काठमाडौँ । ट्रायलमा फेल भएका परीक्षार्थीलाई सवारीचालक अनुमति ९लाइसेन्स० जारी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा काम गरेका ३८ जना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उपसचिवदेखि खरिदारसम्मलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
‘सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय, एकान्तकुनाले २०६९ साल बैशाख, जेठ र असारमा गरेको ट्रायल परीक्षामा फेल भएका परीक्षार्थीलाई पास गराएको भेटियो,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘खोज्दै जादा १२ सय ८४ जना यसरी पास भएको खुल्यो।’ फेल भएकाहरुलाई पास बनाउने काममा संलग्नहरुलाई मुद्दा चलाएको उनले बताए।
अख्तियारले त्यसअघि नयाँ लाइसेन्स जारी गर्दा कार्यालयमा अभिलेख समेत नष्ट गरेको दाबी गरेको छ। लाइसेन्स दिँदा लिनुपर्ने राजश्वसमेत नलिएको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई बिगो कायम गरेको छ। तत्कालीन कार्यालय प्रमुख आनन्दकेशरी पोखरेलले परीक्षामै सहभागी नभएकालाई पास गराएको, फेल भएकालाई ३ महिना नपुग्दै ट्रायलमा सहभागी लगाएको आरोप छ। परीक्षा समितिले ‘फेल’ भनी जनाइएका परीक्षार्थीलाई पछि उनले ‘अन्यथा हुन गएको’ भनी पास गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनीमाथि ८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी छ। त्यही आरोपमा इञ्जिनियर बासुदेव पोखरेल, प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्र र नवराज थापा, शाखा अधिकृत राममणि पोखरेल, इश्वर रेग्मी, शम्भु थपलिया, धर्म ढुंगाना र बाबुलाल रेग्मीमाथि समेत मुद्दा चलाएको हो। अरु २९ जनामाथि पनि यसैगरी मुद्दा चलेको छ।
यातायात कार्यालयबाट मनोमानी रुपमा घुस खाएर लाइसेन्स बाँड्न थालिएको र केही महिनायता त्यो क्रम निकै बढेको उजुरी परेपछि अख्तियारले गतवर्ष छानविन थालेको थियो। दैनिक सयौंको संख्यामा लाइसेन्स जारी हुने भएकाले अख्तियारले एकान्तकुनाको सवारीचालक अनुमतिपत्र फाँटबाट २०७४ साल माघ १ गतेदेखि फागुन २५ गतेसम्म जारी भएको लाइसेन्समाथि अनुसन्धान सुरु गर्यो। त्यसक्रममा ‘बी’ श्रेणीमा पर्ने कार, जिप, डेलिभरी भ्यान चालकका लाइसेन्समाथि छानविन भयो। त्यो अवधिमा १२०५ वटा लाइसेन्स जारी भएकालेमा २०८ वटा लाइसेन्स अनियमित ढंगले जारी भएको थियो।
अख्तियार स्रोतकाअनुसार, गतवर्षको त्यही छानविनका क्रममा वर्षौदेखि यातायातका कर्मचारीहरुले अनियमित रुपमा लाइसेन्स जारी गरेको खुल्यो। ट्रायलमा सहभागी भएर फेल भएकालाई उनीहरुले गैरकानुनी ढंगले लाइसेन्स जारी गरेका थिए। अर्को, फारम भरेका अनि जाँचमा सामेल नभएकाहरुलाई पनि पास गराएको भेटियो। केहीमा फारम नै नभरेका व्यक्तिहरुलाई समेत लाइसेन्स जारी गरेको भेटिएको थियो। स्रोतले भन्यो, ‘अन्य प्रकृतिको लाइसेन्स लिएकाहरुले मिलेमतोमा लाइसेन्समा कार, जीपको अनुमति थपेको खुलेको हो।’
सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन सहभागी हुने परीक्षार्थीले एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा फारम भर्छन। त्यसपछि उनीहरुको लिखित परीक्षा हुन्छ। लिखितमा उत्तिर्ण हुनेले मात्रै सवारीसाधन हाकेर ट्रायल दिन पाउछन्। लिखित र ट्रायल दुवै परीक्षामा सीसीटीभीको निगरानी हुन्छ भने यातायातका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरी दुवैले परीक्षार्थी र उत्तिर्णरअनुत्तिर्णको सूची तयार पार्छन। उनीहरुले एक(अर्काको सूचीमा समेत हस्ताक्षर गरेका हुन्छन्। अनुसन्धानका क्रममा ट्राफिक र यातायात कार्यालयमै रहेको परीक्षार्थीको सूचीमा अनुत्तीर्ण र अनुपस्थितहरुलाई पनि लाइसेन्स जारी गरेको भेटिएको छ।
अघिल्लोपटक अनुसन्धानका क्रममा लाइसेन्स पाएका केही परीक्षार्थीहरु बयानका लागि अख्तियार समेत पुगेका थिए। उनीहरुको अनौपचारिक सूचनाअनुसार, सवारीसाधनको प्रकृति हेरी घुसको दर १५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म हो। अधिकृतस्तरकै कर्मचारीको निर्णणबाट लाइसेन्स जारी हुने भएपनि केहीले कार्यालय प्रमुखकै निर्देशनमा लाइसेन्स दिएको बयान गरेका थिए। यसअघि यातायात कार्यालयका प्रमुख तेजनारायण यादव समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका छन्। अघिल्लोपटक भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका ३ जना कर्मचारी यसपटक पनि दोहोरिएका छन्।
यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स जारी गर्दा अनियमितता हुने र ट्रायल फेल भएकालाई समेत लाइसेन्स जारी गरेको भनी चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि आठ वर्षअघि सरकारले ट्रायल हुने ठाँउमा सीसीटीभी जडान गरेर त्यसको रेकर्ड समेत राख्न थालेको थियो। सीसीटीभी निगरानीका कारण चलखेल गर्न कठिनाई हुने भएपछि कतिपय ठाँउमा तार काटिदिने, क्यामेरा फुटाइदिने गतिविधि भएका थिए। कान्तिपुरबाट ।
