सीमामा सेना परिचालन !

नेपाली मूलका गोर्खाली सेनाबाट समेत नेपाली पहिचान, अस्तित्व तथा राष्ट्रियताका खातिर अनायास र नसोचेको प्रतिकार/विद्रोह नहोला भन्न सकिँदैन

सीमा अतिक्रमण हुनु भनेको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको अहम् चासोको विषय हो। भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका १८ जिल्लाहरूका १३४ ठाउँमा नेपाल-भारतबीच सीमा विवाद छ। दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भएको दशकौं भइसक्यो। तर भारतले नेपालका यी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि मात्र यो मुद्दाबारे ध्यानाकर्षण भएको हो, नेपालमा। भारतले सीमा मिचेको र उक्त क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थितिबारे विगतका कैयन् प्रतिवेदनमाथि सबै सरकारले देखाएको उदासीनताको प्रतिफल हो यो, आज। सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपश्चात् सामरिक महत्वका कारण भारतले सीमा प्रहरी पोस्ट् राख्न थालेको थियो, कालापानीमा।

२०२६ सालमा नेपालको उत्तरी सिमानाको १७ स्थानमा बसेको भारतीय सैनिक चेकपोस्ट् हटाउँदा टिंकर भञ्ज्याङमा रहेको सैनिक चेकपोस्ट्लाई कालापानीमा स्थानान्तरण गर्‍यो, भारतले। अहिले, कालापानीमा भारतीय इन्डो टिबेतन बोर्डर फोर्स (आ.टी.बी.एफ.) ले स्थायी क्याम्प खडा गरेर स्थानीय नेपालीको अवागमनमा समेत रोक लगाएर बसेको छ।

नेपाल-भारतबीच केही स्थानमा बाहेक अन्य ठाउँमा सीमा विवाद होइन, सीमा अतिक्रमण भएको छ र सबैभन्दा संवेदनशील स्थानमध्ये सुस्ता क्षेत्र र कालापानी क्षेत्र अग्रस्थानमा छन्। यी अतिक्रमित भूभागलाई ‘इन्डियन अकुपाइड नेपाल’ भन्दा उपयुक्त हुन्छ।

अहिले मूल मुद्दा भनेको भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेनालाई कसरी फिर्ता पठाउने र नेपालको जमिनलाई नेपालको अधीनमा ल्याउने नै हो। यसका लागि मूलतः दुइवटा उपाय हुन सक्छन्। पहिलो उपाय हो- गहन कूटनीतिक पहलसहित माथिल्लो तहको राजनीतिक संलग्नतामा वार्ता गरी सल्ट्याउने। दोस्रो उपाय हो- नेपालमा विद्यमान शक्तिहरूको प्रदर्शन र अन्तिम राष्ट्रिय शक्तिको प्रयोग। अर्थात् सेनाको परिचालन।

कूटनीतिक र राजनीतिक पहल

नेपालले भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्दा यस मुद्दामा नेपालसँग भएको यथेष्ट प्रमाण नै वार्ताका लागि मुख्य र बलिष्ठ औजार हुन्। यसमा पहिलो र अकाट्य प्रमाण भनेको सन् २०१६ को सुगौली सन्धि नै हो भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्ने नक्साहरू, अकाट्य प्रमाण र अरू दस्ताबेजहरू प्रशस्तै छन्। यसमा उपल्लो राजनीतिक तहमा वार्ता गर्दा नेपाल सरकार दह्रोसँग उभिन सक्नैपर्छ र ‘पहिले कब्जा गर, अनि वार्ता गर्दै गर’ भन्ने भारतीय आलटाले रणनीतिमा फस्नु हुँदैन। यदि, कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयासबाट पार नलागे वा नलाग्ने भएमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै अरू राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रयोग र आवश्यक नै परे, सेना परिचालनसम्मको विकल्पसमेत खुला राख्नुपर्छ।

यो मुद्दालाई विषयान्तर गर्न अनेक प्रयास भइरहेको पनि हुन सक्छ। चीनसँग पनि सीमा विवाद भएको भन्नेजस्ता हलुका मुद्दा उठाई तराई-मधेसमा चिनियाँ राष्ट्रप्रमुख सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ओलीको पुतलादहन, अकुपाइ टुडिखेल, अफताब आलमको चुनौती र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका विषयहरूले पनि कालापानीको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न सक्छ।

