यस पटकको उपनिर्वाचनको परिणामलाई संख्यात्मक हिसाब तुलना गर्ने हो भने ठूला राजनीतिक दललाई खासै नोक्सानी देखिएको छैन । उपनिर्वाचनले साना दलको भविश्यमाथि भने प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
अबको दिनमा साना पार्टीको भविश्य कता जाने हो, अनिश्चित बनेको छ । तर, परम्परागत दलहरुको अस्तित्व भने उस्तै देखिएको छ । मधेसमा मधेसवादी दलको उपस्थिति पनि उस्तै–उस्तै नै देखिएको छ ।
तर, प्रदेश एकको सुन्दर नगरी धरानमा सत्तासीन नेकपाले भोगेको पराजय र यसका सन्देशलाई विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचनको परिणामलाई संख्यात्मक रुपमा हेर्दा यो उपचुनाव नेकपालाई नोक्सानीका रुपमा हेर्न मिल्दैन । तर, धरानको निर्वाचनले भने नेकपालाई नराम्रोसँग झापड हानेको छ । कार्यकर्ताहरु देशभरको परिणामलाई लिएर संख्यात्मक रुपमा रमाउनु एउटा कुरा हो, तर मतदाताको संख्यात्मक हिसाबले र पुरानो विरासतको आधारलाई केलाउने हो भने धरानको पराजयले नेकपालाई समीक्षा गर्ने तहमा पुर्याएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको सत्तासीन दलप्रतिको असन्तुष्टिका रुपमा धरानको परिणामलाई लिन सकिन्छ । मूलतः निम्न बुँदामा रहेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
एक- अहिले पनि नेकपाको एकीकरण भावनात्मक रुपमा हुन नसकेको सन्देश यसले दिएको छ । हिजोको चुनावी गठबन्धनलाई लेनदेनमा थियो र कार्यकर्ताले स्थिर सरकारका लागि जोडबलले चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । पार्टी एकीकरण प्रकृया लम्बिँदा आम कार्यकर्तामा आएको निराशाले धरानको चुनावलाई प्रभावित पारेको छ । यसर्थ, पार्टी एकीकरण प्रकृयाका विषयमा पनि नेकपाले समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । शायद कार्यकर्ताहरुले यसलाई विश्लेषण गरेर समीक्षा गरिरहेका होलान् ।
दुई– निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकाका विषयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । धरानमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि र जनताको बीचको सम्बन्ध बिस्तारै टाढिँदै गएको महसुस धरानवासीले गरेका छन् । निर्वाचितहरुलाई निर्देशन दिने र तिनीहरुलाई चलाउने पार्टी कमिटीको अभाव र शुभेच्छुकहरुको सल्लाह नसुन्ने निर्वाचितहरुको प्रवृत्ति नेकपाभित्र डरलाग्दो रुपमा भित्रिएको छ । धरानमा मात्र हैन, अरु ठाउँमा पनि उस्तै अवस्था रहेको कार्यकर्ताहरुको गुनासो छ ।
निर्वाचन भएको दुई वर्षसम्म निर्वाचितहरुलाई प्रशिक्षित गर्ने र उनीहरुको भूमिकाका विषयमा छलफल गर्ने अनि सुझाव दिने प्रवृत्ति छँदैछैन । गुटले गाँजिएको नेकपाभित्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पूर्वमाओवादी, पूर्वएमालेका गुटसँग उत्तरदायी भएको देख्न सकिन्छ । समग्र जनता र पार्टीप्रतिको उत्तरदायित्वमा उनीहरु चुक्दै गएको कार्यकर्ताहरुबाट सुन्न सकिन्छ ।
तीन– पछिल्लोपटक सहरिया मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ । सहरका जनतामा छिटो आशा र छिटो निराशा देखिन थालेको छ । अघिल्लो चुनावमा सहरी क्षेत्रमा माओवादीको विश्वास, त्यसपछि गाईमा विश्वास र त्यसपछि एमालेप्रतिको विश्वासलाई हेर्ने हो भने शहरिया जनताको आकांक्षा तीव्र छ र तिनलाई सम्बोधन गर्न नेतृत्व सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । नेतृत्व नरमसँगै केही न केही विकासका गतिविधि देखिने गरी गर्ने अवस्थामा रह्यो भने मात्र मत सुरक्षित हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
यस हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने सहरी क्षेत्रमा नेकपाले जितेको ठाउँमा तत्कालै समीक्षा र उनीहरुको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । नत्र, नेकपाका लागि धेरै सहरी क्षेत्र आगामी निर्वाचनमा बिरानो बन्ने खतरा छ ।
