काठमाडौँ । आज कार्तिक २७ गते बुधबार देशका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमणको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद, डा. गोविन्द केसीको अनसन स्थगनदेखि मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको समाचारले पनि आज प्राथमिकता पाएका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकले ‘प्रधानममन्त्रीको नगरमा २५ तले भ्यु–टावर’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर दमकमा २५ तले भू–टावर निर्माण शुरु भएको समाचारमा उल्लेख छ । संघीय सकारअन्तरगतको सघन सहरी विकास तथा भवन आयोजना कार्यालयले १ अर्ब ५४ करोड १४ लाख ३९ हजार १ सय ६४ रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर दमक नगरपालिका– दापगाछीमा टावर निर्माण अघि बढाएको हो ।
भ्यु–टावर निर्माणबारे नगरवासीको फरक सुझाव सम्बन्धित निकायले नसुनेको स्थानीय प्रवीन चाम्लिङले बताए । ‘दुई वर्षअघि नगरपालिकाले गरेको छलफलमा मैले भ्यु–टावरको सट्टा सरकारी अस्पताल बनाउन सुझाव दिएको थिएँ,’ उनले भने ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले आलमको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको परेड शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । बारका तीन पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसी तथा पूर्वमहासचिवद्वय रमण श्रेष्ठ र सुनील पोखरेलसहित ३३ अधिवक्ताको शक्ति प्रदर्शन गरेर रौतहटका जिल्ला न्यायाधीशलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा पार्ने आफताब आलमको रणनीति, पीडित र साक्षीलाई अपहरण गरेर बयान फेर्न लगाउने क्रम पनि जारी रहेको समाचारमा बताइएको छ । त्यस्तै, जुम्लाकोटमा ‘बिजुली राजनीति’ स् कांग्रेसका घर झिलिमिली, कम्युनिस्टका घरमा अन्धकार भन्ने समाचार पनि पत्रिका प्रकाशित छ । एक सय ७७ घरधुरी रहेको जुम्लाको तिला गाउँपालिका–८ जुम्लाकोटमा बिजुली छ । तर, कांग्रेसका घर झिलिमिली हुँदा कम्युनिस्टका घरमा पिलपिले टुकी मात्रै बल्छन् । ०७३ अघिका पाँच वर्षको अवस्था ठीक उल्टो थियो । कम्युनिस्टका घर झिलिमिली हुन्थे, कांग्रेसका अन्धकार ।
जुम्लाकोटमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा समेत नदेखिएको वैचारिक मतभेद ०६७ पछि ‘बिजुली राजनीति’सँगै सुरु भयो । तत्कालीन माओवादी पक्षको सक्रियतामा सरकारी बजेटमा जुम्लाकोट साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो । २७ लाख लागतमा निर्माण भई ०६७ साउनदेखि सञ्चालनमा आएको २५ किलोवाटको बिजुली कम्युनिस्ट–कांग्रेस सबैले बाले । दुई वर्षसम्म सबै घर झिलिमिली भए ।
तर, ०६७ मै कांग्रेसका स्थानीय नेता प्रेम बस्नेत माओवादीमा प्रवेशसँगै सुरु भएको तिक्तता ०६९ सम्म पुग्दा बिजुली नै नबाल्ने निर्णयसम्म पुग्यो । माओवादी पक्षको सक्रियतामा उनीहरूकै जग्गामा उत्पादित बिजुली भन्दै कांग्रेस पक्षले बहिष्कार गर्यो । समाचारमा भनिएको छ ।
यता, भरतपुर अस्पताल र क्यान्सर अस्पतालको ल्याबमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीले रगत परीक्षणमा बदमासी गर्ने गरेको भेटिएको समाचारमा उल्लेख छ । दुवै अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले भरतपुरमा रहेका केही निजी रगत प्रयोगशाला परीक्षण ९ल्याब०मा नमुना संकलन गरी सरकारी अस्पतालमा रहेको ल्याबमा जाँच गर्ने गरेको पाइएको छ ।
आफू कार्यरत निजी ल्याबमा नमुना संकलन गरेर सरकारी अस्पतालको ल्याबमा परीक्षण हुने गरेको स्वयं कर्मचारी बताउँछन् । कहिले सरकारी अस्पतालमा हुने जाँचलाई निजी ल्याबमा पठाउने र निजी ल्याबका नमुना सरकारीमा ल्याई परीक्षण गर्ने दोहोरो बदमासी सरकारी अस्पतालको कर्मचारीमा भेटिएको छ ।