यति ठूलो मुद्दा सतहमा आइसक्दा पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्टीकरणसम्म पनि माग्न नसक्नुलाई लिन सकिन्छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको हलुका विज्ञप्ति र कमजोर अडान, भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रतिकारात्मक दाबी, उत्तराखण्डको मुख्यमन्त्रीको कालापानी भारतकै भएको भनाइ र नेपालमा राजदूत रहिसकेका भारतीय पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणको ‘नेपालको मूर्खता महँगो पर्न सक्छ’ भन्ने धम्कीपूर्ण लेखले यो मुद्दा झन् पेचिलो बन्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभएको अठोट सकारात्मक देखिए पनि भारतको उपल्लो राजनीतिक तहसँग के-कस्तो कूटनीतिक÷राजनीतिक पहल भइरहेको केही जान्न पाइएको छैन।

शक्ति प्रदर्शन र प्रयोग

जनस्तरबाट : अहिलेको अद्भुत राष्ट्रिय सहमति ठूलो शक्ति हो, नेपालको हौसलाका लागि। विभिन्न क्षेत्रबाट देशभर भइरहेको विरोध, प्रदर्शन, नारा जुलुस, धर्ना आदि सबै शक्ति प्रदर्शनहरू हुन् जनस्तरबाट। यस्तो दबाब कायम रहनुपर्छ र सरकारको समेत समर्थन रहनुपर्छ- अन्य राष्ट्रिय शक्तिहरूको हौसलाका लागि पनि।

सुरक्षा क्षेत्रबाट : अहिले सञ्चारमाध्यममा कालापानी क्षेत्रमा सैनिक परिचालन किन नगरेको, सेनाको के काम जस्ता अभिव्यक्ति, टीकाटिप्पणी, सर्वत्र सुन्न र देख्न पाइन्छ। श्रव्यदृश्य र छापाहरूमा आउने गरेका यस्ता अभिव्यक्ति कतिपयतः राष्ट्रवादी भावनामा बहेर धेरै उत्तेजित, आवेगात्मक र भावनात्मक भएको पाइन्छ भने केही त अति भद्दा देखिन्छ। के यस्ता अभिव्यक्तिहरूले समग्र नेपालीको भावना समेट्छ ? र यसले देशमा केकस्तो असर पार्छ सोचनीय भएको छ, अहिले। अर्कोतर्फ देशका वरिष्ठ विश्लेषक, अध्ययनकर्ता, अध्ययन कार्यदलको सिफारिस, राज्यको उच्च जिम्मेवार ओहोदामा बसिसकेका र भविष्यमा समेत गहन जिम्मेवारी धारण गर्ने प्रबल सम्भावना भएका नेता, तथा राष्ट्र«वादी चिन्तकबाट समेत सिमानामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने वा सेनाले उपस्थिति देखाउनुपर्ने जस्ता धारणा आइरहेको बेला सरकार र सेनाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पनि उत्तिकै जरुरी छ।

अहिले सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ, तापनि सिमानामा सशस्त्र बलको उपस्थिति अति नै पातलो र कालापानी क्षेत्रमा त हुँदै नभएको अवस्थामा छ। अहिलेको प्राथमिकता भनेको कम प्राथमिक क्षेत्रबाट खिचेर कालापानीमा सशस्त्र बलको संख्या बढाउने नै हुन आउँछ। विस्तारै सशस्त्र बलको संख्या बढाउँदै सशक्त बनाई सीमामा सशस्त्र बलको बाक्लो उपस्थितिको विकल्प छैन, दिगो सीमा सुरक्षाका लागि।

