काठमाडौं, १६ मंसिर । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र सचिव यामकुमारी खतिवडाको मिलेमतोमा मन्त्रालय र सम्बद्ध संस्थान–विभागमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी नीतिहरुको हेरफेर र कमाउधन्दा कसरी संस्थागत गरेका रहेछन् भन्ने कुराका विभिन्न उदाहरणहरु प्राप्त भएको छ ।
यसरी संस्थागत लुटतन्त्रलाई नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन मन्त्री यादव २०७६ मंसिर ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बर्हिगमन भएका छन् ।
तर, वर्षौंदेखि सोही मन्त्रालयमा रहेर संस्थागत भ्रष्टाचारमा हालिमुहाली गर्दै प्रशासनिक नेतृत्व हाँकेकी यामकुमारी खतिवडा भने विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध, आर्थिक चलखेल र कमाउधन्दाका कारण दिनप्रतिदिन आफ्नो शाखा गुमाइरहेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।
उनीहरुका आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारका केही कथाहरुको विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको बोर्डको तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा २०७६ असारको सुरुतिर बसेको सिमेन्टको नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्रदान गर्ने मापदण्ड परिवर्तन गरी व्यापारीबाट करोडौं खाएर भ्रष्टाचार गरेको तथ्य खुलेको छ ।
यो निर्णयसँगै अब उत्पादन हुने सिमेनट ५० प्रतिशत कमसल हुनेगरी मापदण्ड परिवर्तन गरिएको स्रोत बताउँछ । यसरी मापदण्ड परिवर्तनका लागि भारततिर गएर तत्कालीन मन्त्री मातृका यादवले सिमेन्ट उत्पादकहरुसँग सेटिङ गरेको र निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको चर्चा समेत छ ।
गुणस्तर प्रदान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र एउटा निश्चित सूत्रका आधारमा तय गरिएको हुन्छ, जसमा निजी उद्योगलाई फाइदा हुने गरी निर्धारित मापदण्ड तलमाथि गरिदिएपछि सो बापत निर्णयकर्ताहरु मालामाल हुने गरेका छन् ।
सो बोर्ड बैठकले गुणस्तरका सूचकांकहरुमा ०.२ बाट ०.४ र कतिपयमा चाहिँ ०.२ बाट ०.७ गरेर व्यापक बदमासीसहित हेरफेर गरिएको पाइएको छ ।
मन्त्रालय र गुणस्तर विभागले एकातिर सिमेन्टको गुणस्तर करिब ५० प्रतिशत कमसल हुने गरी परिवर्तन गरेको दाबी स्रोतको रहेको छ, अर्कोतिर सरकारले लगत्तै पूर्वाधार सम्मेलन गर्दैछ ।
सरकारको दिगो पूर्वाधारको नीतिलाई तत्कालीन उद्योगमन्त्री यादव र सचिव खतिवडाले सिमेन्टको गुणस्तर निर्धारण परिवर्तन गर्न आर्थिक चलखेल र सेटिङ गरेर धोती लगाइदिएको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्राविधिक स्रोतको भनाई अनुसार, एउटा बोरामा सम्पूर्ण पदार्थलाई १ मानिन्छ । पहिलेको भन्दा (०.२ बाट ०.४ बनाउँदा, किनभने ०.२ मा ०.२ पुनः थप्नु त सय प्रतिशत थप हो ।
शतप्रतिशत गुणस्तर घटाउन नेपाल गुणस्तरको चिन्ह दिने फर्मुला हेरफेर गरिएको छ र कुल पदार्थलाई एक मान्ने हो भने पहिलेभन्दा ५० प्रतिशत गुणस्तर घटाइएको भन्छन् विज्ञहरु । यसबाट अब बन्ने सडक, पूर्वाधार र घरहरु कमसल हुने, टिकाउ नहुने, चर्किने र भयकर दुर्घटनामा पर्ने निश्चित मानिन्छ ।
सिमेन्ट एक बोरामा ०.२ भनेको २० प्रतिशतसम्म अनावश्यक पदार्थ मिलाएको भए पनिमान्य हुने गरी नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो, अब त्यो पदार्थ ४० प्रतिशत भए पनि मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
गुणस्तरीय पदार्थको हिस्सा घट्ने भएपछि सिमेन्ट स्वतः चरम गुणस्तरहीन र कमसल हुन्छ भन्ने प्राविधिकहरुको भनाइ छ । यस्तै नियम लागू हुन्छ, यसाबट व्यापारीलाई फाइदा र राज्य तथा नागरिकलाई नोक्सान हुने यससम्बन्धी विज्ञहरुको भनाई छ ।
यही दरमा, सूत्रका आधारमा कमसल खालको भारतीय सिमेन्टसमेतले नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने र आयत हुनसक्ने छ । यस निर्णयसँगै नागरिकहरु ठगिने, नेपालमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरुले गुणस्तर घटाएर उत्पादन सुरु गर्ने कार्यको सुरुवातसमेत भइसकेको छ ।
यो हेरफेरपछि प्रतिबोरा सिमेन्ट उत्पादकको १ सय ५० रुपैयाँ बचत हुन्ट तर उनीहरुले पहिलेकै मूल्यमा सिमेन्ट बेचिरहेका छन् । यसैमा भयंकर सेटिङ भएको छ भन्ने गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग, बालाजुका केही कर्मचारीहरुको दाबी छ ।
यो निर्णय हुनुको पछाडि तत्कालीन मन्त्री यादव र मन्त्रालयकी सचिव यामुकुमारी खतिवडा र सचिव बैकुण्ठ अर्यालको हात रहेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल गुणस्तर तथानापतौल विभाग सम्बद्ध कर्मचारी स्रोतका अनुसार, यसमा सिमेन्ट उद्योगीहरुले मन्त्रालयमा सेटिङ गरेर २१ करोडजति रुपैयाँको चलखेलको प्रभावमा परेर निर्णय भएको थियो ।
जसमा १० करोड रुपैयाँ तत्कालीन मन्त्री यादव, ५ करोड रुपैयाँ सचिव खतिवडा र अर्यालले बाँकी ६ करोड रुपैयाँ विभागका महानिर्देशक विश्वनाथ पुडासैनीले आफ्ना टीमसहितलाई बाँडचुँड गरी खुवाएको विषयले अहिले चर्चाको रुप लिएको छ ।
तर, नीतिगत भ्रष्टाचारको यो निर्णैयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेखबर रहेको बताइन्छ, साँघुमा उल्लेख छ ।
यो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने बोर्डमा निर्णय हुँदाका दिन त्यस मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव प्रभातकुमार शाहले पछि बबन्डर भएर जागिर जान्छ भनेर त्यो दिन निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षरसमेत नगरी अनुपस्थित रहेको बताइन्छ ।
प्राविधिक विषय भएकाले धेरैले नबुझेकै कारणले यो अत्यन्त गम्भीर विषय भएर पनि उठान हुन नसकेको स्रोत बताउँछ ।
