काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको मंसिर ३ गते २१ महिना पूरा भएपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको छ । ओली सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका गोकर्ण बिष्ट, लालबाबु पण्डित र रघुवीर महासेठलाई हटाएका छन् । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मातृका यादव र चक्रपाणि खनाललाई हटाइएका छन् ।
मलेसिया रोजगार विवादले गयो मन्त्री पद
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले विनाकारण मलेसियाको रोजगारी १५ महिनासम्म बन्द गरे । बल्लतल्ल खुले पनि अहिलेसम्म सुचारु हुन सकेको छैन। फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर म्यानपावरको धरौटी २ करोड राख्न लगाए । देशको अर्थतन्त्र धानेको रेमिट्यान्स भित्रने मुलुक मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गर्दा १५ महिनामा खरबकै हाराहारीमा रेमिट्यान्स नेपालमा आउन सकेन । राष्ट्र बैंकका अनुसार मलेसिया बन्द हुनुभन्दा अघिल्लो आर्थिक बष २०७३–०७४ मा नेपालमा विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जसमध्ये दुई खर्ब जतिको रेमिट्यान्स योगदान मलेसियाको थियो । अहिलेसम्म त्यसको असर नेपालमा देखिएको छैन । किनकि २ बर्षअघि गएका कामदारले रेमिट्यान्स पठाइरहेका कारण घटेको नदेखिएको हो ।
सिन्डिकेट भयो भनेर भीएलएन, बायोमेट्रिक प्रणाली खारेज गर्ने भनेर बाहिर प्रचार गरे, तर रघु पुरी र पूजा चन्दलाई लिएर उक्त ब्यापार हत्याउने उनको नियत उदांगो भयो । कर तिरेर ब्यवसाय गरिरहेका भीएलएन, बायोमेट्रिकका संचालकहरुलाई पक्राउ गरी बेइज्जती गरे । कसैले उजुरी नदिई श्रम मन्त्रालयले उनीहरुलाई ठगीमा मुद्दा चलायो, तर उजुरी नपरेकोमा सबैले सफाइ पाए । मलेसियामा कामदार पठाउन स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने भनेर ८६ वटा संस्थालाई १ करोड भन्दा बढी उपकरण खरिद गर्न लगाए । तर उनीहरुले अनुमति पाउने संभावना नै छैन ।
ओलीले काखी च्यापेपनि रघुवीरले सकेनन् भरोसा थेग्न
रघुवीर महासेठले भौति पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सरुवादेखि ठेक्कापट्टामा सेटिङ गरी पैसा जम्मा गर्ने कामलाई मात्र प्राथमिकता दिए । उपेन्द्र महतोका ज्वाई उनले सडकका आकर्षक आयोजनाहरुमा भ्रष्टाचारमा बदनाम डीई र सुईहरुलाई सरुवा गरे । रेल विभागको ठेक्कामा सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धा हुन नदिएर देशलाई अरबौं घाटा पार्ने काम गरे । उनले श्रीमतीमार्फत् सडक र यातायातका कर्मचारी सरुवामा रकम लेनदेन गरेको आरोप लाग्यो । रघुवीरलाई प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समिति सदस्य, मन्त्री पनि रोज्जा दिएर एकपछि अर्को अवसर दिएकोमा मधेशी नेताहरु नै रुष्ट थिए । आफूले काखी च्यापेको मान्छेले राम्रो काम नगरि वद्नामी कमाउन थालेपछि उनलाई ओलीले हटाइदिएका छन्।
पण्डित आर्थिक मामिलामा भए बद्नाम
लालबाबु पण्डितले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पहिलेको कार्यकालजस्तो प्रभावकारी काम देखाउन सकेनन् । अघिल्लो पटक डीभी पीआर लिने कर्मचारीको सवालमा उनले देखाएको अडानले सबैको मन जितेका थिए । तर पछिल्लो कार्यकालमा उनका पीए र श्रीमतीको सरुवामा आर्थिक स्रोत जुटाउने कुराले उनी विवादमा परे । उनी सामान्य प्रशासन मन्त्री भएर उल्लेख्य काम त गर्न सकेनन् नै बरु उनको नाममा केही टाठाबाठा र बदनाम कर्मचारीहरुले लाभ लिए । उनको बदनाम गर्दै उनीहरुले लाभ लिएको उनले पत्तै पाउन नसकेका हुन् कि थाहा पाएर पनि उनले बुझ पचाएका हुन् भन्ने भेउ कर्मचारीले पाउन सकेका छैनन् । सामान्यतर्फको कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव चन्द्र फुयाँल र संघीयतर्फको कर्मचारी प्रशासनका पर्व सापकोटाले कर्मचारी सरुवा गर्दा आर्थिक लेनदेन गरिरहेको गुनसोलाई उनले सुुनुवाई नै नगरेपछि उनको पनि मिलेमतो देखिएको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।
मातृका यादवको आफ्नै जिद्दी स्वभावका कारण प्रधानमन्त्री ओलीसँगै कहिल्यै ट्युनिङ मिल्न सकेन भने चक्रपाणि खनालले कृषि मन्त्रालयका रिक्त नियुक्ति समेत गर्न नसकी अक्षम भएर बिदा हुनुपरेको छ ।
