काठमाडौँ । सरकारको विरुद्धमा बोल्ने कर्मचारीले सरकारबाट उपलब्ध हुदै आएको पेन्सन नपाउँने भएका छन् ।
संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा सरकार र राज्यविरुद्ध बोल्ने कर्मचारीको पेन्सन रोक्ने व्यवस्थासहितको कानुनको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा प्रतिवेदनका सबै दफालाई पारित गरेको हो ।
समितिले पारित गरेको मस्यौदा अब संघीय संसदको पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि पेश हुनेछ। समितिले गरेको निर्णयमा भ्रष्टाचार, कीर्ते, राज्यविरुद्ध जासुसी, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पूरातात्विक सामान बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, जातीय छुवाछुत, तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएमा कर्मचारीले पेन्सन नपाउँने भएका हुन् । फौजदारी अभियोग, विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएकाले पनि पेन्सन पाउँने छैनन् ।