कर्मचारीहरूले ड्युटीमा आउँदा नमुना भाइलहरू खल्तीमा हालेर ल्याउने, तर सरकारी अस्पतालको ल्याब प्रयोग गरेर रिपोेर्ट दिने गरेका छन् । ल्याबमा भएको बदमासीबारे मंगलबार दिउँसो बुझ्न जाँदा ल्याब इन्चार्ज हरिबहादुर थापा भेटिएनन् । पछि फोन सम्पर्कमा उनले ल्याबमा भएको बदमासीबारे गलत सूचना आएको दाबी गरे । एउटा मेसिनले काम गर्नुपरेको भन्दै उनले उल्टै प्रशासनको दोष देखाए ।
नागरिक दैनिकले ‘मन्त्री परिवर्तनका लागि छलफल, पार्टीमा सरकारविरोधी मोर्चा कमजोर बनाउने रणनीति’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन्। केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने र उनीहरूको सट्टा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही मन्त्रीलाई हटाएर सरकारबाहिर रहेका प्रभावशाली नेताहरूलाई मन्त्री पद दिने तयारी थालिएको हो। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार सरकारबाहिर रहेका र सरकारको आलोचना गरिरहेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल र जनार्दन शर्मालाई मन्त्रीमा सहभागी गराउने तयारी छ। त्यसैगरी सरकारसँग नरम रहेका र पार्टीमा प्रभाव राख्ने नेताहरू पम्फा भूषाल, देवेन्द्र पौडेल र छविलाल विश्वकर्मालाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी रहेको छ। वर्तमान सरकारको गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विराध गर्नुपर्छ भन्ने भीम रावललाई पनि जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ। तर उनी यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री भइसकेकाले कुन मन्त्रालय कुन हैसियतमा दिने भन्नेबारे कुनै तय नभएको समाचारमा बताइएको छ ।
त्यस्तै, पत्रिकाले भारतीय अतिक्रमणमा परेका लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा रहेका कुटी, नाभी, गुन्जी, छांगरु र तिंकरमध्ये तीन गाउँका बासिन्दालाई भारतले नागरिकता र रासन कार्ड दिइसकेको समाचार प्रकाति गरेको छ। सौका जातको बसोवास रहेका छांगरु र तिंकरमा पञ्चायत कालयता गोरेटो बाटोसमेत बनाइएको छैन। अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागी कूटनीतिक पहल गर्न र सीमामा सुरक्षा बल राख्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने तथा व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङदेखि छांगरु र तिंकरसम्म घोडेटो बाटो प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने निर्णय आकस्मिक रुपमा बसेको बैठकले गरेको हो। प्रदेश सरकारले कति किलोमिटर बाटो बनाउने र कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने यकिन गरिसकेको छैन।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले ३९५ वर्गकिलोमिटर अतिक्रमणमा परेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसहित लिपुलेकको भूभाग गरी तीन सय ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको नयाँ तथ्य खुलेको छ। सरकारले आफैले गठन गरेको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन गुपचुप राख्दा हालसम्म तीन सय ७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले ओगटेको सार्वजनिक हुँदै आएको थियो।
चार वर्षअघि सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको सीमा विवाद सम्बन्धीअध्ययन टोलीले लिम्पियाधुरासम्मको भुभाग नेपालकै भएको निश्कर्ष निकालेको थियो। लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी गरी भारतले ३९५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको अन्नपूर्णलाई मंगलबार प्राप्त उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उपाध्याय नेतृत्व टोलीले समाधानका विकल्पसहितको सुझाव सरकारलाई त्यतिबेलै दिएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार लिम्पियाधुराको तीन सय ३५ र लिपुलेक–कालापानीको ६० गरी तीन सय ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले मिचेको छ। काली नदीको मुहान नै मुहान लिम्पियाधुरा भएको प्रतिवेदनको पनि ठहर छ।
