका ५० संस्था र ९३ भाषाका २७० जना विज्ञहरूको सूची तयार पारेको छ । आयोगले उच्चस्तरीय भाषानीति निर्धारण समिति गठन गरिनुपर्ने र संवैधानिक प्रावधानहरूका साथै भाषासम्बन्धी अन्य कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यको दायित्वसमेत भाषानीति निर्धारण समितिलाई दिइनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
नेपाली भाषा अनिवार्य
यसैगरी आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको अभिलेखन, पञ्जीकरण, नामकरण, प्रमाणीकरण र सम्प्रेषण नेपाली भाषामा हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाएको छ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण भएमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रको सरकारी कामकाजको अभिलेखन, पञ्जीकरण, नामकरण, प्रमाणीकरण र सम्प्रेषण सो भाषामा समेत हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । गाोरखापत्रबाट ।