नेपाल र भारतको अगाडि सानो र कमजोर देश पक्कै हो तर, एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको हैसियतले यसमा हीनताबोधको मनोविज्ञान पाल्नु जरुरी छैन। भारत र बंगलादेशबीच कनल्केभका सीमा विवादमा जमिन साटासाट गरेर समाधान गरिएको थियो, यो एउटा विकल्प हामीसँग पनि छ। बंगलादेश पनि हामीजस्तै सानो र कमजोर मुलुक हो। तर विवादित सीमा रहेको बेला बंगलादेशी सीमा सुरक्षा बलले सीमा थिचोमिचो गर्ने भारतीय सीमा सुरक्षाका सिपाहीमाथि गोली प्रहार गरी मारेका घटनाहरू पनि छन्। तर त्यहाँ सैनिक परिचालन भई लडाइँ त भएको थिएन। गृहयुद्धको बेला शान्ति कायम गर्ने नाममा श्रीलंका पुगेका भारतीय सेनालाई श्रीलंकाली सेना र विद्रोहीहरूले टिक्नै नसक्ने बनाइ फिर्ता जान बाध्य बनाएको पनि भर्खरकै कुरा हो। त्यसैले सानो र कमजोर मुलुक हँुदैमा हच्किहाल्नुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन।

सानो माउरीले समेत आत्मरक्षाका लागि प्रतिकारका रूपमा चिल्न सक्ने भएकाले नै यसलाई थ्याच्च थिचेर मार्न हिच्किचाउँछन् मान्छेहरू। त्यस्तै नेपाली सेनामा पनि जाइ कटक नगर्ने तर आइ कटक गर्ने अर्थात् डस्न सक्ने प्रतिकारात्मक क्षमता ‘डेटेरेन्स’ छ। त्यसैले भारतले पनि सितिमिति मिचिहाल्ने आँट गर्न सजिलो छैन।

सैनिक कदम र अन्तिम विकल्प - परिचालन

नेपालको संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नेपाली सेनाको दायित्वमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने भन्ने उल्लेख छ। अहिलेको मुद्दा सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको छ। भारतले वार्ताबाट समस्या सल्टाउनुपर्ने कुरालाई अस्वीकार नगरिसकेको अवस्थामा कूटनीतिक र राजनीतिक पहल नै प्राथमिकतामा हुनुपर्छ अहिले, सैनिक उपाय होइन।

सिमानामा सेना नै परिचालन गर्ने वा खटाउने विषयमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन्। पहिलो कुरा, शान्तिका बेला कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सेना अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट निश्चित दूरीमा मात्र बस्न पाउने मान्यता छ र त्यसैले भारत र नेपालका सेनाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा नभई त्यहाँंबाट निश्चित दूरीमा बसेका छन्। युद्धको बेलामा मात्र सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई मान्दैन र सीमा पार गरी लड्नु पनि पर्छ। अहिले त्यो अवस्था आइसकेको छैन।

अर्को कुरा, नेपाल र भारतीय सेनाबीचको अति राम्रो सम्बन्धको लाभ लिँदै सैनिक कूटनीतिमार्फत समस्या समाधानका उपाय खोज्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। यदि सरकारको कूटनीतिक पहल र दुई देशका सरकार प्रमुखहरूबीचको संवाद तथा सैनिक कूटनीतिबाट पनि समस्या सुल्झिएन र नेपाली भूमि अतिक्रमित अवस्थामै रहिरहने हो भने यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार र सेनाले निम्न कदम चाल्न सक्छन्-

(१) नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीचको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

(२) दुई सेनाबीचका सेना प्रमुखलाई एकअर्काको सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापति दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलनलाई रोक्नुपर्ने हुन सक्छ, विरोधस्वरूप।

(३) नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच गरिँदै आएको वार्षिक संयुक्त सैनिक अभ्यास रोक्नुपर्ने हुन सक्छ।

(४) अहिले नेपालको बैंकिङ सञ्जाल देशका सबै ठाउँमा पुगिसकेको अवस्थामा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मूलतः पेन्सन वितरणका लागि राखिएको २३ वटा भारतीय डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्डलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी बुटवल र धरानको भारतीय पेन्सन क्याम्प पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ।

