काठमाडौं । विकास र समृद्धिको वर्षा गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले भ्रष्टाचार र बेथितिलाई मलजल गरेको भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ । जसका कारण सरकारले आलोचनालाई छेक्न र एउटा मुद्दाबाट जनताको ध्यान हटाउन नयाँनयाँ तिकड्म गर्दै आएको छ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको अवस्थामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकाएक 'बोल्ड' निर्णय गर्यो । जसमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको बर्खास्तीका लागि सिफारिस गर्यो । जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातै प्रदेश प्रदेश प्रमुख पदमुक्तिको सिफारिस अनुमोदन गरिन् ।
जसमा ‘बिनाकारण’, विनाप्रसङ्ग र हठात रुपमा सरकारले गरेको प्रदेश प्रमुखहरुको ‘बर्खास्ती’ वा पदमुक्तिलाई प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले सहमतिको राजनीतिलाई परित्याग गरेर द्वन्द्वको राजनीति सुरु गरेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । वास्तवमै, यतिखेर सरकारले किन र के कति कारणले प्रदेश प्रमुखको वर्खास्ती गर्यो, त्यो खुल्न सकेको छैन ।
त्यस्तै लामो समयदेखि थाँती रहेको त्रिविको उपकूलपतिमा राष्ट्रपतिका नातेदार तथा निजी चिकित्सक समेत रहेका भनिएका धर्मकान्त बाँस्कोटाको नियुक्ति, मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा भगवान कोइरालाका नियुक्तिलगायतका निर्णय गर्यो । मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा कुनै नियुक्ति, बढुवा, सरुवा गर्न नहुने प्रावधान छ । यदि गर्नैपर्ने भएमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्छ । तर, सरकारले एकाएक यस्ता निर्णय गर्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारले एकैसाथ सातवटै प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णय गरेर सर्वसत्तावादको संकेत गरेको बताएको छ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सर्वसत्तावादको संकेत गरेको बताएका हुन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको निर्णय चार कारणले गलत रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
समयको प्राथमिकता अर्कै, सरकारको ध्यान अर्कैतिर रहेको, जरुरी समीक्षाबेगर पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय गरेको, सहमतिको राजनीति थप बिथोल्ने यत्न गरेको, निर्वाचन आचारसंहिचाको नैतिक हेक्का नराखेको भन्दै उनले अन्त्यमा भनेका छन्– ... अर्थात् कम्युनिष्ट सरकार !
गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले संविधान र कानुनसम्मत कार्य नहुँदा ‘राष्ट्रको नाश हुने’ टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त भइसकेपछि सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुले संविधानसम्मत नै काम गरेको तर राष्ट्रपतिकै कार्यमा विरोध भएको बताए । यस्तै, संक्रमणकालीन अवस्था र संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा राष्ट्रपतिको यो कदम पूर्णत संघीयताविरोधी भएको कुँवरले बताए ।
उसैपनि मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दै सरकारले हरेक बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न नियमित पत्रकार सम्मेलन गराउछन् । तर, आइतबारका मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु भने सरकारको भाषामा 'अपरिपक्व' रहेकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले बर्खास्तिको सिफारिस अनुमोदन गरिन् । यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिको सक्रियताले थप संघीयता कार्यान्वयनमा थप जटिल प्रश्नहरु सिर्जना गरेको छ ।
संविधानको धारा १६५ ले प्रदेश प्रमुखको पदमुक्त हुने व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको मात्र व्यवस्था गरेको हुँदा नेपाल सरकारको सिफारिसमा हुनु आफैँमा असंवैधानिक कदम रहेको बताए । ३२ वर्ष वकालती पेशामा रहेका कुँवरले देश ‘रुल अफ ल’ मा नभइ ‘पर्सन अफ ल’ मा चलेको आरोप लगाए ।
तर, राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सरकार परिवर्तन भएसँगै उनीहरुले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र हालसम्म राजीनामा नदिँदा सरकारले बाध्य भएर पदमुक्त गर्नुपरेको नेकपाको तर्क छ ।
तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिले प्रदेश सभा गठन गर्न बाटो खुला गरेको भन्ने तर्क पनि छ । तर सो नियुक्तिबारे तीब्र असहमति राख्ने वामपन्थी घटकले नै संघीय निर्वाचनपछि दुई तिहाइ नजिकको सरकार गठन गर्यो । तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको बलियो पार्टी नेकपा र सो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफू सत्तारुढ भएको शुरुवातकालीन चरणमै देउवाले गरेका ‘राजनीतिक निर्णयहरु’लाई उल्ट्याउने प्रयास नगरेको समेत होइन । जसअनुरुप ०७५असार दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देउवा सरकारबाट ०७४ भदौ भदौ १४ देखि फागुन २ सम्म भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा देउवाले आफ्ना सत्ता साझेदार दल फोरम र राजपालाई एक एक ठाउँमा प्रदेश प्रमुखको भाग दिएर बाँकी आफ्नो पार्टी निकटकालाई नियुक्ति दिएका थिए ।
जसअनुसार प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशमा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशमा दुर्गाकेशर खनाल र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखका लागि अदालतको बाटो खुला
२०७४ मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गरेसँगै अब सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्नेछ । सरकारले सोमबार नै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको तयारी थालेको छ । सम्भवत: आजै सातै प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनेछन् ।
त्यसो त हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरुले सरकारको कामलाई चुनौति दिँदै अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि खुला छ । उनीहरुले सरकारले विना कारण आफूहरुलाई पदमुक्त गरेकोप्रति अदालत जानसक्नेछन् ।
