गत आइतबार भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो । जसमा पश्चिम नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पनि समावेश भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले शनिबार बोलाएको बैठकमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु र सरोकारवाल विज्ञहरुकोसमेत उपस्थिति थियो ।
उक्त बैठकमा सम्पूर्णले एकै स्वरमा भारतो उक्त नक्सा गलत भएको र कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएकोले फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिए । भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई त नक्सामा नै समावेश गरिसक्यो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म २२ जिल्लाका ३२ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ ।
त्यस्तै उत्तरी छिमेकी चीनले पनि पाँच जिल्लाका ११ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । सीमा अतिक्रमणका कारण सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरुले पीडादायी दैनिकी जिउन बाध्य छन् । निर्वाचनको मुखमा अथवा राजनीतिक दलको स्वार्थका विषयमा र आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन दलहरुले विभिन्न समयमा सीमा अतिक्रमणका विषयलाई उठाउने गरेका छन् ।
नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतीय सेनाले शिविर खडा गरेको जानकारी नेपालीले पाएको करिब ६ दशक भइसकेको छ। त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउने पहल गर्न सकिएको छैन। अझ २०७२ जेठ १ का दिन बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच सम्पन्न सम्झौतामा यी नेपाली भूमि हुँदै दुई मुलुकले व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता गरेका थिए।
नेपाली भूमिलाई लिएर दुई ठूला छिमेकीले यस्तो बेलामा सम्झौता गरेका थिए, जुनबेला हाम्रो मुलुक भने भूकम्पले थिल्थिलो भएर तंग्रिने प्रयास गरिरहेको थियो। २०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प गएपछि यी दुई मुलुकबीच यस्तो सम्झौता भएको हो। सन् १९६२ मा चीनसँगको लडाइँका बेला काली नदी तरेर पूर्वतर्फ लागेको भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा फौज राखेको ५७ वर्ष भइसकेको छ। सीमा विवाद रहिरहेका बेला भारतले कूटनीतिक पहललाई थाती राखेर आफ्नो नक्सामा यो भूभागलाई पारेको छ। यो समस्या समाधानका निम्ति परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रले काम गरिरहेको छ। तर, त्यसलाई पर्खनुपर्ने आवश्यकता बोध भारतले गर्न सकेन।
भारतको तुलनामा नेपाल क्षेत्रफलका हिसाबमा सानो होला तर सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो हुँदैन। भारतले भने बिहीबार पत्रकार सम्मेलमार्फत गत आइतबार जारी गरिएको नयाँ नक्समा नेपाली सीमासँग जोडिएको कुनै पनि भूभागमा परिमार्जन नगरेको दाबी गरेको छ ।
भर्खरै कश्मीरको विशेष संवैधानिक व्यवस्था खारेज गरेपछि सार्वजनिक गरिएको नक्सा सार्वजनिक हुँदा त्यसभित्र नेपाली भूभागसमेत परेको देख्दा यहाँ संवेदनशील हुने अवस्था आउनु स्वाभाविक हो। यसले सर्वसाधारण नेपालीलाई आक्रोशित हुन पर्याप्त कारण दिएको छ। भारतसँग असल सम्बन्ध विस्तारका निम्ति नेपालले पहल गरिरहेको बेला आएको यो नयाँ विवादले यी दुई मुलुकबीच तनावको स्थिति आउन सक्छ ।
बीचबीचमा यो मुद्दा उठ्ने र विस्मृतिमा जाने गर्दै आएको हो। सुगौली सन्धिले नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गरिसकेको छ। त्यो बेला नेपालको सीमा महाकाली नदीबाट निर्धारित हुँदै आएको हो। लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी (कुटी याङ्दी) लाई नै महाकाली नदीका रूपमा रूपमा चिन्ने गरिएको छ। उक्त नदीपूर्वका नापी, गुन्जी, लिपुलेकलगायत भूभाग नेपालका हुन्।
कुनै एउटा सन्दर्भमा भारतले कालापानीमा सेना राखेकै आधारमा त्यसलाई आफ्नो भूमिका रूपमा नक्सामा उल्लेख गर्नु उचित हुँदैन। कालापानीलगायत भारतसँग जोडिएका अन्य सीमा क्षेत्रका समस्या यथावत् छन्।
नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई अहिले सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि सत्ता बाहिर रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको साथ, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, विज्ञ र सम्पूर्ण नेपालीको समर्थन । यो अवसर सधैं प्राप्त हुन सक्दैन । अहिले यो विषयलाई भारतले जबरजस्ती विवादित बनाइरहेका बेला किनारा लगाउने स्वर्णिम अवसर नेपाल सरकारलाई छ ।
शनिबारकै सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवाले समस्या समाधानका लागि सरकारले कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गरोस्, नेपाली कांग्रेस साथ दिन तयार छ । सधैं राजनीतिक मुद्दामा विमति राख्ने प्रतिपक्षीले यति ठूलो साथ दिएको छ भने जनताले सरकारप्रति ठूलो भरोसा गरेका छन् ।
पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पूर्ण सीमा समस्यालाई आपसी समझदारीका आधारमा समयमै टुंगोमा पुर्याउने यो अवसरलाई सरकारले खेर फाल्नु हुँदैन । यसमा चुनौती पनि छन् । तर, निकै बुद्धिमतपूर्ण तरिकाले कुटनीतिक रुपमा सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुको विकल्प छैन । यदि यो समस्या अहिले समाधान गर्न सकिएन भने भावी पुस्ताले भारतीय हस्तक्षेपको चरम कष्ट सहनुपर्ने निश्चित छ ।
यसअघि भारतीय दबाब र नेपालका केही राजनीतिक दलको चर्को विरोधका बाबजुद पनि नेपाल सकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले नेपालीलाई संविधान हस्तान्तरण गरेको उत्कृष्ट उदाहरण छ । उक्त समयपछि भारत केही हच्किएको पनि छ । अहिले पनि ओली नेतृत्वको सरकारले समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन् ।