चार महिनाको अध्ययनपछि टोलीले यो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाए पनि कुनै पनि दलका सरकारले सार्वजनिक गरेनन्। अद्यापि औपचारिक रुपमा यो ‘गोप्य’ नै छ। परराष्ट्र स्रोतअुनसार कालापानीमा भारतले तैनाथ गरेको सेना हटाएर अतिक्रमित क्षेत्र (३९५ वर्गकिलोमिटर) पूर्ण रुपमा खाली गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
त्यस्त्ै, पत्रिकामा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणपछि नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको समाचार पनि छ। भ्रमणका क्रममा चिनफिङले नेपाल दक्षिण एसियामा चिनियाँले मन पराउने मुलुक भएको, भ्रमण वर्षमा चीनले सहयोग गर्ने र चिनियाँको आकर्षणको गन्तव्य लुम्बिनी भएको बताएका थिए।
राष्ट्रपतिको भ्रमणले चिनियाँको नेपाल भ्रमण बढाउन सहयोग पुर्याएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। एउटै भ्रमण टोलीमा १ सय १५ चिनियाँ पर्यटक नेपाल घुम्न आएको विषयलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराइले सीको भ्रणमको सकारात्मक प्रभावका रूपमा मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेका छन्। चिनियाँ पर्यटक वृद्धि सन् २०२० को निम्ति पनि राम्रो संकेत भएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर्स ९नाटो०का अध्यक्ष अशोक पोखरेल सीको भ्रमणले पर्यटक आगमनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँछन्। सी उच्च स्तरका व्यक्तित्व भएकाले सी जहाँ गयो त्यति चिनियाँ पर्यटक जाने र सीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका मुलुकमा देशका पर्यटक जान खोज्नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने बुझाइ पोखरेलको छ। अपेच्छाअनुसार र एकैपटक ह्वात्तै बढेको भने होइन।
काठमाडौँ । आज कार्तिक २७ गते बुधबार देशका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमणको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद, डा. गोविन्द केसीको अनसन स्थगनदेखि मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको समाचारले पनि आज प्राथमिकता पाएका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकले ‘प्रधानममन्त्रीको नगरमा २५ तले भ्यु–टावर’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर दमकमा २५ तले भू–टावर निर्माण शुरु भएको समाचारमा उल्लेख छ । संघीय सकारअन्तरगतको सघन सहरी विकास तथा भवन आयोजना कार्यालयले १ अर्ब ५४ करोड १४ लाख ३९ हजार १ सय ६४ रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर दमक नगरपालिका– दापगाछीमा टावर निर्माण अघि बढाएको हो ।
भ्यु–टावर निर्माणबारे नगरवासीको फरक सुझाव सम्बन्धित निकायले नसुनेको स्थानीय प्रवीन चाम्लिङले बताए । ‘दुई वर्षअघि नगरपालिकाले गरेको छलफलमा मैले भ्यु–टावरको सट्टा सरकारी अस्पताल बनाउन सुझाव दिएको थिएँ,’ उनले भने ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले आलमको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको परेड शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । बारका तीन पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसी तथा पूर्वमहासचिवद्वय रमण श्रेष्ठ र सुनील पोखरेलसहित ३३ अधिवक्ताको शक्ति प्रदर्शन गरेर रौतहटका जिल्ला न्यायाधीशलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा पार्ने आफताब आलमको रणनीति, पीडित र साक्षीलाई अपहरण गरेर बयान फेर्न लगाउने क्रम पनि जारी रहेको समाचारमा बताइएको छ । त्यस्तै, जुम्लाकोटमा ‘बिजुली राजनीति’ स् कांग्रेसका घर झिलिमिली, कम्युनिस्टका घरमा अन्धकार भन्ने समाचार पनि पत्रिका प्रकाशित छ । एक सय ७७ घरधुरी रहेको जुम्लाको तिला गाउँपालिका–८ जुम्लाकोटमा बिजुली छ । तर, कांग्रेसका घर झिलिमिली हुँदा कम्युनिस्टका घरमा पिलपिले टुकी मात्रै बल्छन् । ०७३ अघिका पाँच वर्षको अवस्था ठीक उल्टो थियो । कम्युनिस्टका घर झिलिमिली हुन्थे, कांग्रेसका अन्धकार ।
