काठमाडौं, १६ मंसिर । अहिले सरकारी कार्यालयहरुको प्रथम चौमासिक कार्ययोजनाको उपलव्धिको समिक्षा गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ ।
स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश, मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद्मा कार्ययोजनाका उपलव्धिको समिक्षा भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सरकारको नीति कार्यक्रमको प्राथमिकता र चौमासिक कार्ययोजनाका उपलव्धिको विषयमा सोमबार समिक्षा भयो ।
तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रभावकारी रूपमा बजेट कार्यान्वयन नभएको विषय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उठाएका छन् । र, मन्त्रीहरूलाई विशेष निर्देशन दिर्दै जसरी भएपनि लक्ष्य भेटाउन भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयले अहिलेसम्म गरेका काममा असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् । ‘मन्त्रालयहरूको काम घोडा एकातिर, बग्गी अर्कैतिरजस्तो नीति र बजेट एकातिर व्यवहार अर्का तिर भएको छ, त्यस्तो शैली तत्काल परिवर्तन गर्नुस्’ समिक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाई उध्रित गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्रीले परिणाम निकाल्ने गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह सबै मिलेर समन्वयात्मक ढंगले काम अघि बढाउन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको प्रेस सल्लहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
ठेक्का प्रथामा रहेको बेथिति अन्त्य गर्न सम्झौता हुनासाथ सुरुमै २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन खर्च नदिन पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
‘एउटा ठेक्काको सामथ्र्य देखाएर ५० वटा ठेक्का ओगट्न मिल्दैन, त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उध्रित गर्दै स्रोतले भन्यो ‘ठेक्कामा हुने बेथिति अन्त्यका लागि सुरुमै २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन खर्च दिने प्रथा अन्त्य गर्नुस् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका ठेक्कामा भइरहेको बेथिति हटाउन मन्त्री र मन्त्रालयस्तरको पहल भए सहजै रहेको समेत बताए ।
ओलीले सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा समिक्षा बैठकमा दिएको निर्देशन र त्यसपछि भएका कामको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भने ‘सन २०१५ मा मैले यस्तै बैठकमा एक वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउनै प¥यो भन्दा तत्कालिन ऊर्जासचिवले १० वर्षसम्म हटाउन सम्भवै छैन भनेर चर्काचर्का कुरा गर्नुभएको थियो ।
तर, काम गरेपछि ठ्याक्कै एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य भयो । तसर्थ ठेक्कापट्टाका बेथिति पनि हटाएर अघि बढ्नुपर्छ, हटाउनुको विकल्प छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
कृषि मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट कृषिका लागि वितरण हुने अनुदान, युवा स्वरोजगारका नाममा भइरहेको खर्चको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले १५ दिनभित्र मन्त्रालयका सबै विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन निर्देशन पनि दिएको स्रोत बताउँछ । अनुदानको रकममा दुरुपयोग भएकोले व्यापक असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो ।
‘माछापालनका लागि बजेट छुट्याइयो, पोखरी खन्यो, पानी हाल्यो, दाना खुवायो, माछा म¥यो अनि पोखरी पनि पु¥यो यस्तो हुन्छ अनुदान, हाम्रा अनुदानको रकम यसैगरी सकिएका छन, उपलब्धि शून्य, यस्तै दृष्टान्त यस्तो सुनेको थिएँ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
अनुदानको रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत कति, कसरी खर्च भइरहेको छ, सबै तथ्यांकसहितको विवरण १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइयोस्, सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि यो काम तदारुकताका साथ गरोस् प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो ।
बैठकमा २४ मन्त्रालयका सचिवहरूले चौमासिक प्रगति विवरण पेस गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्रिूय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले प्रगति विवरणका सन्दर्भमा आफ्ना थप सुझाब राखेका थिए ।
मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिवहरू, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय समूह बैठकमा सहभागी थिएरु। प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै सबै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए ।
त्यस सम्झौता अनुसार काम भए(नभएका बारेमा चौमासिक समीक्षाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाएका हुन ।
बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम योजना र कार्यसम्पादन अनुरुपका काम नभएकोमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि थियो ।
त्यो असन्तुष्टि अर्को बैठकसम्म निवारण जसरी भएपनि गर्न प्रधानमन्त्रीले कडा निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । अभियान टाइम्सका साथमा ।
