कात्तिक २४, काठमाडौँ । भारत सरकारले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको नेपाली भू–भाग पारेको विषयमा सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल थाल्ने भएको छ ।
यो खबर बबिता शर्माले आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेकी छन् । सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक परे यो विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि वार्ता गर्ने बताएका छन् ।
सबै राजनीतिक दलबाट प्राप्त आड र भरोसालाई लिएर सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय हितका लागि चाहिने दुई महत्वपूर्ण पूर्वाधार हुन् । यस विषयमा चाहिने सहमति प्राप्त भएको छ । र, त्यो सहमतिलाई आधार बनाएर प्रभावकारी वार्ता गर्न सक्ने बलियो सरकार पनि छ । यो राष्ट्रिय सहमतिलाई आधार मानेर वार्तालाई अगाडि बढाउँछौँ, पहल गर्छौँ ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको धारणा सुनाउँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘हामी स–साना कुरामा अल्झिन चाहदैनौँ । हाम्रो भारतसँग सुदृढ मित्रता होस् भन्ने चाहना छ । त्यसकारण कूटनीतिक ढंगबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सरकार विश्वस्त छ ।’
नेपाल भारतवीच अहिले नै केही संयन्त्र रहेको भन्दै सरकारले आवश्यक परे त्यस भन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता गर्ने पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘अब हामी आन्तरिक छलफल गर्छौँ । यसका लागि हामीसँग अहिले तीन वटा संयन्त्र छन् । एउटा नेपाल भारत संयुक्त सीमा कार्यदल छ, जसले चार वटा टोली भएर काम गरेको छ । तर, त्यो कार्यदलाई कालपानी र सुस्तामा काम गर्ने म्यान्डेड छैन् । हामी परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ । परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा संयुक्त आयोग छ । यो संयन्त्रलाई पनि अगाडि बढाउछौँ । आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग वार्ता अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ ।’
बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विगत लामोसमय देखिको सिमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सिमा विवाद कूटनीतिक तवरबाटै हल गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैठकपछि बोल्दै सभापति देउवाले भने, ‘कालापानी हाम्रो हो । सिमा विवाद वार्ताबाटै हल गरिनुपर्छ । त्यसमा सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।’ संघीय ससदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, सबै पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री र विषय विज्ञहरु सहभागी थिए ।
उनीहरु सबैले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल– भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