अहिल्यै सिमानामा सेना खटाउने कुरा अपरिपक्व कदम हुन्छ। लडाइँको अवस्था नआई सेना परिचालन गर्नेजस्तो संवेदनशील विषयलाई राष्ट्रियताको भावनामा बढी नै बहेर आवेगमा गरिने निर्णय हुन सक्तैन र हुँदैन। सेना भनेको अनिकाल पर्दाको बेलाका लागि सञ्चित गरेर राखेको अन्नजस्तै हो, जथाभावी भोक लाग्नासाथ झिकेर खाइहाल्ने वस्तु होइन। यसैकारण सेनालाई राष्ट्रको अन्तिम शक्तिका रूपमा लिइन्छ। राष्ट्रको अस्तित्वमै संकट पर्न थाल्यो र युद्धकै स्थिति सिर्जना भएमा परिचालन गर्न नै भनेर राखिएको होे सेना र यस्तो अवस्थामा नेपाली सेना परिचालन हुनुपर्छ र हुन्छ। तर युद्धको अवस्था नआई समयभन्दा पहिले सेना परिचालन गर्दा नतिजा प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ। विभिन्न प्रयास सुरु हुँदैछन्, सबै विकल्प बाँकी नै छन् र सकिएका छैनन्। त्यसैले, उत्तेजित भएर निर्णय गर्ने बेला पनि होइन, यो र सेनालाई चनाखो र तयारी अवस्थामा राख्ने मात्र हो, अहिले।

फेरि, सेना परिचालन आफैंमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान पनि होइन र हुन सक्तैन। यसले सार्थकता तब मात्र पाउन सक्छ, जब सरकार र आम जनताको पूर्ण साथ र सहयोग मिल्छ। युद्धकै अवस्था आइपर्‍यो भने सेनाले आम जनतालाई परिचालन गर्ने जिम्मा पनि लिन सक्छ। लडाइँ नै गर्नुपर्ने अवस्था आएमा देश र सेनाले जहाँसुकै र जोसुकैबाट पनि सहयोग र समर्थन लिन सक्छ- राष्ट्रिय स्वार्थ, हित र अस्तित्वका लागि।

सबै कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयासपश्चात् पनि यो मुद्दा सल्टिएन, कसै गरे पनि भारतले नेपाली भूमि कब्जामै राख्यो र सरकारले पनि कुनै कदम चालेन भने, सेनाले विशेष पहल गर्न सक्छ। सरकारलाई राष्ट्रिय दायित्वबारे सम्झाउने, दबाब दिने र विकल्प खोज्ने जिम्मा पनि सेनाकै हुन आउँछ, यस्तो बेलामा।

जोखिम

१. सबै विकल्प सिक्यो, समस्या समाधान भएन र बाध्यतावश नेपालले कठोर अडान लियो र सेना परिचालन गर्नेसम्मको निर्णयमा पुग्यो भने भारतले फेरि पनि नेपालमाथि कडा नाकाबन्दी लगाउने प्रायः निश्चित छ। के यसका लागि नेपाल सरकार, सबै पार्टीहरू र आम जनता तयार हुन्छन् त ? सञ्चारमाध्यमबाट केहीले खोजेको कडा अडान के सबै नेपालीको अडान हुन सक्छ त ? जे जस्तै परे पनि जुधेर, सहेर टिक्न सक्ने समर्थन के सबैमा कायम रहन्छ त ? यी र यस्ता आउन सक्ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र अन्य गम्भीर चुनौतीबारे गहन मूल्यांकन जरुरी छ, अहिले र आवश्यक तयारी पनि।

२. जोखिम भारतलाई पनि छ, नेपालमाथि नै आक्रमण गर्न। भारतमा भएका ७०÷८० लाख नेपालीको भविष्यको दुहाइ दिएर भारतले नेपाललाई सधैं बन्धक बनाउन पनि सक्तैन। भारतीय सेनामा कार्यरत लाखौं नेपाली नागरिक र नेपाली मूलका गोर्खाली सेनाबाट समेत नेपाली पहिचान, अस्तित्व तथा राष्ट्रियताका खातिर अनायास र नसोचेको प्रतिकार÷विद्रोह नहोला भन्न सकिँदैन। भारतीय सरकारले शिख समुदायको स्वर्णमन्दिरमा सैनिक आक्रमण गर्दाको परिणाम बिर्सने कुरा पनि भएन। यसैले वार्ताबाटै समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा आशा गरौं।

[email protected] भण्डारी नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथि तथा नेपाल स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन्।