चार– सधैंभरि संगठन र कार्यकर्तालाई निर्देशनात्मक मन्तव्यले मात्रै चुनाव जित्न गाह्रो हुन्छ । बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोगले हरेक कामलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । हरेक घटनामा दृष्टिकोण दिने र सामाजिक सञ्जालमा विचार राख्ने ठूलो पंक्ति छ । त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर निर्देशनात्मक भावनाले मात्रै काम गर्दा परिणाममा फरक पर्ने अवस्था छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगमा कतिपय दृष्टकोण सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाबाट पनि प्रभावित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले समाज एकातिर भइरहदाँ पनि आफ्नो दृष्टिकोण अर्काेतिर प्रस्तुत गरिरहेका छन् । मिडियाका सहज आलोचनाहरुलाई पचाउनु भन्दा पनि त्यसलाई नकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने र सुधार गर्ने प्रवित्तितिर नेकपाका जनप्रतिनिधिहरु गएको देखिन्न । यसको उदाहारण धरान पनि हो । मिडियासँग सहज ढंगले प्रस्तुत नहुने परिपाटीले गर्दा परिणामहरु सहरी क्षेत्रमा प्रभावित हुन थालेका छन् ।
पाँच– धरानको सन्दर्भमा चुनावी कमाण्डरहरुको विषयमा पनि समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । पार्टीको प्रदेश इञ्चार्जसमेत निर्वाचित भएको धरानमा पछिल्लो चुनावमा जनप्रतिनिधि र कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा पार्टी चुकेको देखिन्छ । चुनावी हिसाबले प्रभावित पार्ने सामाजिक र अभियानमूलक संस्थाहरुको सहकार्यमा चुकेको देखिन्छ ।
छैठौं– निरन्तर नेकपाको विजयमा आम जनताले परिवर्तन खोजेका कारण पनि चुनावी परिणाममा असर पर्यो । कांग्रेस नेताहरुको भाषण पनि केन्द्रीय सरकारलाई सजग गराउनका लागि पनि धरानमा जिताउनुपर्छ भन्ने सन्देशले काम गरेको देखिन्छ ।
देशमा नै स्थापित डा. शेखर कोइराला जस्ता नेताहरु धरानमा घरदैलोमा पुगे । तर, नेकपाका नेताहरु त्यसरी खटेको देखिएन । कांग्रेसको एकता र नेकपाको दम्भले धरानमा राम्रोसँग काम गरेको देखिन्छ ।
अन्तिम दिन भएको आमसभामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालपछि नेता सुवास नेम्वाङलाई आसन ग्रहण गराइयो । उनीभन्दा उच्च तहका नेताहरु मञ्च बाहिरै थिए । यस्ताखालका सानातिना, तर असुहाउँदिला अभ्यासले पनि मतदातालाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
सातौँ– विकास निर्माण र करको यो विषयले सहरी क्षेत्रमा व्यापकता पाएको छ । राज्यले लिएको कर नीतिका विषयमा जनतालाई बुझाउने तहमा सरकार चुकेका कारण यसको प्रभाव सहरी क्षेत्रमा परेको छ । तुलनात्मक रुपमा गाउँमा करको प्रभाव परेको छैन । तर, बजारमा, सडकमा हिँड्दा करदेखि साना–साना काम गर्दासमेत कर झण्झट ब्योहोर्नुपरेको सन्देशले सरकारलाई धक्का दिएको छ ।
सरकारले करका विषयमा कुरा बुझाउने अभियान पनि बजारकै पहुँचवाला व्यापारीभन्दा तल पुर्याउन सकेको देखिँदैन । सरकारलाई सहयोग गरेका ब्यापारीहरुले पनि करको विषयमा व्यापकरुपमा विरोध गरेर नेकपाको सरकारको छविलाई कमजोर बनाइरहेका छन् ।
करको विषयमा जनतालाई बुझाउने र त्यसको उपादेयताका बारेमा प्रष्ट नपार्दा शहरमा हुने आगामी चुनावमा पनि ठूलो असर पर्ने छ । बजार बन्दै गरेका संघीय सरकार आयोजनाहरुमा भएका ढिलासुस्ती र त्यस विषयमा निरन्तर मिडियाले खबरदारी गर्दा पनि काम नहुनुबाट जनतामा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।
आठौँ– भागबण्डाका आधारमा हुने उम्मेदवार र कार्यकर्ताको चयनले पनि नतिजामा प्रभाव पारेको छ । यसको असर आगामी दिनमा पनि पर्ने खतरा छ । नेकपाभित्र देखिएका तीन गुट आगामी दिनका लागि चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
नेकपाले देशव्यापीरुपमा करका विषयमा आम जनतालाई बुझ्ने गरी अभियान चलाउनु जरुरी छ । प्रदेशका राजधानी र मुख्य सहरका सडक बिजुली बत्ती र खानेपानीलाई केन्द्रबिन्दु मा राखेर अगाडि नजाने हो भने आगामी दिनमा धरानको अवस्था अरुतिर पनि व्यहोर्ने खतरा छ ।
सँगसँगै सिंहदरबारको अधिकार घर–घरमा भन्ने नारा त तय भयो, तर निर्वाचित भएर जानेहरुको अहम र कार्यकर्ताको कुरा नसुन्ने एवं सुझाव ग्रहण नगर्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । उनीहरुको रहन–सहनलाई स्थानीय कमिटीमार्फत रेखदेख गर्ने मात्र हैन, सरकारमा पठाइएका सचिवालयका सदस्यहरु राख्ने र परिवर्तन अधिकार कमिटीभित्र ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गरिनुपर्छ ।बिक्रम लुइटेल online khaber bata