जुम्लाकोटमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा समेत नदेखिएको वैचारिक मतभेद ०६७ पछि ‘बिजुली राजनीति’सँगै सुरु भयो । तत्कालीन माओवादी पक्षको सक्रियतामा सरकारी बजेटमा जुम्लाकोट साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो । २७ लाख लागतमा निर्माण भई ०६७ साउनदेखि सञ्चालनमा आएको २५ किलोवाटको बिजुली कम्युनिस्ट–कांग्रेस सबैले बाले । दुई वर्षसम्म सबै घर झिलिमिली भए ।
तर, ०६७ मै कांग्रेसका स्थानीय नेता प्रेम बस्नेत माओवादीमा प्रवेशसँगै सुरु भएको तिक्तता ०६९ सम्म पुग्दा बिजुली नै नबाल्ने निर्णयसम्म पुग्यो । माओवादी पक्षको सक्रियतामा उनीहरूकै जग्गामा उत्पादित बिजुली भन्दै कांग्रेस पक्षले बहिष्कार गर्यो । समाचारमा भनिएको छ ।
यता, भरतपुर अस्पताल र क्यान्सर अस्पतालको ल्याबमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीले रगत परीक्षणमा बदमासी गर्ने गरेको भेटिएको समाचारमा उल्लेख छ । दुवै अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले भरतपुरमा रहेका केही निजी रगत प्रयोगशाला परीक्षण ९ल्याब०मा नमुना संकलन गरी सरकारी अस्पतालमा रहेको ल्याबमा जाँच गर्ने गरेको पाइएको छ ।
आफू कार्यरत निजी ल्याबमा नमुना संकलन गरेर सरकारी अस्पतालको ल्याबमा परीक्षण हुने गरेको स्वयं कर्मचारी बताउँछन् । कहिले सरकारी अस्पतालमा हुने जाँचलाई निजी ल्याबमा पठाउने र निजी ल्याबका नमुना सरकारीमा ल्याई परीक्षण गर्ने दोहोरो बदमासी सरकारी अस्पतालको कर्मचारीमा भेटिएको छ ।
कर्मचारीहरूले ड्युटीमा आउँदा नमुना भाइलहरू खल्तीमा हालेर ल्याउने, तर सरकारी अस्पतालको ल्याब प्रयोग गरेर रिपोेर्ट दिने गरेका छन् । ल्याबमा भएको बदमासीबारे मंगलबार दिउँसो बुझ्न जाँदा ल्याब इन्चार्ज हरिबहादुर थापा भेटिएनन् । पछि फोन सम्पर्कमा उनले ल्याबमा भएको बदमासीबारे गलत सूचना आएको दाबी गरे । एउटा मेसिनले काम गर्नुपरेको भन्दै उनले उल्टै प्रशासनको दोष देखाए ।
नागरिक दैनिकले ‘मन्त्री परिवर्तनका लागि छलफल, पार्टीमा सरकारविरोधी मोर्चा कमजोर बनाउने रणनीति’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन्। केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने र उनीहरूको सट्टा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही मन्त्रीलाई हटाएर सरकारबाहिर रहेका प्रभावशाली नेताहरूलाई मन्त्री पद दिने तयारी थालिएको हो। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार सरकारबाहिर रहेका र सरकारको आलोचना गरिरहेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल र जनार्दन शर्मालाई मन्त्रीमा सहभागी गराउने तयारी छ। त्यसैगरी सरकारसँग नरम रहेका र पार्टीमा प्रभाव राख्ने नेताहरू पम्फा भूषाल, देवेन्द्र पौडेल र छविलाल विश्वकर्मालाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी रहेको छ। वर्तमान सरकारको गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विराध गर्नुपर्छ भन्ने भीम रावललाई पनि जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ। तर उनी यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री भइसकेकाले कुन मन्त्रालय कुन हैसियतमा दिने भन्नेबारे कुनै तय नभएको समाचारमा बताइएको छ ।
