काठमाडौं । पछिल्लो १० वर्षयता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १४ जना स्वास्थ्यमन्त्री पाए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । मन्त्रालयले दैनिक काम सञ्चालन गरे पनि जनताको मन जित्ने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको सरोकारवालाहरूको विश्लेषण छ ।
२०६६ सालपछिका १० वर्षको अवधिमा विभिन्न पार्टीका नेताले मन्त्रालय चाख्ने अवसर पाए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था भने सन्तोषप्रद छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि केहीे मन्त्रीले राम्रै प्रयास गरेको भए पनि सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा, एक स्थानीय तह एक चिकित्सक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, स्वास्थ्यमा ओएनएम सर्वेक्षण, डिजिटलमैत्री सेवा, प्रत्येक जिल्लामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चिततालगायतका कार्यक्रमलाई यो अवधिमा उपलब्धिका रूपमा मानेको छ । तर, ती कार्यक्रमसमेत दु्रतगतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यकारी नेतृत्वको भूमिकामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपलब्धि उत्साहजनक देखिँदैन ।
२०५० को दशकमा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) भएको थियो । त्यस समयमा २०४८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या १ करोड ८४ लाख ९१ हजार ९७ थियो । २०६८ को जनगणनाले कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ देखायो । सामान्य रूपमा हेर्दा पनि करिब ८० लाखको वृद्धि भइसकेको जनसंख्याअनुरूप नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छैन ।
यस्तै, सरकारले वडास्तरमा पूर्ण खोप सुनिश्चित, नसर्ने तथा दीर्घरोगको पहिचान तथा रोकथामका लागि ‘टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
१० वर्षमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट १२ जना मन्त्री फेरिएका छन् । यो अवधिमा दीपक बोहोरा, गिरिराजमणि पोखरेल, राजेन्द्र महतो, गगन थापा, खगराज अधिकारी, उमाकान्त चौधरी, रामजनम चौधरी, लोकेन्द्र विष्ट, कृष्णबहादुर महरा, शक्तिबहादुर बस्नेत, उपेन्द्र यादव, पद्मा अर्याल मन्त्री बने । बिहीबार मात्रै नेकपाको तर्फबाट भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
–राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति अलपत्र
–अधिकांश योजनाको कार्यान्वयन लथालिंग
–ओएनएम सर्भे सुस्त गतिमा
–‘एक स्थानीय तह, एक चिकित्सक’ नारामै सीमित
—केही मन्त्रीको काम भने प्रशंसायोग्य
स्वास्थ्यको नेतृत्व लिएका केही मन्त्रीले प्रभावकारी काम नगर्दा बालबालिकाको खोप, निःशुल्क औषधि, रोग नियन्त्रण, बाल तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमालगायतका स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रममा असर परेको पाइएको छ ।
सरकारले पटकपटक स्वास्थ्य नीति फेर्दै आए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । यस्तै, सरकारले ल्याएका स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकांश कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि टुंगोमा पुगेका छैनन् । मन्त्रालय समायोजनमै अड्किएको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएबमोजिमका निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा एक रिफरेन्स प्रयोगशाला तथा निदान केन्द्र स्थापना गरिने, राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना, प्रमुख लोकमार्गहरूमा ट्रमा सेवा केन्द्र सञ्चालन, उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्म प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम एक जना स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेलगायतका बुँदा नीतिमा समेटिएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य नीतिमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विकास तथा विस्तारका लागि एकीकृत छाता ऐनको व्यवस्था गर्ने, प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक, कान, घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका विशेष उपचार सेवालाई पालिकास्तरसम्म विकास र विस्तार गर्ने विषय उल्लेख छ । तर, ती विषयसमेत कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन ।
१० वर्षमा फेरिएका स्वास्थ्यमन्त्री
–दीपक बोहोरा
–गिरिराजमणि पोखरेल
–राजेन्द्र महतो
–गगन थापा
–खगराज अधिकारी
– उमाकान्त चौधरी
–विद्याधर मल्लिक
–रामजनम चौधरी
–लोकेन्द्र विष्ट
–कृष्णबहादुर महरा
– शक्तिबहादुर बस्नेत
– पद्मा अर्याल
–उपेन्द्र यादव
–भानुभक्त ढकाल
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शøयाको अस्पताल निर्माण गरिने विषय पनि समेटिएको छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत सुत्केरी महिलालाई यातायात खर्च दोब्बर दिने घोषणा भएको थियो । तर, घोषणा भएअनुसार बजेट नआएर घोषणामा मात्र सीमित भएको छ ।
सरकारले नेपालमा नै औषधि उत्पादन गरी औषधिमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा राजधानीबाट ।
