संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले आगामी दश वर्षभित्र नेपालको समग्र नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को मापदण्डमा पु¥याइने बताउनुभएको छ ।
चन्द्रगढी विमानस्थलको विस्तार तथा विकास गुरुयोजनाका सम्बन्धमा झापाको विर्तामोडमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पु¥याउने तयारीका लागि अहिले मुलुकभरका विमानस्थलको स्तरोन्नति भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले चन्द्रगढी विमानस्थललाई अत्याधुनिक ढङ्गले विकास र विस्तार गर्ने गुरुयोजनाको समर्थन गर्दै यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा कसैले पनि विवाद निकाल्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
“प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लाको एयरपोर्ट भएको कारण यसमा विशेष जोड हुन्छ”, मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “फ्लाइट सेफ्टी र रन–वे विस्तारका लागि केही सरकारी र केही निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको रहेछ, यसमा सबैले आफ्ना ठाउँबाट सहयोग गरिदिन आग्रह गर्छु ।”
सैद्धान्तिकरुपमा सबै जमीन राज्यको भएको बताउँदै उहाँले जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा र विकल्प दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिने जानकारी दिनुभयो, “तर यो जग्गाको भाउ यति र उति भनेर उकास्ने र भड्काउने काम कतैबाट पनि नगरियोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “जमिनको अवधारणामा पूँजीवाद र समाजवाद हुँदैन, यसरी गएन भने विकास हुँदैन ।”
कार्यक्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक राजन पोखरेलले विमानस्थलका लागि १०० बिघा जग्गा थप्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
महाप्रबन्धक पोखरेलले चन्द्रगढी विमानस्थलको पूर्वी भागमा नजिकै भारतीय सीमा र दक्षिणतर्फ घना आवादी भएको जानकारी दिँदै अब उत्तरतिरको जिल्ला कारागार र निजी जग्गा अधिग्रहण गरी नयाँ टर्निमल भवन बनाउनुपर्ने तथा पश्चिमतिर रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हटाएर विमानस्थलको एप्रोच रन–वे विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
चन्द्रगढी विमानस्थलका व्यवस्थापक पूर्ण चुडालले दैनिक औसत ६५० जना यात्रुले सेवा लिने विमानस्थललाई विस्तार र विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन रु चार अर्ब, २० करोड लागत लाग्ने गुरुयोजना तयार भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