त्यस्तै, पत्रिकाले भारतीय अतिक्रमणमा परेका लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा रहेका कुटी, नाभी, गुन्जी, छांगरु र तिंकरमध्ये तीन गाउँका बासिन्दालाई भारतले नागरिकता र रासन कार्ड दिइसकेको समाचार प्रकाति गरेको छ। सौका जातको बसोवास रहेका छांगरु र तिंकरमा पञ्चायत कालयता गोरेटो बाटोसमेत बनाइएको छैन। अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागी कूटनीतिक पहल गर्न र सीमामा सुरक्षा बल राख्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने तथा व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङदेखि छांगरु र तिंकरसम्म घोडेटो बाटो प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने निर्णय आकस्मिक रुपमा बसेको बैठकले गरेको हो। प्रदेश सरकारले कति किलोमिटर बाटो बनाउने र कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने यकिन गरिसकेको छैन।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले ३९५ वर्गकिलोमिटर अतिक्रमणमा परेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसहित लिपुलेकको भूभाग गरी तीन सय ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको नयाँ तथ्य खुलेको छ। सरकारले आफैले गठन गरेको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन गुपचुप राख्दा हालसम्म तीन सय ७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले ओगटेको सार्वजनिक हुँदै आएको थियो।
चार वर्षअघि सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको सीमा विवाद सम्बन्धीअध्ययन टोलीले लिम्पियाधुरासम्मको भुभाग नेपालकै भएको निश्कर्ष निकालेको थियो। लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी गरी भारतले ३९५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको अन्नपूर्णलाई मंगलबार प्राप्त उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उपाध्याय नेतृत्व टोलीले समाधानका विकल्पसहितको सुझाव सरकारलाई त्यतिबेलै दिएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार लिम्पियाधुराको तीन सय ३५ र लिपुलेक–कालापानीको ६० गरी तीन सय ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले मिचेको छ। काली नदीको मुहान नै मुहान लिम्पियाधुरा भएको प्रतिवेदनको पनि ठहर छ।
चार महिनाको अध्ययनपछि टोलीले यो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाए पनि कुनै पनि दलका सरकारले सार्वजनिक गरेनन्। अद्यापि औपचारिक रुपमा यो ‘गोप्य’ नै छ। परराष्ट्र स्रोतअुनसार कालापानीमा भारतले तैनाथ गरेको सेना हटाएर अतिक्रमित क्षेत्र (३९५ वर्गकिलोमिटर) पूर्ण रुपमा खाली गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
त्यस्त्ै, पत्रिकामा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणपछि नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको समाचार पनि छ। भ्रमणका क्रममा चिनफिङले नेपाल दक्षिण एसियामा चिनियाँले मन पराउने मुलुक भएको, भ्रमण वर्षमा चीनले सहयोग गर्ने र चिनियाँको आकर्षणको गन्तव्य लुम्बिनी भएको बताएका थिए।
राष्ट्रपतिको भ्रमणले चिनियाँको नेपाल भ्रमण बढाउन सहयोग पुर्याएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। एउटै भ्रमण टोलीमा १ सय १५ चिनियाँ पर्यटक नेपाल घुम्न आएको विषयलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराइले सीको भ्रणमको सकारात्मक प्रभावका रूपमा मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेका छन्। चिनियाँ पर्यटक वृद्धि सन् २०२० को निम्ति पनि राम्रो संकेत भएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर्स ९नाटो०का अध्यक्ष अशोक पोखरेल सीको भ्रमणले पर्यटक आगमनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँछन्। सी उच्च स्तरका व्यक्तित्व भएकाले सी जहाँ गयो त्यति चिनियाँ पर्यटक जाने र सीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका मुलुकमा देशका पर्यटक जान खोज्नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने बुझाइ पोखरेलको छ। अपेच्छाअनुसार र एकैपटक ह्वात्तै बढेको भने होइन।
