काठमाडौँ । समयमा काम नसक्ने ठेकदारलाई नेपालमा क्षतिपूर्ति भराइँदैन। त्यो उन्मुक्ति र उच्च राजनीतिक पहुँचका आधारमा म्याद नघाएर वर्षौं परियोजना ओगट्ने क्रम बढेको छ। सरकारले न काम गराउँछ, न कारबाही। वाक्क भएको नागरिक समुदाय ठेकदारको फोटोसहित सार्वजनिक गरेर आफैं दबाबमा लागेको छ। यसको प्रतिफल पनि सकारात्मक देखिएको छ– नगरकोट र दोलखामा जनताकै डरले ठेगदारले काम सुचारु गरेका छन्।
हुन पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक भन्छ– मुलुकभर १ हजार ८ सय ४८ आयोजना ठेकदारकै कारण वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। तिनको लागत एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ। कतिपय आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
सर्वसाधारणले तिनलाई ‘ठगदार’ का रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन्। यी खोजमूलक समाचार सामग्री ९पृष्ठ २ कासमेत० पटक–पटक म्याद बढाएर राज्यलाई बोझ थपिरहेका तिनै ‘ठगदार’ मा केन्द्रित छन्। इमानदारपूर्वक काम गर्ने ‘सच्चा ठेकदार’ लाई भने यो शब्द प्रयोग गरिएको होइन।
निर्माणकै क्रममा रजत जयन्ती मनाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना देशकै लज्जा हो। इमानदारपूर्वक काम भएको भए मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीले उपभोग गरेको केही वर्ष भइसक्थ्यो। तर, ठेकदारकै लफडाले अब यो झन् अन्योलग्रस्त बनेको छ।
मेलम्चीको पानीले दीर्घकालीन माग धान्न नसक्ने भन्दै यांग्री र लार्केको पानी ल्याउनेदेखि वाटर एटिएमसम्मको योजना सुन्न काठमाडौंबासी बाध्य छन्। कालिका कन्स्ट्रक्सनले विराटनगर महानगरपालिकामा एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजनाको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको छ। २०१३ डिसेम्बरमा सुरु भएको परियोजनाको समयसीमा २०१६ मेसम्म तोकिएको थियो।
रमण कन्स्ट्रक्सनले नारायणी नदीमा डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलका आधारमा पुल निर्माण गर्न २०६९ असार २५ गते ठेक्का लिएको थियो। सम्झौता भएको सात वर्ष पुग्दा पनि निर्माणले पूर्णता भएको छैन।
पुरानो बसपार्कमा अत्याधुनिक सपिङ कम्प्लेक्ससहितको बसपार्क निर्माणका लागि ठेकदारसँग सम्झौता भएको ५ वर्ष बित्न लाग्यो। २०७८ साउनमा बनाइसक्ने सम्झौता भएको उक्त संरचनामा अहिले जमिनमुनिको काम पनि पूरा भएको छैन।
महानगरपालिकाले २०७१ फागुन २२ गते जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा २९ तले बहुउद्देश्यीय टावरसहित बसपार्क निर्माण सम्झौता गरेको थियो। अस्थायी बसपार्कका रूपमा प्रयोग गरिएको खुलामञ्चमा पसलका लागि टहरा निर्माण गरेर ठेकदार मनोज भेटुवालले भाडामा लगाएका छन्। महानगरपालिका नै उक्त बसपार्क स्थायी बनाउने गरी रातको समयमा पिच गर्न सक्रिय भएको भन्दै जनता विरोधमा उत्रिएका छन्।
यी केही उदाहरण हुन्। लामो समयदेखि ठेक्का ओगट्ने, वर्षौं अलपत्र पारेर जनजीवन कष्टकर हुँदा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुन नसकेपछि अब जनता विरोधमा उत्रिएका छन्।
वर्षौंदेखि अलपत्र कमलविनायक–नगरकोट सडक खण्ड ठेकदारले भत्काएर निर्माण नगरेको भन्दै स्थानीयले उक्त रुटमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधनमा काम नगर्ने ठेकदारको तस्बिर टाँसेर विरोध जनाए। उक्त सडकका ठेकदार शारदाप्रसाद अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन्। उच्च राजनीतिक संरक्षण पाएकाले काम नगर्दा पनि कारबाही नभएको सन्देश सर्वसाधारणले उक्त विरोध प्रदर्शनमार्फत दिन खोजेका हुन्।
