२० कात्तिक, काठमाडौँ । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमित विशाल नेपाली भूमिलाई समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । कालापानी र सुस्ताको सीमा–विवाद मिलाउन गठन भएको परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक एकपटक पनि नबसी भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नाकाबन्दीले बिग्रिएको सम्बन्ध पछिल्लो समय सुधारिँदै गएको वेला भारतले नेपाललाई फेरि झस्काएको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । र, कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना हो । त्यसयता ४४ वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहानको रूपमा निर्विवाद थियो । वि।सं। २०१८ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गर्ब्याङ र नाभी गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो । नेपाल सरकारका तत्कालीन जोनल अफिसर भैरव रिसाल ९वरिष्ठ पत्रकार०ले सो क्षेत्रको जनगणना गराएका थिए ।
तर, सन् १८६० मा चीनसँग युद्धको दौरानमा भारत काली तरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो । अतिक्रमण गर्दै भारतीयहरू लिपुलेक आए र त्यहीँबाट बगेको खोलालाई कालीनदी भनेर एकतर्फी रूपमा घोषणा गरे । यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा मात्र गरेन, नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज बंकरसहित तैनाथ गरियो ।
भारतीय फौज सो क्षेत्रमा अहिले पनि परेड खेलिरहेको छ । कालापानीमा भारतको इन्डो–तिबेतियन बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी) तैनाथ गरेपछि पनि भारत थामिएन । त्यसपछि थप ६२ वर्गकिलोमिटर पूर्व आइसकेको छ । यसरी सो क्षेत्रमा मात्रै भारतले ३७२ वर्गकिलोमिटर जमिन मिचिसकेको छ ।
रिसालका अनुसार कालापानीमा भारतीय फौज आइसकेपछि पनि स्थानीय बासिन्दाले मालपोत नेपाललाई तिर्ने, भारतलाई नतिर्ने भनेर अडान लिएका थिए । तर, नेपाल सरकारले वास्ता नगरेकाले उनीहरू मौन बस्न बाध्य भए । तर, पछि विवाद समाधान गर्ने भनिएकोमा भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यसो त भारतको यो अतिक्रमणलाई छिमेकी चीनले पनि औपचारिक रूपमै साथ दिएको छ । लिम्पियाधुरा नै नेपालको भएकाले त्योभन्दा ३१० वर्गकिलोमिटर पूर्व नेपाली भूमि लिपु–भञ्ज्याङ पनि नेपालकै हो भन्नेमा प्रश्नै नउठ्नुपर्ने हो । तर, नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार आदान–प्रदान गर्न चीन र भारतले चार वर्षअघि नै सम्झौता गरेका छन् ।
चीन भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङबीच १५ मे २०१५ मा भएको सम्झौतामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, छियङ्लारलिपु–लेक पास र सिप्की ला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् ।’ यो समाचार आजको नयाँ पनित्रका दैनिकले छापेको छ ।
