काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत चिकित्सा शिक्षा सुधारक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले ६ दिनदेखि डडेलधुरा पुगेर १७औं थालेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनसहित विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै उनले अनसन थालेका हुन् । पटक–पटकको अनसनले उनको स्वास्थ्य निकै कमजोर बनिसकेको छ । यसपटक पनि उनको स्वास्थ्य दिनहुँ कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
एउटै व्यक्तिले एउटै खाले समस्या समाधानका लागि १७औं पटकसम्म अनसन बस्नु सरकारका लागि नै लज्जाको विषय बनेको छ । उनीसँग सरकारले पटक–पटक माग सम्बोधन गर्नेभन्दै सहमति गर्छ । तर, उनका माग कहिले सम्बोधन हुँदैनन् । पुनः केसी माग सम्बोधन नभएको भन्दै रुष्ट बनेर अनसन थाल्छन् ।
सरकार भ्रष्ट र ‘माफियामुखी’ बनेको र आफूले चिकित्सा क्षेत्रका बिकृति सुधारका लागि दिएको समय सकिएकाले अनसन बस्नु परेको उनले अनसन बस्दै गर्दा बताएका थिए ।
अनसनरत डा. केसीलाई लिन आज नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पनि डडेल्धुरा पुग्यो । तर, केसीले आफू स्वस्थ रहेको बताउँदै अनसन तोड्न र काठमाडौं जान इन्कार गरिदिए ।
उता डडेलधुरा अस्पतालले भने डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै अनसन स्थलबाट अनेत्र सार्न आग्रह गरिसकेको छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा सुधारका काम भइरहेका बताउँदै आज मात्रै डा. केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेका थिए ।
तर, केसी त्यत्तिकै अनसन तोड्ने पक्षमा छैनन् । केसीका मागप्रति उनका समर्थकले पनि एकेवद्धता जनाइरहेका छन् । सरकार भने चिकित्सा क्षेत्रका माफिया सामु गल्दै पटक–पटक उनीसँग सहमति गर्दै अनसन मात्र तोडाउने काम गरिरहेको छ । उता केसी अनसन बसिरहदा यता विद्यार्थीहरूले कलेजहरूले बढी शुल्क लिएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सरकारले नत विद्यार्थीको आवाज सुनेको छ । नत डा. केसीकै आवाज सुनेको छ । दुई तिहाइको सरकार मेडिकल माथियाको सामू निरिह जस्तै बनेको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरू मारमा परिरहेका छन् भने अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य पनि दिनहुँ कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
यस्ता छन् डा. केसीका सात बुँदे माग
१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् । ५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र MBBS कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
६. क्यान्सर लगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४-५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबंदीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् ।
७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट रोकी पीड़ितहरुको माग अनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।
