काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले तत्काल संसद बोलाउनुपर्ने आवश्यकत्ता सुनाए । उनले भने,‘संसद बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकत्ता छ । सदन बोलाउने क्षेत्राधिकार सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो । मन्त्रिपरिषदको बैठक कुनैपनि बेला बस्न सक्छ, त्यही बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्नेछ । राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि उहाँले संसदको बैठकको आह्वान गर्नुहुन्छ ।’
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ढिलो, चाँडो संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने कुरामा आफू आशावादी भएको बताए । उनले भने,‘सामान्यतय हिउँदे अधिवेशन पुसको पहिलो वा दोस्रो हप्ता बोलाउने गरिएको ईतिहास छ, अब सरकारले हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बोलाउँछ ।’ क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सभामुख चयनपनि तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता सुनाए । उनले भने,‘संविधानले सभामुखको रिक्तताको परिकल्पना गर्दैन् । छिटो भन्दा छिटो सभामुख चयन गरिनुपर्छ । दलहरुको सहमतिमा यसबारेमा निर्णय लिनुपर्छ । सभामुख संविधानअनुसार चयन गरिन्छ ।’ संविधानमा नै सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले सोहीअनुसार अघि बढ्नेपनि गुरुङको विश्वास छ ।
उनले सभामुख अहिलेका दलहरुको संरचना र कम्पोजिसन हेर्दा नेकपाले दाबा गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामी सबै दलहरुबीच खुल्ला छलफल गर्छौं ।’ उनले नेकपाभित्र कसलाई सभामुख बनाउने ? भन्नेबारे अहिले संसदीय दलको बैठकमा छलफल नभएपनि शीर्ष नेताहरुको तहमा अनौपचारिक छलफल भएको सुनाए । उपसभामुखको राजीनामाबारे सोधिएको एक प्रश्नमा उनले उपसभामुखको स्वेच्छिक निर्णयको कुरा भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओली आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकोले हिउँदे अधिवेशन बोलाउनको लागि मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिश गर्ने बताए ।
गुरुङले कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूमी भारतीय नक्शामा राखेपछि राष्ट्रिय ईस्युको रुपमा बहस भैरहेको सुनाउँदै वर्तमान सरकारले अतिक्रमित भूमी फिर्ता गराएरै छाड्ने बताए । उनले भने,‘यो विषयमा सदनमा आवाज उठाउन आवश्यकत्ता छ । सरकारले भारतसँग कुटनीतिक वार्ता तथा सम्वाद गरिरहेको छ । आफ्नो भूमी फिर्ता गराउँछ । सरकारले सकारात्मक वार्ता तथा पहलकदमी गरिरहेको छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले संसद बैठक यतिवेलासम्म बोलाईसक्नुपर्ने स्थिति रहेकोमा त्यसमा ढिलाई भएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘देशमा यत्रो समस्या छ, यसका बारेमा संसदलाई जानकारी हुनुपर्छ । यस विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने हो ।’ उनले संविधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनुहुँदैन भन्ने व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरेको र संविधान नै नाघेर अघि बढेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘अहिले संविधान नाघिएको छ । संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चने काम भयो । हामीले यसका विरुद्धमा संसद र अन्य ठाउँमा सशक्त आवाज उठायौं ।’
जोशीले सबै दल मिलेर संविधान बनाएको बताउँदै यसलाई पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको सुनाए । उनले भने,‘सरकारले संविधानको मर्म र भावनालाई ग्रहण गरोस् ।’ संवैधानिक परिषदमा पनि सबैलाई समेटेर बढ्नुपर्नेमा अहिले सरकार दुई तिहाईको दम्भमा पेलेर अघि बढ्न खोजेको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘प्रतिपक्षी भनेको वेटिङ गभर्मेन्ट हो । अहिले सरकारले विभिन्न विद्येयक ल्याउँदापनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चेर र यसको विरुद्धमा ल्याएको छ ।’ जोशीले सभामुखमा आफ्नो पार्टीको प्रमुख दाबी रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामी अपोजिशन पार्टी हौं, सभामुखमा हाम्रो दाबी छ ।’
उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग भएकोले सरकारले कुटनीतिक पहलमार्फत सीमा विवादको समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘तर, सरकारले अहिलेसम्म कुटनीतिक पहल चाल्नको लागि कुनै गाम्भिर्यता देखाएन् । यो अवधिमा अहिलेसम्म एउटा पत्रमात्रै पठाएको छ । जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । यो विषयमा संसदलाई पनि थाहा दिनुपर्छ ।’
