उपनिर्वाचनबाट रिक्त रहेका चार सांसद र ४८ स्थानीय तहका प्रमुख पदमा पुनः जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अब बाँकी रहेको अढाई वर्षसम्म मात्र हुनेछ । शनिबार भएको उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेश सभा सदस्य तीन, उपमहानगर प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, गाउँपालिका उपाध्यक्ष एक र ४३ वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले उपनिर्वाचनबाट पाँच राजनीतिक दलका ६ महिलासहित ५२ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको जानकारी दिए । आयोगले विज्ञप्तिमार्फत सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सफल कार्यकालको शुभकामना र उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने सबैलाई धन्यवादसमेत दिएको छ ।
निर्वाचित ५२ मध्ये सत्तारुढ नेकपाका ३० जना छन् । कांग्रेसका १३, समाजवादीका ४, राजपाका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र उम्मेदवार एकजना निर्वाचित भएको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेश सभा सदस्य एक, गाउँपालिका प्रमुख तीन, गाउँपालिका उपाध्यक्ष एक र २४ वडाध्यक्षमा नेकपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । कांग्रेसले प्रदेश सभा सदस्य एक, उपमहानगर प्रमुख एक र ११ वडाध्यक्ष जितेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश सभा सदस्य एक, समाजवादीले चार र राजपाले तीन वडाध्यक्ष जितेका हुन् ।
६ महिला निर्वाचित
उपनिर्वाचनमा ६ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यसमध्ये एक प्रतिनिधिसभा सदस्य, एक प्रदेश सभा सदस्य, एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र तीन वडाध्यक्ष छन् । कास्की–२ बाट नेकपाकी विद्या भट्टराई प्रतिनिधिसभा सदस्य र दाङ–३ (ख) बाट नेकपाकै विमलाकुमारी खत्री प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्षमा नेकपाकी रूपा शाही, खोटाङको साकेला गाउँपालिका–३, अध्यक्षमा नेकपाकी शिवकला राई, चितवनको खैरहनी नगरपालिका–५ अध्यक्षमा कांग्रेसकी प्रतिमा कार्की र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१० मा राजपाकी मञ्जु मिश्र निर्वाचित भएका छन् ।
अझै ८९६ पद रिक्त, पदावधि एक वर्ष रहँदासम्म उपनिर्वाचन
उपनिर्वाचनबाट ५२ पदमा पुनः जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि स्थानीय तहका ८९६ पद अझै रिक्त छन् । ०७४ मा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि ३५ जनाभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएको छ । केहीले राजीनामा दिएका छन् भने केही वैदेशिक रोजगारीमा छन् । केही जनप्रतिनिधि जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएपछि तल्लो तहका पद खाली भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ७ भदौसम्म देशभर ९४२ पद रिक्त थिए । त्यसमध्ये सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखका लागि मात्रै उपनिर्वाचन भएको हो । आयोग प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार ७ भदौ ७ यतासमेत केही जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएका कारण यो रिक्त पदको संख्या अझै बढेको छ । त्यसमध्ये अधिकांश पदमा निर्वाचनका वेला उम्मेदवारी नै नपरेर धेरै पद खाली भएको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । देशभर १६८ जना दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी परेन । वडासदस्य पदमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएका कारण पनि अधिक पद खाली छन् ।
संविधानको धारा–२१६ मा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छँदै मृत्यु भए उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘धेरै वडासदस्य पद रिक्त छन्, तर सो पदको उपनिर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्था छैन ।’ उपनिर्वाचनका क्रममा समेत केही स्थानीय तहका प्रमुखको निधन भएकाले सरकारले आयोगसँग समन्वय गरेमा आयोगले पदावधि एक वर्ष बाँकी रहँदासम्म उपनिर्वाचन गर्न सकिने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।