काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सत्ता सञ्चालन र पार्टी सञ्चालन सम्वन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साची राखेर बनेको सहमति प्रचण्डलाई झुक्याउने खेल मात्रै भएको देखिएको छ ।
सहमतिमा प्रचण्डलाई कार्यकारीसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने र ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।
सहमतिमा प्रचण्डलाई कार्यकारी दिने भनाई मात्रै भएको पार्टी निर्णय पढ्दा देखिन्छ । नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णयका बुँदा पढ्दा यस्तै बुझ्न सहजै सकिन्छ । सचिवालयको चार बुँदे निर्णयको पहिलो बुँदामा ओली र प्रचण्डको वरियता यथावत रहने उल्लेख छ ।
नेकपामा ओलीको पहिलो र प्रचण्डको दोस्रो वरियता छ । पहिलो वरियताको अध्यक्ष बैठकमा बस्दाबस्दै दोस्रो वरियताको कार्यकारी अधिकार दिइयो भन्दैमा आफु अनुकुल निर्णय गर्न सक्दैन ।
दोस्रो बुँदामा बैठकको अध्यक्षता संयुक्त रुपमा गर्ने भनिएको छ । कि अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने भएको भए उनको अधिकार हुन्थ्यो । दुबैले गर्ने भएपछि पहिलो वरियताको अध्यक्षको नै बैठकमा बोलवाला चलिहाल्छ ।
अर्को चौथो बुँदामा दोस्रो बुँदाको विषय काट्ने प्रावधान उल्लेख छ । पार्टी र सरकार सञ्चालन दुई अध्यक्षको समन्वयमा गर्ने निर्णयको चौथो बुँदामा उल्लेख छ । यसले सरकारमा ओली प्रधानमन्त्री छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री एक्लैको ५१ प्रतिशत मत हुन्छ । त्यसैले उनको दवदवा चलिहाल्छ । तर, पार्टीमा पहिलो बरियताको अध्यक्ष स्वयं ओली भएकाले प्रचण्डको दवदवा चल्न सक्दैन ।
यसले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिने भन्ने निर्णय ‘ललीपप’ मात्रै हो भन्न कतै, तर्क खोज्न पर्दैन । तथ्यले देखाउँछ ।
अझ प्रचण्डलाई लगाम लगाउन पार्टी सञ्चालन गर्दा बैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