राजपा नेपालका शीर्ष नेता तथा संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसदको कामनै अवरुद्ध भएकोले तत्काल संसद सूचारु गर्न हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले संसद सूचारु नहुँदा संसदको सम्पूर्ण कामनै अवरुद्ध भएको र संसदीय समितिहरुपनि कामविहीन भएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले संसदको अध्यक्षता गर्नेबाहेक अरु केहीपनि गर्न पाउँदैन्, संविधानमा नै ठूलो त्रुटि छ ।’ नेता कर्णले सभामुखको उपस्थिति अनिवार्य भैसकेको आवश्यकत्ता सुनाए । उनले भने,‘अहिले संसदको मात्रै होईन, संसदीय समितिका काम र अनुगमनपनि अवरुद्ध भएका छन् । यसतर्फ म सरकारको ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छु ।’ देशमा भैरहेका र देखिएका सबैखाले बिडम्बनाको अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि पनि संसदको बैठक तुरुन्त बोलाउनुपर्ने उनको माग छ ।
कर्णले सभामुखको नियुक्ती विशेष अधिवेशन बोलाएरपनि गर्न सकिने सुनाए । उनले भने,‘विशेष अधिवेशन बोलाएर भएपनि सभामुखको नियुक्ती तत्काल गर्नुपर्छ । संसदको अवरोध तत्काल खुलाउनुपर्छ ।’ उनले सरकार निस्क्रिय भैरहेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘५१ धारी भनेको सत्तापक्ष हो, उसले कसलाई सभामुख बनाउने हो आपसी छलफल गरेर यो काम गर्नुपर्छ ।’
कर्णले नेपालले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग सीमा विवाद समाधानको लागि कुटनीति पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकमा कुटनीतिक पहलमार्फत सीमा विवाद हल गर्ने सहमति भएको छ । हामी सबैको सरकारलाई पूरा साथ र समर्थन छ ।’ उनले नेपलाभित्र उच्छृंखलता देखाएर विवादको समाधान नहुने पनि उनको तर्क छ । उनले थपे,‘सरकारले कुटनीतिक पहल अविलम्ब गर्ने भनेर बालुवाटारमा सहमति भएको हो, तर अहिलेसम्म सरकारले यो पहल गरेको छैन् । सरकार कहाँ सुतेको छ ? सीमा विवाद समाधानको लागि पहल लिने काममा किन ढिलो भयो ?’
त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको विशेष दुत बनाएर पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पठाउने भन्ने कुरापनि बाहिर आएको सुनाउँदै भने,‘यो कुरा सत्य हो कि होईन, बाहिर यस्तै चर्चा छ । यदि हो भने उहाँ कहिले जानुहुन्छ ? अथवा जाने कि नजाने ? तर, भारतसँग अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्छ ।’ उनले भारत र चीन दुवै देशसँगको सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । तर, सीमा विवाद समाधानको लागि ढिलाई हुनुमा मुख्य दोष सरकारको नै रहेको उनको आरोप छ । कर्णले थपे,‘सरकारकै कारण ढिलाई भयो । उसले कुनै सकारात्मक पहलकदमी नै लिएको देखिएन् ।’ त्यतिमात्रै नभएर नेता कर्णले भारतका लागि नेपाली राजदुतलाई मन्त्रीसरहको हैसियत दिएको भन्दै राजदुतले त्यहाँ बसेर अहिलेसम्म के कति काम गरे ? त्यसको पनि यथार्थ जानकारी बाहिर ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले सभामुखमा आफ्नो पार्टीको प्रमुख दाबी रहने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘सभामुखमा मधेशी, आदिवासी, जनजाति हुनुपर्छ, हाम्रो पार्टीलाई सभामुख दिईनुपर्छ ।’ उनले संसदको हिउँदे अधिवेशनपनि छिटोभन्दा छिटो बोलाउनुपर्ने बताए ।
अरगरियाले संसद सुचारुको विषयमा संविधानमा र प्रतिनिधिसभाको नियामावलीमा बेग्लाबेग्लै व्यवस्था गरिएको पनि सुनाए । उनले भने,‘संसदको सुचारु गर्न र अन्त्य गर्न सभामुख नै चाहिने व्यवस्था नियमावालीमा गरिएको छ । संविधानमा पनि त्रुटि छ, त्यसैले संविधान संशोधन गर्न अति नै आवश्यक छ ।’ उनले पहिले पहिले हिउँदे अधिवेशन पुस १३ गते सुचारु गरिएको दृष्टान्त पेश गरे । तर, यसपटक सभामुख नभएको अवस्थामा हिउँदे अधिवेशन केही ढिलो हुनसक्ने उनको भनाई छ ।
तर, हिउँदे अधिवेशन बोलाउनको लागि सभामुखको जरुरी नै नभएको उनको तर्क छ ।
उनले भने,‘संसद सचिवालयले सरकारलाई पत्राचार गर्ने हो, सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने हो । राष्ट्रपतिले त्यसपछि मिति आह्वान गर्ने हो । हिउँदे अधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामा कुनै बञ्चित छैन्।’ देशमा विद्यमान समस्याहरुको समाधानको लागि पनि छिटो भन्दा छिटो हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने,‘यसबारेमा म सरकारको ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छु ।’ आफ्नो पार्टीको हालै बसेको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकमा पनि सीमा अतिक्रमणबारे छलफल भएको सुनाउँदै उनले यसबारेमा सरकारले कुटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘लिपुलेक, कालपानी हाम्रो हो, सरकारले कुटनीतिक तवरले समस्याको हल गर्नुपर्छ ।’