भक्तपुर घटनापछि दोलखाको मुडे–चरिकोट सडकखण्डको स्तरोन्नतिमा बेवास्ता गर्ने ठेकदारको फोटो पनि सार्वजनिक सवारीसाधनमा टाँसिएको छ। दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको ठेकदार कम्पनीले चार वर्ष बितिसक्दा पनि कालोपत्रे नगरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। २०७२ भदौमा दीपक सापकोटाको शंकरमाली निर्माण सेवाले यो सडक निर्माण जिम्मा पाएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। स्वर्णीम वाग्ले ठूला आयोजना कार्यान्वयनलाई छुट्टै ऐनले निर्देशित गरेर विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘नेताले आयोजना पार्ने, कर्मचारीले ठेक्काको बोलपत्र खोल्ने र ठेकदारले विकास गर्ने शैलीले पूर्वाधार विकासको खाडल पूर्ति हुँदैन,’ उनले भने।
आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा करदाताको पैसा दुरुपयोग भइरहेको छ। अर्कोतर्फ आमजनजीवनमा प्राप्त हुनुपर्ने लाभ हस्तान्तरण नहुने र कतिपय अवस्थामा सान्दर्भिकता नै हराएकासम्म उदाहरण छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा विगत लामो समयदेखि सडक विस्तार कार्य अघि बढ्न सकेको छ। सडक समयमै विस्तार नहुँदा उपत्यकाबासी कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। काठमाडौंका त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक तथा चाबहिल–साँखु सडक निर्माण अवधि समाप्त भइसकेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि बन्न सकेको छैन। त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–साँखु सडक २०७४ सालमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७२ सालमा ठेक्का लगाइएको थियो।
यस्तै जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक, नख्खु खोला–भैंसेपाटी–बुङमती सडक, ढोलाहिटी–लेले–सरस्वतीकुण्ड, पेप्सीकोला–सल्लाघारी सडक, कर्मनासा–हरिसिद्धि–गोदावरी सडक, इमाडोल–गोदावरी खोला–लामाटार, लगनखेल–सातदोबाटो सडक निर्माण अवधि समाप्त भइसके पनि ठेकदारको लापरबाहीका कारण निर्माण हुने सकेका छैन।
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल धेरै जस्तो आयोजना हतारमा ठेक्का लगाउँदा पनि ढिलासुस्ती हुने बताउँछन्। ठेक्कापूर्व मुआब्जा, साइट क्लियर, बिजुलीका पोल, खानेपानी ढल, रूखलगायतका संरचना हटाएर लगाउनुपर्छ। ‘ठेक्कापूर्वका काम सम्पन्न गरेर ठेक्का लगाउँदा ढिला हुन्छ। छिटो ठेक्का लगाउँदा कमिसन पाइन्छ’, पौडेलले भने, ‘त्यसैले हतार गरेर ठेक्का लगाइन्छ। कमिसनको चलखेल बाहिर देखिँदैन।’
सरकारले आफूले गर्न नसकेको काम ठेकदारबाट सम्पन्न गर्ने हो। ठेक्का लगाउने र तोड्ने दुवै अधिकार सरकारसँग छ। निर्माण ढिलासुस्ती हुनुमा सरकारको जबाफदेहिता धेरै हुनुपर्छ। काम नगर्ने ठेदारलाई कारबाही गर्ने हो भने यस्तो समस्या नआउने उनी बताउँछन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह निर्माण कार्य ढिलाइ हुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र गल्ती नरहेको बताउँछन्। सरकारी निकाय, परामर्शदाता र ठेकदारले समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। ‘ठेकदारकै कारणले ढिला भएको भए ठेक्का तोड्न सक्नुपर्छ। ठेक्का पनि नतोड्ने म्याद पनि नथप्ने समस्या छ’, सिंहले भने, ‘भुक्तानी सुनिश्चित नहुँदा ठेकदारलाई निर्माण कार्य अघि बढाउन समस्या हुन्छ। कति आयोजना सरकारकै कारणले सुस्त छन्।’ उनका अनुसार हाल करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजनाको ठेक्का लागेको छ।
आयोजना ढिला हुनुका कारण
– आयोजनाको तयारी पूरा नहुनु
– पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु
– पेस्की रकम अर्को व्यवसायमा लगाउनु
– स्वार्थ समूहको अवरोध
– ठेकदारलाई राजनीतिक संरक्षण
– ठकेदारको लागत थप्ने ९भेरिएसन० को दाउ
– समयमा काम नगर्दा पनि कारबाही नहुने
– ठूला आयोजनामा सीमित ठेकदारको बोलवाला
– कमजोर अनुगमन संयन्त्र
आयोजना अलपत्र पार्ने केही निर्माण कम्पनी
पप्पु कन्स्ट्रक्सन स् हरिनारायण रौनियार
शर्मा एन्ड शर्मा कन्स्ट्रक्सन स् रमेश शर्मा
स्वच्छन्द निर्माण सेवा स् जयराम लामिछाने
लामा कन्स्ट्रक्सन स् जिप छिरिङ लामा
समान्तर निर्माण स् सेवा अचुत खरेल
कालिका कन्स्ट्रक्सन– विक्रम पाण्डे
शैलुङ कन्स्ट्रक्सन स् शारदाप्रसाद अधिकारी । अन्नपूर्णपोष्टबाट ।
